दाङ । सरकारले विसं २०७० असार १३ गतेका दिन नेपाललाई कम्लरी मुक्त घोषणा गरेको थियो । सोही दिनको अवसर पारेर मुक्त कम्लरीले यस दिनलाई उत्सवका रूपमा मनाउँदै आएका थिए । सोही दिनको सम्झना गरेर बुधबार दाङमा १०औँ मुक्त कम्लरी दिवस मनाइएको छ । घोराही उपमहानगरपालिका–६ भगवान्पुरकी सुस्मा चौधरीले दाङको नर्तीमा रहेको लावाजुनी छात्रावासमा बसेर राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा अमिन पढिरहेको बताए । \

यो पढाइ सकिएपछि माथिल्लो कक्षाको पढाइ कसरी पूरा गर्ने भन्ने चिन्ता लाग्ने गरेको उनले बताए । उनले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि राज्यले कि रोजगारी दिनुपर्ने कि छात्रवृत्ति दिनुपर्ने माग गरे । विसं २०७० मा राजधानी केन्द्रित आन्दोलनका समयमा मुक्त कम्लरी र सरकारबीच १० बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमति अझैसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै मुक्त कम्लरी विकास मञ्चकी संस्थापक अध्यक्ष मञ्जिता चौधरीले दुःखेसो पोखे ।

उनले सरकारसँग भएको १० बुँदेमध्ये तीन बुँदामात्र कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र अन्य सात बुँदा अझै पनि कार्यान्वयनका लागि सरकार मौन रहेको जनाउँदै यसलाई कार्यान्वयन गर्न माग गरे । उनले सरकारले स्नातक पढ्ने छात्राको छात्रवृत्ति कटौती गरेर पीडामाथि पीडा थप्ने काम गरेको गुनासो गरे । मुक्त कम्लरी विकास मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष हिरामोती चौधरीले मुक्त कम्लरीले परिचयपत्र नपाएका कारण पढाइबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको बताए । हालसम्म चार हजार नौ सय ३४ जना मुक्त कम्लरीले परिचयपत्र पाए पनि सात हजार आठ सय ३५ परिचयपत्र पाउनबाट बञ्चित हुँदा अनेकन समस्या भोग्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।

मुक्त कम्लरी आशा चौधरीले आफूले पाउँदै आएको छात्रवृत्ति रकम नआउँदा पठनपाठनमा समस्या भएको बताए । पढाइ छाड्ने कि कहाँ जाने भन्ने समस्या भएको बताउँदै उच्च शिक्षाका लागि कसरी आर्थिक स्रोत जुटाउने भन्ने अन्योल रहेको उनले उल्लेख गरे । देउखुरी बहुमुखी क्याम्पस लमहीमा उनले व्यवस्थापन विषय लिएर स्नातक तह अध्ययन गर्दै आएको तर पैसा अभाव हुँदा पढाइ छुट्ने हो कि भन्ने चिन्ता लागेकोे बताए । उनले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि राज्यले कि रोजगारी दिनुपर्ने कि छात्रवृत्ति दिनुपर्ने माग गरे ।

लावाजुनी छात्राबासमा बसेर पढ्दै गरेका १९ जनालाई विशेष गरी पढ्न समस्या भइरहेको छ । त्यहाँ ३२ जना बस्दै आएको छात्राबासमा १३ जनाको छात्रवृत्तिबाट आफ्नो खर्च धान्न उनीहरू बाध्य भएका छन् । सरकारले कक्षा १२ सम्म अध्ययन गर्ने मुक्त कम्लरीलाई मात्रै छात्रवृत्ति दिने भएका कारण सोभन्दा माथिल्लो कक्षा अध्ययन गर्ने बालिकालाई समस्या परेको हो । दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरमा गरी दुई सय ७७ मुक्त कम्लरीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनमा समस्या भइरहेको छ । त्यसमध्ये अधिकांशका अभिभावक नहुँदा उनीहरू मानसिकरूपमा पनि प्रताडित भएका बताइएको छ