काठमाडौ\ ललिता निवाश प्रकरण अहिलेको वहुचर्चित विषय हो । भ्रष्टाचारको संरक्षणका लागि राजनीतिक तथा प्रशासनिक संयन्त्र कसरी संरक्षक भएर खडा हुन्छ भन्ने कुरालाई यस प्रकरणले क्रमिक रुपमा अनावरण गरि रहेको छ । यस प्रसंगमा अहिले विभिन्न उच्च पदस्थ र पहुँचवाला व्यक्तिहरु समेत अनुसन्धानको दायरामा तानिएका छन् भने केहि प्रहरी हिरासतमा समेत पुगेका छन् । ललिता निवाश के हो र यो प्रकरण कसरी विकास भयो, यो अहिले सवैको चासो बनेको छ । कुरा शुरु गरौं ललिता निवाश के हो ?

के हो ललिता निवाश ?

बालुवाटारस्थित ललिता निवास श्री ३ भीमशमशेरका छोरा हिरण्यशमशेर, हिरण्यका छोरा सुवर्णशमशेरको दरबार हो। नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका सुवर्णशमशेरको ललिता निवास जति विशाल छ त्यति नै भव्य पनि। २०१६ सालमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा सुवर्णशमशेर उपप्रधानमन्त्री थिए।

राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते बीपीसहित थुप्रै नेताहरूलाई सुन्दरीजलमा नयाँ जेल बनाएर थुनियो। उपप्रधानमन्त्री सुवर्णशमशेर भने अघिल्लो दिन कलकत्ता गएकाले जोगिएका थिए। महेन्द्रले उनलाई आफ्नो कदममा साथ दिन भन्दा प्रजातन्त्र विरुद्धका काममा सहयोग गर्न असमर्थता देखाएपछि उसो भए देश बाहिर जान सङ्केत गरेका थिए र १

२०२१ मङ्सिरमा गृह मन्त्रालयका तर्फबाट राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार अधिग्रण गरिएका राणाकालीन ६ वटा दरबार क्षेत्रका एक हजार दुई सय ९८ रोपनी पाँच आना एक पैसामा चर्चेको क्षेत्रफल उल्लेख छ। त्यसमध्ये ललितानिवासको दुई सय ९९ रोपनी नौ आना तीन पैसा जग्गामा सुवर्णशमशेर र कञ्चनशमशेर (सुवर्णका छोरा) १४ रोपनी ११ आना जग्गामात्र जफत भएको राजपत्रमा उल्लेख छ।

राष्ट्रियकरण

१ पुस काण्डपछि सुवर्णशमशेर नेपाली कांग्रेसको कार्यवाहक सभापति भए। उनकै नेतृत्वमा पञ्चायती सत्ता विरुद्ध सशस्त्र सङ्घर्ष शुरू भयो। त्यही क्रममा सुवर्णको ललिता निवासमा सरकार लाग्यो र नेपाल राष्ट्र बैङ्क बस्यो।

ललितानिवास क्याम्पभित्रको दुई सय ८४ रोपनी १४ आना तीन पैसा जग्गा २०२१ मङ्सिर १५ गते अधिग्रहण भएको थियो। सरकारले जफत गरेबाहेकको जग्गा अधिग्रहण गर्दा प्रचलित कानुन अनुसार मुआब्जा दिइएको तथ्य ललिता निवासका तत्कालीन हकदार सुवर्णशमशेरका छोरा शाही नेपाली सेनामा कार्यरत मेजर कर्णेल कनकशमशेर राणाले सरकारबाटै खरिद गरेको प्रमाणले पुष्टि हुन्छ। ‘अधिग्रहणपछि मेजर कर्णेल कनकशमशेरले आठ रोपनी जग्गामा बसोबास गर्न महाराजाधिराजमा निवेदन दिएकोमा राजाबाट हुकुमप्रमांगी भएको र सोबमोजिम २०२२ साउन १० गते आठ रोपनी जग्गा दिने निर्णय भएको हो,’ तत्कालीन मेजिस्ट्रेट अफिसको अभिलेखमा लेखिएको छ, ‘सोहीबमोजिम कनकशमशेरले २०३५ असोज ११ र पुस ९ गते मालपोत कार्यालय काठमाडौँमा निवेदन दिएका हुन्।’

