काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो साता आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । गत वर्ष कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको राष्ट्र बैंक यस वर्ष पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढाउने र महँगी नियन्त्रण गर्ने दबाबमा छ । निजी क्षेत्र भने कर्जाको ब्याजदर सस्तो बनाउँदै बजार चलायमान बनाउने मौद्रिक नीति आउने अपेक्षामा छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा कूल विदेशी विनिमय सन्चितीमा १३ दशमलव १ प्रतिशतले कमी आयो । २०७८ असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड बराबर रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७९ असार मसान्तमा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड कायम भयो ।
खस्कँदै गएको विदेशी मुद्रा सञ्चिती र बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले चालु वर्षका लागि कसिलो नीति अपनायो । एक व्यक्तिले १२ करोडभन्दा बढी सेयर कर्जा लिन नपाउने र काठमाडौं उपत्यकाभित्र सरकारी मूल्यांकनको ३० प्रतिशत घर कर्जाको व्यवस्था लागु गर्यो । जसका कारण दुवैखाले कर्जामा कमी आयो ।
यसले अर्थतन्त्र चलायमान हुन रोकेको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ । त्यसैले अबको मौद्रिक नीतिमा घरजग्गा र सेयर बजार चलायमान हुने गरी उत्पादनमूलक उद्योगका लागि सस्तोमा कर्जा दिने नीति आउनुपर्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा छ । राष्ट्र बैंकले गत भदौमा बार्षिक कारोबारको २५ प्रतिशतभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जा दिन नपाइने भनि गरेको व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई झनै समस्यामा पार्यो । गत वर्ष जेठको तुलनामा यस वर्ष आयात १६ प्रतिशत घटेकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा सुधार आएको छ ।
२०७९ असार मसान्तमा १२ खर्ब १५ अर्ब रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २० दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भइ २०८० वैशाख मसान्तमा १४ खर्ब ७० अर्ब पुगेको छ । तर महँगीलाई ७ प्रतिशतको सीमामा राख्ने लक्ष्यमा सरकार असफल भएको छ । बजेटले आगामी वर्ष महँगीलाई ६ दशमलव पाँच प्रतिशतको सिमामा राख्न राष्ट्र बैंकलाई निर्दिष्ट गरेको छ । कारोबारमा शिथिलता आएकाले उद्योगीहरुले उत्पादन घटाएका छन् भने व्यवसायीहरु ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढ्दै गएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्