निर्वाचन कानूनका नयाँ प्रस्ताव र बहस

निर्वाचन आयोगले विभिन्न तहका निर्वाचनलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र थप विश्वसनिय बनाउन भन्दै तयार पारेको निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकका विभिन्न विषय अहिले बहसमा छन् । आयोगले विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका २७ बुँदा सार्वजनिक गरि सकेको छ । यि बुँदामा समेटिएका विषयले अहिले धेरैको ध्यान खिचेको छ ।
बहुदलिय व्यवस्था र लोकतन्त्रको प्राण भनेकै आवधिक निर्वाचन हो । निर्वाचन मार्फत श्रेष्ठता हाँसिल गरि राज्य वा राज्यका तत् निकायहरुको सञ्चालनको जिम्मेवारी पाउनु बहुदलिय व्यवस्थाको थिति पनि हो । तर यहि थिति प्रति पनि विश्वास गर्न नसकिने कतिपय घट्ना र प्रवृतिका कारण निर्वाचनलाई जनभरोसा योग्य बनाउन दवाव सहितका आवाज पटक पटक उठेकै हुन् ।
निर्वाचनको शैली र अभ्यास देखिनै लोकतन्त्रलाई विटुल्याउने कतिपय प्रवृतिहरु भित्रिँदा त्यसको असर र प्रभाव सरकार सञ्चालन सम्म पनि देखिने गरेको छ । खास गरि निर्वाचनमा हुने अपारदर्शी र बेहिसाव खर्च, त्यस खर्च मार्फत हुने मत खरिदका प्रयास र खरिद गरिएका मतका आधारमा कोहि व्यक्ति राज्य सञ्चालनको तहमा पुग्छ भन्ने गुनासो नागरिकहरुले उठाई रहेकै हुन् । गत निर्वाचन देखिनै आयोगले यस विषयमा कडाई गर्न थालि सकेका कारण पनि अस्वभाविक खर्चिलो बन्दै गरेको निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको अपेक्षा हुन थालेको छ । आयोगका पछिल्ला प्रस्तावहरुले निर्वाचनलाई थप भरोसा योग्य बनाउला भन्ने आशामा सर्वसाधारण पनि छन् ।
‘नयाँ युग’ शुरुवात गर्ने केहि प्रस्ताव
निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेका केहि बुँदाहरुले निर्वाचन प्रणालीमा नयाँ युगको शुरुवात गर्ने पनि देखिन्छ । ति बुँदाहरु चरणवद्धरुपमा पारित हुँदै कानून बनेर आएको खण्डमा निर्वाचन प्रणाली र पद्धतिमा नागरिकले पनि नयाँपनको अनुभूती गर्ने छन् ः
–एकिकृत कानून
पहिलो कुरा त यि व्यवस्था सहितको कानून आएमा निर्वाचन प्रकृयका लागि एकिकृत कानून बन्ने छ । यस पछि विभिन्न ७ ओटा ऐनहरुको व्यवस्था र व्याख्याहरुमा अल्झि रहनु पर्दैन । यस्तै निर्वाचनका लागि विभिन्न कानूनका प्रावधानहरु हेरिनु पर्ने, कतिपय कानूनमा रहेका छिद्र मार्फत निर्वाचन प्रकृया र पद्धतीमाथि खेल्ने प्रवृतिको यो कानूनबाट निरुत्साहित हुने अपेक्षा छ ।
–नियमित र सरल दर्ता प्रकृया
निर्वाचनका लागि निश्चित समयमा मतदाता नामावलि संकलन हुने परिपाटिले आफ्नो खास ठेगाना भन्दा बाहिर रहेका नागरिकहरु मताधिकारबाट बञ्चित पनि हुने गरेका छन् । यस्तै निश्चित समय मात्र संकलन तथा दर्ता प्रकृया चल्दा काबु बाहिरको अवस्थामा रहेकाहरु छुट्ने गरेका छन् । तर यो विधेयकमा आफु बसेकै वडाबाट नाम दर्ता र नियमित रुपमा यो प्रकृया सञ्चालन हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
