काठमाडौ/ अधिकांश स्थानीय तहहरुले आईतबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । स्थानीय तहका नीति कार्यक्रम र बजेटमा बसाई सरेर आउनेलाई घर बनाई दिने देखि आफँै टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने सम्मका योजनाहरु समेटिएका छन् ।
स्थानीय तह सञ्चालनको दोश्रो कार्यकालको दोश्रो वर्षका लागि बजेट ल्याउँदै गर्दा अधिकांशले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएका छन् भने केहिले कतिपय लोकप्रिय र महत्वकांक्षी योजना पनि सार्वजनिक गरेका छन् । प्रस्तुत् छ, ६ ओटा महानगरका सरकारका बजेट र विशेषता ः
संघीय राजधानीका नारा देखि महत्वकांक्षा सम्म
संघीय राजधानी काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि २५ अर्ब ५४ करोड ७८ लाख २० हजार रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । उपप्रमुख एवं बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिका संयोजक सुुनिता डङ्गोलले सार्वजनिक गरेको बजेटमा विभिन्न नारा देखि केहि महत्वकांक्षी योजना समेत समेटिएका छन् ।
आगामी आवको बजेटमा स्वास्थ्य, शिक्षालाई र पूर्वाधारलाई प्राथमिता साथ बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसअन्तर्गत पूर्वाधारमा सबैभन्दा धेरै सात अर्ब ३४ करोड ६४ लाख ७१ हजार रुपैयाँ, शिक्षामा एक अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ र स्वास्थ्यमा ९२ करोड ६६ लाख ४४ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा ‘गरिखाने शिक्षा, महानगरको इच्छा’ योजनाका लागि ५० करोड र ‘रोजगारी र आयवृद्धि महानगरको समृद्धि’ कार्यक्रमका लागि १० करोड रूपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । रोजगारी वृद्धिका लागि बेरोजगार र रोजगारदाताबीच ‘जव लिंक एप’ प्रयोगमा ल्याएने बजेटमा उल्लेख छ ।
साथै ‘मेरो रहर, हरित सहर’ कार्यक्रमका लागि ५० करोड रूपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको छ । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत महानगर क्षेत्रको पार्क, आइल्याण्डको निर्माण, मर्मत, संरक्षण र वृक्षारोपणसम्बन्धी काम गरिनेछ । महानगरले महत्वकांक्षी योजनाको रुपमा महानगर टेलिभिजन स्थापनाका गर्ने भन्दै त्यसका लागि ५ करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ ।
सुन्दर, समृद्ध र सुसंस्कृत भरतपुरको लक्ष्य
चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि ६ अर्ब ३१ करोड ७९ लाख ९० हजार रूपैयाँको बजेट पेश गरेको छ । महानगरका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले पेश गरेको बजेटको स्रोतमा आन्तरिक आय १ अर्ब ७५ करोड, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्रापत अनुदान १ अर्ब ८३ करोड ९९ लाख ७५ हजार, राजश्व बाडफाँटबाट ५४ करोड ८० लाख १५ हजार, जनसहभागिताबाट ५० करोड, बैंक मौज्दात १ अर्ब ६५ करोड, सडक बोर्ड नेपालबाट आउने ३ करोड रहेको छ ।
‘मध्य नेपालको सुन्दर शहर स् समृद्ध र सुसंस्कृत भरतपुर महानगर’ भन्ने मूल नारा दिएको भरतपुरले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, कृषि उत्पादन, खानेपानी, दिगो पूर्वाधार विकास निर्माण तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाहमार्फत् सुशासन कायम गरी महानगरवासीलाई परिवर्तनको प्रत्यक्ष लाभ र्पुयाउन कटिबद्ध रहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
पूर्वाधार र सम्पदामा ललितपुरको जोड
ललितपुर महानगरपालिकाले ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । महानगरकी उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । महानगरले पुँजीगततर्फ ४ अर्ब २१ लाख ४६ हजार, चालुतर्फ २ अर्ब ४९ करोड ८४ लाख ४२ हजार प्राप्त हुने अनुमान छ । उपप्रमुख शाक्यका अनुसार राजस्व बाँडफाँटबाट २ अर्ब १६ करोड र सामाजिक सुरक्षा र जग्गा एकीकरणबाट २ अर्ब प्राप्त हुनेछ । यस्तै, १० वटा महानगर गौरवको योजनाका लागि ३ अर्ब ८० करोड विनियोजन गरेको छ ।
