काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय कारोबार र बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई दिएको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युती अपराध र बैंकिङ कसुरका मुद्दा जिल्ला अदालतलाई नै कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार दिएको हो ।
यसअघि विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी मुद्दाहरू काठमाडौं जिल्ला अदालतले मात्र हेर्दै आएको थियो । त्यस्तै, बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई थियो ।
यसअघि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा विद्युतीय कारोबार र बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतलाई नै हेर्नदिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्