–समावेशीता र सहभागीतामा जोड
यस विधेयकका कतिपय बुँदाहरुले निर्वाचन र शासन व्यवस्थालाईनै समावेशी र सहभागीतामूलक बनाउन जोड दिएको छ । दलको उच्च नेतृत्वको कृपा वा ईच्छाले एउटै व्यक्ति समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दोहोरि रहने प्रवृतिको अन्त्यका लागि २ पटकको सिमा निर्धारण गरिएको छ भने वडा तहदेखिै महिला सहभागीतालाई प्रोत्साहन गर्न ३३ प्रतिशत महिला सहभागीता हुनै पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
–भाग खोस्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहन
बहुदलिय व्यवस्था भन्ने तर निर्वाचनमा दलहरुको सिण्डिकेट खडा गरि गठवन्धनको नाममा निर्वाचन लड्ने प्रवृतिले लोकतन्त्रका कतिपय व्यवस्थालाई कमजोर बनाएको छ । खासगरि विभिन्न तहका उम्मेद्वार बनाउँदा एक महिला र एक पुरुष हुनै पर्ने व्यवस्था छल्दै दलहरु गठवन्धन बनाउने र फरक पार्टीका नाममा दुवै पदमा पुरुष पुरुष उम्मेद्वार उठाउने अभ्यासले कानूनले सुनिश्चित गरेको सहभागीता मूलक शासन व्यवस्थालाई कार्यान्वयन हुन दिएको थिएन । तर एकै जना उम्मेद्वार उठाए पनि महिला उठाउनु पर्ने प्रस्ताव यो विधेयकमा रहेको छ ।
–विदेशबाट मतदान
आयोगले सार्वजनिक गरेको ३ नं. बुँदामा मतदाता नामावली तयार गर्ने प्रयोजनका लागि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुको विवरण संकलन गर्ने भनि उल्लेख गरिएको छ । यस्तै २२ नं. बुँदामा आयोगले विदेशमा रहेका मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई नेपाली कुटनतिक निकायको सहयोगमा सोहि मुलुकबाटै प्रतिनिधीसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सक्ने भनि उल्लेख छ ।
यि दुई विषयले तत्कालै विदेशबाट मतदानको व्यवस्था मिलाउन सक्ने दिर्घकालिन लक्ष्यको आधार देखाएको छ भने २२ नं. बुँदाले प्रतिनिधीसभाको निर्वाचन भनि उल्लेख गरेकाले अन्य तहको निर्वाचनका लागि भने के हुने खुलाएको छैन ।
–औपचारीक बहिष्कार
आयोगले प्रस्ताव गरेको विधेयकको प्रस्तावमा निर्वाचनलाई औपचारीक बहिष्कारको आधार पनि तयार पारि दिएको छ । ‘नो भोट’ वा ‘कुनै उम्मेद्वार मन परेनन्’ भनेर भोट हाल्न पाउनु पर्छ भन्ने बहस अघिल्लो चुनाव अघिदेखिकै हो । यसै विषयमा अदालतको आदेश समेतलाई नजिर मानेर प्रस्तावमा २४ नं. बुँदामा मतपत्रमा उल्लेखित उम्मेद्वारलाई भोट दिन्न भन्ने गरि मत व्यक्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनेको छ र त्यस्तो भोट सदर मतको बहुमत भए त्यहाँको निर्वाचन रद्ध हुने प्रस्ताव अर्को बुँदा छ । यसरी प्रकृयामा सहभागी भई उम्मेद्वार बहिष्कार सम्मको प्रस्ताव नयाँ बिधेयकमा गरिएको छ ।

