काठमाडौ/ आगामी आर्थिक वर्षका लागि आज अधिकांश स्थानीय तहहरुले बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् ।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार १० गतेअघि नै वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सङ्घबाट प्राप्त हुने चार प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट जाने रकम स्थानीय तहको बजेटको मुख्य स्रोतका रुपमा मानिन्छ । सङ्घीय सरकारले वार्षिक बजेटबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सर्शत अनुदान, समपूरक विशेष अनुदान छुट्याएको हुन्छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय सरकारले ऐनअनुसार असार १० गतेभित्र बजेट पेस भए नभएकालाई मूल्याङ्कनमा एक सूचक मान्ने गरेको छ ।केहि स्थानीय तहले भने तोकिएको अन्तिम समय अघिनै बजेट सार्वजनिक गरि सकेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्