उक्त निवेदन अनुसार मालपोत कार्यालयले २०३६ कात्तिक २३ गते आठ रोपनी जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको मूल्यअनुसार ४५ हजार आठ सय ८२ रूपैयाँ ६९ पैसामा खरिद गरेका थिए। उक्त जग्गा २०२१ सालमा अधिग्रहण भएमध्येकै रहेको सरकारी अभिलेखमा उल्लेख छ। २०३० असारमा सिंहदरबारमा आगलागि भएपछि राविप जस्ता उच्चस्तरीय निकायको बैठक बस्ने कक्ष नभएकोले नवौँ बैठक ललिता निवासमा भयो ।

कहिले पुग्यो मन्त्रिपरिषदमा ?

ललितानिवास प्रकरणमा पूर्ण सरकारी स्वामित्वको समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्ने प्रस्ताव २०६९ साउन २२ गते अघिनै मन्त्रिपरिषदमा पुगेको पाईएको छ । लीलामणि पौड्याल मुख्यसचिव बन्नुअघि नै यो विषय मन्त्रिपरिषदमा छलफल भई समितिमा पठाउने निर्णय भएको देखिन्छ ।

पौड्याल २०६९ साउन २२ गते मुख्यसचिव नियुक्त भएका थिए । साउन २१ सम्म माधवप्रसाद घिमिरे मुख्यसचिव थिए । घिमिरे बिदामा बसेपछि कामु मुख्यसचिवको रूपमा पौड्यालले साउन १६ गतेबाट जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । जबकि समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको विभिन्न कित्ताको ३ रोपनी १२ आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्ने भनी २०६९ साउन ८ गते भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी साउन ९ गते नै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको उपलब्ध कागजात तथा प्रमाणहरूले देखाएको छ ।

तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशीले गरेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा उक्त मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीले २०६९ साउन ९ गते मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरेका थिए । पुनः नापीबमोजिम नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको जग्गाको दर्ता सच्याई साबिक लगतबमोजिम श्री पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने, भन्ने प्रस्ताव पेश गरिएको थियो । सो प्रस्तावमाथि २०६९ साउन १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सामान्य छलफल भई थप छलफलका लागि मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिमा छलफल गरी पेश गर्ने निर्णय भएको थियो ।

उक्त बैठकमा पौड्याल पहिलोपटक कामु मुख्यसचिवको रूपमा सहभागी भएका थिए । उनी आउनुअघि नै प्रक्रियामा रहेको प्रस्ताव बैठकमा पेश भएर निर्णय भएको देखिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकमा भूमिसुधार मन्त्री जोशीको पनि उपस्थिति थियो ।

समिति हुँदै मन्त्रिपरिषदमा

२०६९ असोज १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिको बैठकमा उक्त प्रस्ताव पेश भई छलफल हुँदा प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्न मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नेु भनी निर्णय भएको देखिन्छ । तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको संयोजकत्वमा बसेको सामाजिक समितिको बैठकमा समितिका सदस्य रहेका शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्माको उपस्थिति थियो । भूमिसुधार मन्त्री जोशीको भने उपस्थिति थिएन । त्यसैगरी उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका कायममुकायम सचिव राजुमान सिंह मल्ल, कानून मन्त्रालयका सचिव भेषराज शर्मा, भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव दिनेशहरि अधिकारी, वन मन्त्रालयका सचिव कृष्णचन्द्र पौडेल, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रमुख अधिकृत माधवप्रसाद रेग्मी, राष्ट्रिय योजना आयोगका निमित्त सचिव पुरुषोत्तम घिमिरे, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिवद्वय शंकरप्रसाद अधिकारी, रमेश ढकाल र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव राजीव गौतमसहित १० जना आमन्त्रित सदस्यका रूपमा उपस्थित थिए ।

