काठमाडौँ । स्थानीय निर्वाचनबारेको आशंका अन्त्य भएको छ । मिति घोषणा गरिएपनि केही दलहरुले अदालतमा मुद्धा परेर निर्वाचन रोकिने दाबी गर्दै आएकाथिए ।
सरकारले ३० गते वैशाखका लागि तोकेको स्थानीय निर्वाचनविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
निर्वाचित भएको पाँच वर्ष कार्यकाल भनेको तर वैशाखमा निर्वाचन हुदा पाँच बर्ष नपुगेको भन्दै महोत्तरीको भंगहा नगरपालिकाकाका मेयर संजीवकुमार शाहले निवेदन दिए पनि सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको हो ।
उनले मंगलबार नै रिट पेस गरेका थिए । उनको निवेदन आज बुधबार सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको हो । रिटमा वैशाख ३० मै निर्वाचन गरे पनि असोज २ गते मात्रै आफ्नो ५ वर्ष पुग्ने भएकाले सो अवधिसम्म काम गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्