काठमाडौँ । साङ्केतिक भाषामा सञ्चार गरेका भरमा स्नातक तहसम्मको अध्ययनको यात्रा तय गर्नु पक्कै पनि सहज छैन । पढ्न चाहेर पनि सबै स्थानमा घर नजिकै त्यस प्रकारका शिक्षालय नहुन सक्छ भने त्यहाँ आवागमनका लागि उचित वातावरण र परिवारको सहयोग उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।

कठिनाइलाई झेलेर अपाङ्गता भएका कतिपय विद्यार्थी आफ्नो शिक्षाको सपना पूरा गर्न तम्सिरहेका छन् । पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणाली अन्य विद्यार्थीका लागि जे छ, अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि पनि एउटै हुँदा अपाङ्गता भएका विद्यार्थी प्रतिस्पर्धामा पछाडि देखिन सक्छन् तर उनीहरुको मेहनत, इमान्दारिता र श्रमप्रतिको समर्पण अनुकरणीय पाइन्छ । उनीहरुको क्षमतालाई मूल्याङ्कन गर्दै उचित प्रोत्साहनसहितको शिक्षा दिएर काठमाडौँ महानगरपालिका–१, नक्सालस्थित केन्द्रीय बहिरा क्याम्पसले नेपालभरका बहिरा छात्रछात्राहरुको भावनालाई जोड्दै आएको छ । नेपालको पछिल्लो जनगणनाको दुई दशमलव २५ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०७० साउन १६ गते निःशुल्क सम्बन्धन प्राप्त मुनाफारहित सो सामुदायिक क्याम्पसले सोही वर्षदेखि बहिरामैत्री वातावरणमा अध्यापनको व्यवस्था मिलाई उनीहरुलाई विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारीका लागि सक्षम शैक्षिक जनशक्तिका रुपमा उत्पादान गर्दै आएको छ । यसले २०६९ सालदेखि २०७२ सालसम्म बिएड तीन वर्षे र २०७३ सालदेखि चार वर्षे बिएड कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यहाँ जनसङ्ख्या शिक्षालाई मुख्य र नेपालीलाई सहायकको रुपमा पढाइन्छ । अन्य सङ्काय तथा विषयको आवश्यकता महसुस भए पनि आर्थिक व्यवस्थापनको कठिनाइका कारण सञ्चालन हुन सकेको छैन । क्याम्पसमा स्थापनादेखि हालसम्मको यात्रामा जम्मा तीन सय ५९ विद्यार्थी भर्ना भएकामा ४१ विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् भने हाल यहाँ आठ जना शिक्षक रहेका छन् ।

क्याम्पस सञ्चालक समितिमा यसअघि सीताराम मास्के र प्राडा प्रभाकुमारी हमालले नेतृत्व गरेका छन् भने नारायणभक्त श्रेष्ठ (रायन) अध्यक्ष छन् । समितिमा त्रिविका प्रतिनिधि, कामनपा–१ का वडाध्यक्ष, राष्ट्रिय बहिरा महासङ्घ, नेपालका प्रतिनिधि पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्ति (बहिरा) हरुका लागि यो नेपालकै एकमात्र क्याम्पस हो । पूर्णरुपमा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने यस क्याम्पसमा साङ्केतिक भाषा र बहिरा संस्कृति अनुरुप अध्यापन गरिन्छ । विद्यार्थीलाई दिउँसो रोजगारीमा संलग्न हुन सजिलोका लागि सन्ध्याकालीन कक्षाहरुको प्रबन्ध गरिएको क्याम्पसका प्रमुख ऋषिराम देवकोटाले बताए ।

हाल केन्द्रीय बहिरा माध्यमिक विद्यालय, नक्सालको भवन भाडा लिएर सञ्चालित यो क्याम्पसले आफ्नै जग्गा र भवनमा आवासीय सुविधासहितको प्राविधिक विषयहरुको समेत अध्यापन गराउँदै क्याम्पसलाई बहिरा विश्वविद्यालयका रुपमा विस्तार गर्दै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विकास गराउने लक्ष्य लिएको बताइएको छ । बहिराहरुको अनुकूलतामा हुने गरी पाठ्यक्रम निर्माण वा सुधार गरी सहजव शिक्षण सिकाइ वातावरण बनाउन शिक्षणका सिद्धान्त, विधि, मूल्याङ्कन र शिक्षण सामग्रीको खोज अनुसन्धान गर्ने पनि यसले सोच रहेको छ । क्याम्पस प्रमुख देवकोटाले नेपाली साङ्केतिक भाषाको विकास र आधुनिकीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय साङ्केतिक भाषासम्म पहुँच प्रदान गर्न परियोजना तयार गर्न सहकार्य गर्ने योजना रहेको बताए ।

क्याम्पसको एक मात्र आयस्रोतका रुपमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको वार्षिक सहयोग करिब रु १५ लाख रहेको छ । शिक्षक–कर्मचारीलाई न्यनतम् पारिश्रमिक दिँदा पनि खर्च त्यो भन्दा बढी हुने गरेकाले धान्न धौधौ परेको छ । यहाँका विद्यार्थीका लागि विश्वविद्यालयले रजिष्ट्रेशन तथा सबै प्रकारका परीक्षा शुल्क मिनाहा गरेकाले विद्यार्थी र अभिभावकलाई राहत भने मिलेको छ ।

