Ads

परराष्ट्र मामिलामा प्रधानमन्त्रीको फितलो अभिव्यक्ति


नेपाल परराष्ट्र मामिला आन्तरिक राजनीतिको विषय बन्दै आएको छ। परराष्ट्रका मुद्दामा प्रमुख दलहरुबीच एकमत नहुँदा एकले अर्कालाई ‘राष्ट्रघात’ गरेको आरोप लगाउने क्रम लामो समयदेखि चलिआएको छ। उसो त सबै दलहरुले आफूजति ‘राष्ट्रवादी’ कोही नभएको दाबी गर्छन्। तर, सत्तामा पुगेपछि कूटनीतिक मामिला सञ्चालनमा हरेक दलले कमजोरी गर्दै आएका छन्।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आलोचनाको घेरामा छन्। भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले कुनै खास उपलब्धि हात पार्न नसकेको प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको आरोप छ। नेपाली राजनीतिको वामपन्थी खेमाले भारत पुगेर प्रचण्डले मन्दिर घुमेको, गेरु वस्त्र लगाएको भन्दै कुरा काटिरहेको छ। उता भ्रमणका एजेन्डामा रहेका हवाई मार्ग अनुमतिलगायतका विषयमा अपेक्षित सफलता हात नपरेकोमा अर्को पक्ष खिन्न छ। उर्जा व्यापारलगायतका विषयमा प्राप्त सफलता ससाना विषयमा भएका विवादका कारण छोपिन पुगे।

तर, सो भ्रमणको खास कमजोरी भने मिति तयमै देखियो। भ्रमणको टुंगो नलागी गत पुसमै प्रचण्डले आफ्नो पहिलो भ्रमण भारतबाटै हुने एक भारतीय टीभी च्यानलसँगको बताए। एक त सार्वभौम मुलुकका प्रधानमन्त्रीले भारतबाटै भ्रमण गर्नुपर्ने कुनै बाध्यता थिएन। अर्को, मिति समेत तय नभई प्रधानमन्त्रीको तहबाट त्यसरी बोल्न जरुरी थिएन।

त्यसको नतिजा पनि प्रचण्डले बेहोर्नुपर्‍यो। फागुनको सुरुमा भारतीय विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्रा काठमाडौँ आए। उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भारत भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा दिने अपेक्षा थियो। तर, त्यसो भएन। उनी दुई दिनमै नेपालका १४ जना शीर्ष नेताहरुलाई भेटेर फर्किए। प्रधानमन्त्रीलाई निम्ता भने दिएनन्।

त्यसपछि पनि विभिन्न बहानामा भ्रमण सर्दै गयो। प्रचण्डले पटकपटक चाँडै भ्रमण हुने बताइरहे। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरुले पनि सञ्चारमाध्यममा भ्रमणबारे त्यस्तै समाचार टिपाइरहे।

अन्ततः मध्य जेठमा प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गरे। त्यतिञ्जेलसम्ममा सञ्चारमाध्यममा उनको चित्रण भारत भ्रमणका लागि व्याकुल नेताका रुपमा भइसकेको थियो। त्यसको एउटै कारण थियो– प्रचण्डको हलुका बोली। यदि उनले भ्रमणको मिति नै तय नभई प्रधानमन्त्रीकै तहबाट त्यसरी नबोलिदिएको भए महिनौँसम्म भारत भ्रमणका लागि प्रचण्ड जोड गरिरहेका छन् तर भारतले औपचारिक निम्ता दिन मानिरहेको छैन भन्ने संकथन बन्ने थिएन।

अर्कोतिर, भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल र भारतबीच सीमा समस्या समाधान गर्न तत्पर रहेको बताए। सीमा विवादमा वार्ताबाट पछि हटिरहेको भारतले त्यति भन्नु सकारात्मक कुरा थियो। तर, त्यो सकारात्मक पक्षलाई प्रचण्डको अर्को हलुका टिप्पणीले काटिदियो।

नेपाल र भारतबीच सीमासम्बन्धी सबैभन्दा ठूलो विवाद हो, कालपानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूमि अतिक्रमण। दशकौँदेखि भारतले त्यो नेपाली भूमि मिचेर बसेको छ। त्यसलाई फिर्ता गर्ने अहिलेसम्मका नेपालका प्रयत्नहरु सफल हुन सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा नेपालका सबैभन्दा प्रतिष्ठित सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठसहितका केही विज्ञले यदि भारत कालापानी छाड्न तयार छैन भने नेपालले बंगलादेशसम्म जोडिनेगरी त्यही बराबरको भूमि लिएर पनि समाधान गर्न सुझाव दिँदै आएका छन्। किनभने विगतमा पनि नेपालले भारत र चीन दुवैसँग भूमि सट्टापट्टा गरेर सीमा विवाद सल्ट्याएको थियो।

तर, यस विषयमा नेपालको औपचारिक धारणा नबनाई र भारतीय पक्षसँगको छलफलमा यो कुरा प्रवेश नगराई नेपालले भूमि साटफेर गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए। यसले नेपालको बौद्धिक वृत्तमा आक्रोश पैदा ग¥यो।

प्रचण्ड यस्तै हलुका टिप्पणीका कारण विवादमा परिरहन्छन्। पछिल्लो पटक एक पुस्तक विमोचनको क्रममा भारतीय नागरिक सरदार प्रीतम सिंहका बारेमा उनले यस्तै अर्को टिप्पणी गरेका छन्।

‘उहाँ राजनीतिमा पनि रुचि राख्नुहुन्छ। उहाँले एकपटक मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै मेहनत गर्नुभयो। धेरैचोटि दिल्ली पनि जानुभयो। काठमाडौँका पार्टी र नेताहरुसँग पनि लगातार छलफल गर्नुभयो,’ प्रचण्डले भने।

प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिबाट नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उब्जिएका छन्। ती प्रश्नहरुमा प्रवेश नगर्दा पनि बहालवाला प्रधानमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिन सुहाउँदैन।

उसो त प्रचण्डले विगतदेखि नै तयारी नगरी बोल्ने नेताको छवि बनाएका छन्। जसको राजनीतिक मूल्य पनि उनले चुकाउँदै आएका छन्। तर, मुलुकको सार्वभौमसत्ता र परराष्ट्र मामिलामा प्रधानमन्त्री पदमा आसीन व्यक्तिले यस्तो अभिव्यक्ति दिनु अशोभनीय कुरा हो। त्यसैले कमसेकम परराष्ट्र मामिलामा बोल्दा प्रधानमन्त्रीले विचार पु¥याउन आवश्यक छ।

Ads

सम्बन्धित पोष्टहरू