सामाजिक समितिमा भएको निर्णयबमोजिम २०६९ असोज १८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सोही प्रस्ताव पेश भएर निर्णय भएको थियो । मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिको २०६९ असोज १४ गते बसेको बैठकले पेश गरेअनुसार उक्त प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने,भनी निर्णय भएको थियो । मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्ने भूमिसुधार मन्त्री जोशीले भने मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुँदा मन्त्रीबाट राजीनामा दिइसकेका थिए । जोशीले २०६९ असोज २ गते नै राजीनामा दिएकाले असोज १८ को बैठकमा भूमिसुधार मन्त्रीको रूपमा टोपबहादुर रायमाझी सहभागी भएका थिए । त्यसपछि मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णय तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले प्रमाणीकरण गरेका थिए ।

प्रमाणीकरणकै आधारमा बयान ?

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणीकरण गरेको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीसँग बयान लिएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा चीनका लागि नेपाली राजदूत रहेका पौड्यालले २०७६ पुस १७ गते बयान दिएका थिए । त्यसपछि अख्तियारले पौड्यालविरुद्ध प्रमाण नपुगेको भनेर मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । ललितानिवासको जग्गा सम्बन्धमा भएको निर्णयमा आफ्नो कुनै पनि भूमिका नरहेको बयान उनले दिएका थिए । नेपाल सरकारको मुख्यसचिव मन्त्रिपरिषदको सदस्य सचिव नभई सचिव मात्र हुने भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णयमा मुख्यसचिवको भूमिका प्रमाणीकरण गर्ने हदमा मात्र सीमित रहेको बयान उनले दिएका थिए । मुख्यसचिवले सचिवको हैसियतले मन्त्रिपरिषद बैठकमा उपस्थित भएर मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णयको अभिलेख तयार गर्नेसम्म काम गर्न सक्छ, तर मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई फेरबदल वा अन्यथा प्रमाणित गर्न सक्ने कानूनी हैसियत नै राख्दैन, पौड्यालले बयानमा भनेका छन् ।

निर्णय गर्ने निर्दोष, प्रमाणीकरण गर्ने दोषी ?

नीतिगत पूर्वाग्रह राखेर वा कानूनी छिद्रहरुबाट मन्त्रीपरिषद सम्म फाईल पु¥याएर यो प्रकरणका विभिन्न निर्णयहरु भएको पाईन्छ । तर अहिले यो विषयको अनुसन्धान प्रकृयामा निर्णयकर्ता तर्फ छानविनको कोण सोझिएको पाईँदेन । राजनीतिक नेतृत्व तथा मन्त्रिपरिषद मातहत रहेका कर्मचारीहरुलाई मात्र छानविनको घेरामा ल्याईए पछि यो विषयमा अर्को बहस सिर्जना भएको छ । के ललिता निवाश प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदमा रहेका निर्णय गर्नेहरु निर्दोष र उच्च राजनीतिक तथा मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय प्रकारणीकरण गर्ने कर्मचारी मात्र दोषी हुन् त ? कर्मचारी तथा प्रशासन नेतृत्व भनेको मन्त्रिपरिषदका निर्णय प्रमाणिकरण गर्ने वा फाईलहरुलाई माथिल्लो निकायमा पठाउँदा टिप्पणी उठाउने, अभिलेख राख्ने र तालुक निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकाय मात्र हुन् । त्यसैले कानून अनुसारको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा भुमिका निर्वाह गरेकै आधारमा मात्र ललिता निवाश प्रकरणको दोष कर्मचारी र प्रशासनिक नेतृत्वलाई मात्र दिन मिल्छ त ? यो विषय पनि अहिले पेचिलो गरि उठि रहेको छ ।