क्याम्पस स्थापनाकालमा तदर्थ समितिका पदाधिकारी, अभिभावक र विद्यार्थीबाट स्वेच्छिक चन्दा सहयोग लिइएको थियो भने तत्कालीन त्रिवेणी विकास बैँक र पछि जनता विकास बैँकबाट चार वर्षसम्म निरन्तर आर्थिक तथा भौतिक सहयोग उपलब्ध भएको थियो । सञ्चालक समितिका सदस्य मेघनाथ न्यौपानेद्वारा स्टेशनरी र शैक्षिक सामग्रीहरु उपलब्ध भएको थियो । विद्यार्थी आवागमनका लागि क्याम्पसलाई बस र व्यवस्थित पुस्तकालयको अभाव देखिएको छ ।

क्याम्पसले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग सहयोगको अपेक्षा गरे पनि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत् अनुदान दिलाउने बाहेक अरु सहयोग प्राप्त नभएको प्रमुख देवकोटाको भनाइ छ । आयोगका अध्यक्ष प्राडा देवराज अधिकारी यस्ता क्याम्पसलाई नियमित सञ्चालनका लागि वार्षिक रु १५ लाख बराबर सहयोग निरन्तर जारी रहने तर अन्य पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । आयोगले यहाँका विद्यार्थीहरुलाई वािर्षक रु १२ हजारका दरले छात्रवृत्ति पनि दिँदै आएको छ ।

प्रमुख देवकोटाले भने आफूहरुले सहयोगका लागि धेरै निकाय र संस्थाहरुलाई माग्ने नगरेको जनाउँदै भन्छन , “हामी नेपाल सरकारलाई नै आफ्नो अभिभावक बनाउन चाहान्छौँ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई गुहार्न गएका छैनौँ ।” क्याम्पसका शिक्षक सीता घिमिरे साङ्केतिक भाषामा पाँच हजारभन्दा बढी शब्द नभएकाले पढाउँदा सञ्चार गर्न तालिम लिएका शिक्षकलाई पनि सहज नहुने बताउछन । क्याम्पसमा बिएड पहिलो वर्षमा अध्ययनरत पुनम खड्काले परीक्षामा अन्य विद्यार्थीका लागि सरह प्रश्नहरु आउने हुँदा आफूहरुले सबै प्रश्नको हल गर्न जानेर पनि नभ्याउने बताउछन । उनले आफूहरुलाई शिक्षण अध्यापन अनुमतिपत्र पाउन पनि कठिन हुने गरेको जनाए ।

बहिरा समुदाय साङ्केतिक भाषामा सञ्चार गर्ने भाषिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय हुन् । उनीहरु सञ्चारमा पहुँचका लागि स्थानीय भाषा र संस्कृतिका आधारमा विकसित भएका सङ्केतहरुको दृश्य सञ्चारमा पूर्णरुपमा निर्भर हुन्छन् । नेपालले बाल अधिकार महासन्धी सन् १९८९ तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी महासन्धी सन् २००६ लाई अनुमोदन गरिसकेकाले ऐन, कानुन र नीतिहरुमा ती समुदायका लागि आवश्यक प्रबन्धहरु गरिएका छन् तर तिनको सही कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

नेपालमा बहिरा विद्यार्थीका लागि कक्षा १२ सम्म पढाइ हुने विद्यालय पनि जम्मा छ वटा मात्रै छन् । नक्सालको बाहिर माध्यमिक विद्यालयका साथै सिन्धुली, कास्की, वाग्लुङ, मोरङ र झापामा यस्ता विद्यालय सञ्चालित छन् । नेपाली साङ्केतिक भाषाको सबै फरक भागहरु एकीकृत गरी नेपाली साङ्केतिक भाषा शब्दकोष सन् २००३ मा प्रकाशित भएको थियो भने बेलायती राजदूतावासको समर्थनमा भाग १, २ र ३ एकीकृत गरी नेपाली साङ्केतिक भाषा शब्दकोष प्रकाशित छ । बहिरा बालबालिकाहरु औपचारिक रुपमा सन् २००६ देखि एसएलसी परीक्षामा सामेल भएका थिए । सिर्जना बहिरा स्कूल, पोखराले माध्यमिक विद्यालय चलाउन स्वीकृति सोही वर्ष पाएको थियो ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि समावेशी शिक्षा नीति, २०७३ मा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई शैक्षिक मूल प्रवाहमा समावेश गरी शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिद्धता व्यक्त गरिएको छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ मा शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा विशेष शिक्षा परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ भने विशेष शिक्षा नीति २०५३ ले दृष्टिबिहीन, बहिरा, बौद्धिक अपाङ्गता र शाररीक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई आवास सुविधासहितको शिक्षाको अवसर दिने उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रिय बहिरा महासङ्घ नेपालले ‘एक जिल्ला : एक बहिरा विद्यालय’को माग उठाउँदैविशेष शिक्षा परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ भने विशेष शिक्षा नीति २०५३ ले दृष्टिबिहीन, बहिरा, बौद्धिक अपाङ्गता र शाररीक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई आवास सुविधासहितको शिक्षाको अवसर दिने उल्लेख गरिएको छ ।