महानगरले बजेटमा सडक पूर्वाधार र सम्पदामा जोड दिएको छ । यस्तै विपद व्यवस्थापन डिआरआर सव–सेन्टर स्थापना तथा संचालन, पाटन दरबार इलिमिनेसन प्रोजेक्ट हरियालीरपार्क निर्माणमा जोड दिएको छ ।
वीरगञ्जले प्रदुषण शुल्क लिने
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले ईंट्टामा प्रदूषण सेवा शुल्क लिने घोषणा गरेको छ । महानगरका उपप्रमुख इम्तियाज आलमले प्रस्तुत गरेको बजेटमा महानगरभित्र सञ्चालित ईंट्टा उद्योगले उत्पादन गर्ने प्रति ईंट्टामा १५ पैसा प्रदूषण सेवा शुल्क लिने घोषणा गरिएको छ । यस्तै वीरगञ्ज महानगरले स्वास्थ्यका लागि हानिकारक रक्सी, गुटखा, तम्बाखु उद्योगलाई थप ५० प्रतिशत व्यवसाय कर लगाउने भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट ल्याएको महानगरले व्यवसाय कर वृद्धि गरेको हो। फलाम, सिमेन्ट, जङ्कफूड, पेन्टस र ईंट्टा उद्योगलाई व्यवसाय करमा ५० प्रतिशत थप गरी लिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
बिराटनगरमा पुरानै कार्यक्रम
विराटनगर महानगरपालिकाले ३ अर्ब २८ करोड ५० लाख रुपैयाँका बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आइतबार आयोजित नगरसभामा उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले महानगरको नीति कार्यक्रम र आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
महानगरपालिकाले कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिक तर्फ ६८ करोड, पूर्वाधार विकास तर्फ १ अर्ब ६५ करोड ५५ लाख ७५ हजार, आर्थिक विकास तर्फ ३ करोड ९६ लाख ८१ हजार, सामाजिक विकास तर्फ ८५ करोड २० लाख ४४ हजार, सुशासन तर्फ ३ करोड ५ लाख र विपद् व्यवस्थापन तर्फ २ करोड ७२ लाख रुपियाँ खर्च हुने अनुमान प्रस्तुत गरेको छ ।
सामाजिक विकास अन्तरगत शिक्षा तर्फ ६७ करोड ९४ लाख रुपियाँ र स्वास्थ्य तर्फ १३ करोड ६७ लाख रुपियाँ खर्च हुने जनाएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाले बजेटमा पुरानै कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिएको छ । महानगरमा सञ्चालन भइरहेकै कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गरी निरन्तरता दिइएको हो । महानगरले विकास पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुधार, वातावरण र फोहोर व्यवस्थापन, उद्यमशीता तथा रोजगार आदि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेटमा विभिन्न कार्यक्रमहरु समावेश गरेको छ ।
अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने पोखरा
फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र परेका संरचना हटाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश पालना गर्ने पोखरा महानगरले आफ्नो आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गरेर सार्वजनिक गरेको छ । महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले आइतबार भएको १३औं नगरसभामा आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै फेवाताल संरक्षणमा सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिएका हुन् ।
फेवातालसहित पोखराका विश्व रामसार सूचीमा परेका अन्य तालको सिमसार र जलाधार क्षेत्रको पनि संरक्षण गरिने महानगरले नीति लिएको छ।फेवाताल मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्न र उक्त मापदण्डभित्र परेका संरचना हटाउन सर्वोच्च अदालतले असार ५ गते फैसला गरेको थियो । त्यस्तै, महानगरले पोखरा लेकसाइडलाई २४ सै घन्टा खोल्न पनि पहल गर्ने बताएको छ । महानगर प्रमुख आचार्यले लेकसाइड क्षेत्रमा सवारी साधन व्यवस्थापन र रात्रिकालीन व्यवसाय नियमन गर्न उचित कार्यविधि बनाइनेसमेत जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्