काठमाडौ\ गत चैतमा सत्ता गठवन्धनका उम्मेद्वार रामसहायप्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए । त्यस अघि राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भई सकेका थिए । तर त्यस अघि देखिनै बहसको विषय बनेको थियो, राज्यको सर्वोच्च दुई पद राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा लैंगिक सन्तुलन र सहभागीताको प्रश्न । प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये कम्तिमा एक जना महिला हुनु पर्ने व्यवस्थाको आडमा महिला सांसदहरु मात्र होईन अधिकांश राजनीतिक दल भित्र बहस थियो यो विषयमा । तर सत्ताको गठवन्धनबाट पदहरु भाग लगाईँदा निर्वाचन आयोगले गराएको ध्यानाकर्षण पनि काम लागेन । दुवै पदमा पुरुष निर्वाचित भए ।

त्यसो त यस अघिनै स्थानीय तहको निर्वाचनमा यस्तै अवस्था देखिएको थियो । विभिन्न राजनीतिक दलहरुले गठवन्धन बनाएर निर्वाचनमा भाग लिएका थिए । स्थानीय सरकारमा समेत प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये अनिवार्य एक जना महिला हुनु पर्ने प्रावधान त्यस बेलानै दलहरुले लल्कारी सकेका थिए । राजनीतिक दलहरुमा निर्णायक शक्ति पुरुष भएकै कारण गठवन्धनका दलहरुले प्रमुख र उपप्रमुख दुवैमा पुरुष उम्मेद्वारहरु उठाउँदा संविधानले परिकल्पना गरेको लैंगिक सहभागीताको सुनिश्चितता हुन सकेन । फरक फरक दलहरुका उम्मेद्वार भएको तर्क गर्दै उठाईएका उम्मेद्वारका कारण धेरै स्थानीय तहहरुमा अहिले मुख्य दुवै पदमा पुरुषहरु कायम भएका छन् ।

थप सशंकित महिला सांसदहरु

राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन तथा स्थानीय तहको चुनाव देखिनै दलहरुले लैंगिक सहभागीता सुनिश्चितताको व्यवस्थालाई कमजोर बनाए पछि महिला सांसदहरु थप सशंकित बनेका छन् । बहुदलिय प्रतिष्पर्धाको मान्यतालाई दलहरुले कुल्चिदै गठवन्धनका नाममा चुनावी प्रतिष्पर्धा गर्दा संवैधानिक व्यवस्थाहरुनै कमजोर बन्दै गरेको उनीहरुको धारणा छ ।

हालै निर्वाचन आयोगले तयार हुँदै गरेको एकिकृत निर्वाचन कानूनका बारेमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा जनमत पार्टीकी सांसद अनिता देवीले भनिन्–‘राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा लैंगिक सहभागीताको व्यवस्थालाई निर्वाचन आयोगले पनि कायम गराउन सकेन । दलहरुले गठवन्धनको नाममा संविधान उल्लङ्घन गरि रहेका छन् भने महिलाहरुका लागि व्यवस्था गरिएको भागमा पनि पुरुषहरुकै बोलवाला कायम गरिएको छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन अव बन्ने कानून कठोर हुन जरुरी छ ।’

यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य बिमला राई पौड्याल पनि लैंगिक सहभागीता र सवलीकरणका व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागु पर्नेमा जोड दिन्छिन् । ‘हामीले हे¥यौं, गठवन्धनका नाममा राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा के भयो ? स्थानीय तहको चुनावमा के भयो ?’ उनले भनिन्–‘त्यस प्रकारका छिद्रहरुबाट चलखेल गर्ने र संवैधानिक व्यवस्था विरुद्धको अभ्यास गर्ने मौका अबको कानूनले नदेओस् भन्ने मेरो कुरा हो ।’

उनीहरु मात्र होईन, अधिकांश पुरुष सांसदहरुले पनि संविधानले गरेका व्यवस्थाहरुलाई कानूनी छिद्रका नाममा उल्लङ्घन गरिने अवस्थाको अन्त्यको हुनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । एमाले राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहालले भने–‘हामीले बहुदलिय प्रतिष्पर्धालाई स्विकारेका छौं भने निर्वाचनमा पनि बहुदलिय प्रतिष्पर्धाको वातावरण बनाईनु पर्छ । दलहरु मिलेर सिण्डिकेट कायम गर्दै जाने हो भने यस्ता समस्याहरु फेरि पनि निम्तिन सक्छन् । त्यसैले अबको कानूनले गठवन्धको संस्कृति होईन सवै दलका उम्मेद्वारहरु आ आफ्नै चुनाव चिन्हबाट प्रतिष्पर्धा गर्ने वातावरण बनाईनु पर्छ ।’

कस्तो बन्दैछ एकिकृत निर्वाचन कानून ?
तिनै तहका निर्वाचत तथा राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति समेतको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले एकिकृत निर्वाचन कानून तयार पारेको छ । यो कानून सरकारबाट स्विकृत भई संसदमा टेवुल हुने अवस्थामा पुगेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया विभिन्न ७ ओटा ऐनका व्यवस्थाहरुलाई एकिकृत गरि नयाँ कानून बनाईएकाले यसले नेपालको निर्वाचन पद्धतीलाई थप व्यवस्थित बनाउने बताउँछन् ।

नयाँ कानूनमा विगतका अभ्यासहरु भन्दा केहि नौला व्यवस्थाहरु समेत समेटिएको छ । न्यायाधीशहरु न्यायीक निरुपणमा रहनु पर्ने र निर्वाचन सम्वन्धि समेत कुनै मुद्धा परेमा उनीहरुलेनै फैसला गर्नु पर्ने भएकाले अब न्यायाधीशहरुलाई निर्वाचन अधिकृतको रुपमा नपठाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर न्याय सेवाका कर्मचारीहरु भने परिचालित हुन सक्ने छन् । यसै गरि जहाँ मतदान, त्यहि मतगणना समेत गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसले निर्वाचनलाई छरितो बनाउने, मतपेटिको सुरक्षा र ढुवानीका चुनौतीलाई न्युनिकरण गर्ने र नतिजा सार्वजनिक गर्न समेत छिटो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसै गरि अब विदेशमा रहेका मतदाताहरुको समेत नामावली संकलन गरि प्रतिनिधीसभा तर्फ समानुपातिक मदानको व्यवस्था विदेशबाट समेत मिलाउन सकिने गरि नयाँ कानूनमा व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै देश भित्रका मतदाताहरु समेत आफ्नो नाम रहेको निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्न नसके आफु रहेकै स्थानबाट मतदान गराउन सकिने समेत कानूनमा समेटिएको जनाईएको छ ।

मतपत्रमा ‘नो भोट’ को व्यवस्था, विद्युतिय मेशिनको प्रयोग, निविदा मतपत्र र गणना लगायतका विषयहरुलाई समेत नयाँ कानूनमा समेटिएकाले नयाँ बन्ने कानून थप अग्रगामी र व्यवस्थित हुने निर्वाचन आयोगको दावि छ ।