काठमाडौ\ एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार पछिल्लो पटक एक कुटनीतिक विषयलाई लिएर विवादमा तानिएका छन् । मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग भएको शिष्टाचार भेट र त्यस क्रममा भएको ८ बुँदै प्रस्तावका कारण उनी विवादमा तानिएका हुन् । इन्डोनेसिया जाने क्रममा नेपालले जुलाई २५ मा क्वालालम्पुरमा मलेसियाका गृहमन्त्री सैफउद्दिन नासुसन इस्माइलसँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए । छलफल भएको ८ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक भएसँगै उनी विवादमा तानिएका हुन् ।
किन भयो विवाद् ?
नेपाल कुनै राजनीतिक दलका प्रमुख मात्र होईनन् । उनी पूर्वप्रधानमन्त्री पनि हुन् । कुनै राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्दै कुनै छलफल वा समझदारी गर्दा सम्वन्धित देशको तालुक निकाय÷मन्त्रालय वा परराष्ट्र नियोगसँग परामर्श हुनु पर्ने हो । नेता नेपालले मलेसियाका गृहमन्त्री इस्माइलसँग शिष्टाचार भेट र गरेको प्रस्ताव श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग सम्वन्धित छन् । तर उनले सो मन्त्रालयसँगको छलफलबिनानै र नेपाल र मलेसियाको श्रम सम्झौताविपरीत तीनवटा प्राविधिक विषय प्रस्ताव गरेको ‘नोट’ सार्वजनिक भएको पछि उनी विवादमा आएका हुन् । उनी विवादमा मात्र आएका छैनन्, नोटप्रति श्रम मन्त्रालयले समेत ध्यानाकर्षण भएको समेत जनाई सकेको । गृहमन्त्रीसमक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले ‘मलेसियालाई आवश्यक गुणस्तरीय श्रमिक उत्पादन गर्न नेपालमा आधिकारिक तालिम केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने, सुरक्षा जाँच, मेडिकल परीक्षण र भिसा शुल्क हटाउनुपर्ने, सरकारी संयन्त्रमार्फत नै सुरक्षा गार्ड भर्ना हुनुपर्ने’ एजेन्डा उठाएका थिए । श्रमिकलाई मलेसिया छाड्न आवश्यक पर्ने ‘चेक आउट मेमो’ हटाउनुपर्ने, अध्यागमन कानुन उल्लंघन गरेर बसेका नेपालीको घर फिर्ती प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयमा उनले जोड दिएका थिए ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको विरोध
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले मलेसिया सरकारलाई तालिम केन्द्र स्थापनाका लागि प्रस्ताव गर्नुका पछाडि निश्चित व्यवसायीको सिन्डिकेट खडा गर्ने स्वार्थ रहेको भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले विरोध गरेको छ । मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत डिल्लीराज पौडेल समाजवादीकै कोटामा सिफारिस गरिएकाले पनि नेपालले राखेको प्रस्तावप्रति संघ संशकित बनेको हो । नेपालमा मलेसियाको कम्पनी खडा गरी अनिवार्य तालिम लिएर मात्रै जान पाउने गरी नेपाली दूतावासले त्यहाँको गृह मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको विषय गम्भीर र कूटनैतिक मर्यादाविपरीत भएको भन्दै संघले विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।
‘मलेसियामा श्रमिक पठाउन नेपालका सीमित व्यवसायीबाट मात्रै कामदार लिन त्यहाँको गृह मन्त्रालयलाई लबिइङ गरेको भन्ने समाचार सञ्चारमाध्यममा आएकाले यस विषयमा प्रस्ट पार्न दूतावाससँग संघ माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारबाट इजाजतपत्रवाला व्यवसायीले स्वच्छपूर्ण प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने मान्यता राख्दछ । सीमित व्यक्तिरसंस्था र व्यक्तिगत फाइदा लिन एकाधिकार लागू गर्न खोज्ने जोसुकैविरुद्ध कडा प्रतिकार गर्ने र त्यस्ता गैरकानुनी कार्यमा संलग्न व्यक्तिरसंस्थालाई कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्दछ ।’
तर श्रम सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले गृहमन्त्रीसमक्ष राखिएको प्रस्ताव आधिकारिक नभएको बताएका छन् । नेपाली श्रमिकको फिंगर प्रिन्ट (सुरक्षा जाँच), मेडिकल परीक्षण र भिसासँग सम्बन्धित शुल्क पनि श्रम सम्झौताले नै टुंगाइसकेको छ । नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा लागेको शुल्क मलेसियाको रोजगारदाताले पहिलो महिनामा शोधभर्ना गर्ने भएपछि यो विषयमा विवाद छैन । श्रम मन्त्रालयले हालै शुल्क समायोजन गरेको थियो । शुल्क विषयलाई फेरि विवादमा ल्याएर रोजगारी प्रक्रिया नै अवरुद्ध पार्ने खेल सुरु भएको छ ।
‘पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले शिष्टाचार भेट गर्न पाउनुहुन्छ । तर जे विषयमा छलफल भयो भनेर प्रस्तावपत्र सार्वजनिक भएको छ । यो गम्भीर र आपत्तिजनक छ । यसलाई पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र नेपाली दूतावासले प्रस्ट बनाउनुपर्छ,’ संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले भने, ‘नेपाल र मलेसियाको श्रम सम्झौतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ जानुपर्नेमा फेरि मलेसियाको रोजगारीमाथि खेल्ने काम सुरु भएको छ ।’
दूतावासले दियो स्पष्टिकरण
नेपालको मलेसियाका गृहमन्त्रीसँगको भेटमा छलफल गरिएको विषय विवादमा तानिएपछि मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले उक्त भेटघाट नितान्त निजी र शिष्टाचारपूर्ण मात्र रहेको जनाएको छ । ‘नेपाली श्रमिकको नियुक्तिसम्बन्धी विषयमा नेपाली दूतावासका तर्फबाट कुनै नयाँ व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव पेस नगरिएको व्यहोरासमेत अनुरोध गरिन्छ,’ शनिबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्