यस्ता छन् आयोगले गरेका नयाँ व्यवस्थाहरूः
१. मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने कार्य निर्वाचन कार्यालय वा सम्बन्धित स्थानीय तह मार्फत विद्युतीय माध्यमबाट नियमित रूपमा गर्ने।

२. कुनैपनि नेपाली नागरिकले आफू स्थायी बसोबास गरेको वडाको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता हुने गरी कुनै पनि निर्वाचन कार्यालयबाट नाम दर्ता गर्न सक्ने।

३. मतदाता नामावली तयार गर्ने प्रयोजनको लागि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको विवरण संकलन गर्ने।

४. निर्वाचन हुने दिन र निर्वाचन प्रचार प्रसारको अवधि विधेयकमा नै किटान गर्ने।

५. उम्मेदवारको योग्यता÷अयोग्यता सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था गरी थप स्पष्ट गरिएको।

६. संघीय संसद, प्रदेश सभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहको उपनिर्वाचन बाहेक त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने।

७. प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुई पटक निर्वाचित भईसकेको व्यक्ति सोही निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने।

८. कुनै एक राजनीतिक दलको सदस्य रहेको व्यक्ति त्यस्तो दलको सदस्य पद त्याग नगरी अर्को राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेदवार हुन नसक्ने।

९. राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, संघीय संसद, प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहको सदस्य पदको निर्वाचनमा निर्वाचित कुनै व्यक्तिको अयोग्यता सम्बन्धमा उजुरी परेमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो मुद्दा छ महिनाभित्र कारवाही र किनारा गर्नु पर्ने।

१०. प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा सदस्यको लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फ उम्मेदवारी दिँदा कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनु पर्ने।

११. स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये कम्तीमा एक जना महिला उम्मेदवार हुनु पर्ने। एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार दिनु पर्ने एवम् वडा अध्यक्षको पदमा उम्मेदवारी दिँदा सम्बन्धित स्थानीय तहका सम्पूर्ण वडा अध्यक्ष मध्ये कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनु पर्ने।

१२. निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले मनोनयनपत्र पेश गर्दा सिलबन्दी गरी आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्ने।

१३. दलित, महिला, तोकिएको अपांगता भएको व्यक्ति, आर्थिक रूपले विपन्न वा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक समुदायको उम्मेदवार भए धरौटी रकममा पचास प्रतिशत छुट हुने।

१४. स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको लागि प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदको लागि र वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको लागि दुई छुट्टाछुट्टै मतपत्रको व्यवस्था गरिने।

१५. प्रतिनिधि सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मी, निर्वाचन पर्यवेक्षक, विदेश भ्रमणमा जाने र कुनै व्यापार, व्यवसाय, रोजगारी वा स्वास्थ्योपचार गराई रहेका मतदाताले तोकिएको मतदान केन्द्रमा उपस्थित भई अग्रिम मतदान गर्न सक्ने।

१६. मतदान स्थलमा समेत मतगणना गर्ने व्यवस्था गरिएको।

१७. प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्यको पदावधि गणना गर्दा निर्वाचन भएको दिनबाट गणना गरिने।

१८. प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी दाखिला गर्ने दिन देखि त्यस्तो सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिने।

१९. स्थानीय तहको सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दाखिला गर्ने सदस्यको पदावधि निजले उम्मेदवारी दाखिल गरेको दिन देखि स्वतः समाप्त भएको मानिने।

२०. आयोगले निर्वाचन खर्चको सिमा तोक्दा भौगोलिक क्षेत्रको बिकटता वा दुरी, मतदान केन्द्रको संख्या, मतदाताको संख्या र यातायातको साधनको उपलब्धता समेतको आधारमा फरक फरक क्षेत्रमा निर्वाचन खर्चको सिमा फरक फरक हुने गरी तोक्न सक्ने।

२१. उम्मेदवारले निर्वाचनमा खर्च गर्दा मनोनयनपत्रमा उल्लेख गरेको बैंक खातामार्फत खर्च गर्नु पर्ने।

२२. आयोगले विदेशमा रहेका मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई नेपाली कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही मुलुकबाटै प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फको निर्वाचन प्रणाली अनुसार हुने निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सक्ने।

२३. निर्वाचनमा सम्भव भएसम्म स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग गर्ने।

२४. कुनै मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको भनी मतदान गर्न चाहेमा आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारलाई समर्थन नरहने गरी मतपत्रमा मतदानको व्यवस्था (NOTA) गर्ने।

२५. मतपत्र गणना गर्दा कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको मतसंख्या (ल्इत्ब्) त्यस्तो निर्वाचनमा मतदान भएको कूल सदर मतको पचास प्रतिशत भन्दा बढी भएमा त्यस्तो निर्वाचन रद्द हुने।

२६. आयोगले मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक गर्ने, मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्रको निर्धारणका लागि परामर्श दिने तथा मतदानकेन्द्रको व्यवस्थापनमा सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने र निर्वाचन वा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यका लागि स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारी तोक्ने।

२७.प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा वा स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनका दिन मतदान प्रक्रियालाई सहज बनाउन सार्वजनिक यातायातको आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने।