Ads

एमसीसीलाई यथास्थितिमा समर्थन गर्न सकिंदैनः माधव नेपाल


काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले यथास्थितिमा एमसीसीलाई समर्थन नगर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार अमेरिकी सहायक मन्त्री डोनाल्ड लूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा , माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख विपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फोन गरेर एमसीसीबारे अन्तिम निर्णय लिन दबाब दिएका छन् ।

सहायक मन्त्री लूले प्रधानमन्त्री देउवा, प्रचण्ड र ओलीलाई फोन गरेर दबाब दिएको र फेब्रुअरी अन्तसम्म संसदबाट एमसीसी अनुमोदन नभए फिर्ता हुने बताएका छन् । अमेरिकी सहायक मन्त्रीको यस्तो फोन आएको दोस्रो दिन अध्यक्ष नेपालले यस्तो बताएका हुन् ।

यता, प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पारित गराउन प्रचण्ड र नेपालसंग आग्रह गदै आएका छन् । सत्ता गठबन्धनका नेता नेपालले एमसीसीलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन् ।

पर्सा जिल्लाको वीरगञ्जमा समाजवादी प्रेस संगठन पर्साले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले एमसीसीबारे जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने चुनौति रहेको बताए ।

उनले भने, ‘एमसीसीको बारेमा नेपाली जनता र राजनीतिक दल विभाजित छन् । त्यसैले एमसीसीमा क्लयरिफिकेसन चाहिन्छ, कतिपय कुरा मिलाउनुपर्ने छ । जनमत एमसीसीको विरुद्धमा छ । यो पनि एउटा ठूलो चुनौति हो ।’

उनले सम्झौता मिति पर सार्दा उत्तम हुने बताए । उनले भने, ‘सम्झौता मिति पर सारे , छलफल गर्न समय मिल्थ्यो । गहिरोसँग अध्ययन गर्न पाइन्थ्यो । कतिपय कुरालाई सुधार गर्न मौका मिल्छ । तर अहिले नै आँखा चिम्लेर एमसीसीलाई समर्थन गर्न सकिंदैन।’

माधव नेपालले उठाए ७ सवाल

नले एमसीसीबारे ७ प्रश्न वटा कुरामा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।
सवाल यस्ता छन्–

पहिलो, यो इन्डोप्यासेफिक रणनीतिको अंग हो कि होइन ?
दोस्रो, यो अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति अन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन ? सैन्य संलग्नता छ कि छैन ?
तेस्रो, ट्रान्समिसन लाइन तलको भूभाग वा सडक बनाउँदा नेपालको सार्वभौम अधिकार रहन्छ कि रहँदैन ।

चौथो, निर्माणको काममा चाहिने श्रमशक्तिमा योग्यता क्षमता अनुसार नेपाली प्रयोग गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन ?

पाँचौ, त्यसबाट उत्पन्न हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ कि हुँदैन ?

छैठौं, त्यसको अडिटिङ गर्ने हक नेपालको अडिटर जनरलले प्राप्त गर्छ कि गर्दैन ?

सातौं, एमसीसीसँग जोडिएको कानुनको बारेमा स्पष्ट धारणा आउनुपर्छ । आफूखुशी नयाँ–नयाँ कानुन बनाउँदै जाँदा नेपालको हितमा असर गर्छ भने त्यस्तो कुरालाई स्वीकार गर्न सक्छ कि सक्दैन ?

Ads

सम्बन्धित पोष्टहरू