काठमाडौ \ सरकारको कार्यसम्पादनले सत्ता गठवन्धनलाई पनि सन्तुष्ट बनाउन सकेको छैन । साझेदार दलका प्रभावशाली नेताहरुलेनै संसद भित्र र बाहिर समेत सरकारको आलोचना गर्दैआएका छन् । स्वयम् प्रधानमन्त्री समेत सरकारको कार्यसम्पादनबाट असन्तुष्ट देखिएका छन् । सत्ता गठवन्धन टिकाउन र सरकारको उपस्थिति र कार्यसम्पादन बलियो देखाउन उनलाई दवाव बढि रहेको छ ।

त्यसैले उनले मन्त्रिपरिषदमानै फेरबदल शुरु गरेका छन् भने मन्त्रिहरुसँग कार्य सम्पादपन सम्झौता समेत गरेका छन् । सुशासनकाका मामिलामा आफुलाई आक्रामक देखाउने प्रयत्न गरेको सरकार पछिल्ला केहि घटनाहरुबाट त्यस मामिलामा समेत आलोचित बनि रहेको छ ।

ललिता निवाश, नक्कली भुटानी शरणार्थी र सुन तस्करी प्रकरणमा सत्ता साझेदार दलहरुकै नाम मुछिए पछि सरकार आक्रामक बाट प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । त्यसैले नागरिकमा सरकारको उपस्थिति कामयावी देखाउनु पर्ने दवावमा सरकार छ । त्यसैले केहि दिन अघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्ना साझेदार मन्त्रिहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् ।

के हो कार्यसम्पादन सम्झौता ?
प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मन्त्रिहरुसँग एक वर्षे कार्य योजना मागेर सोहि अनुरुप गराउन सम्झौता गरेका हुन् । अब मन्त्रिहरुले आफुले प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरेको कार्ययोजना अनुसार काम गर्नु पर्ने छ र प्रधानमन्त्रीले पनि आफु समक्ष पेश भएको योजना अनुसार काम गराउन दवाव दिने छन् । सोहि अनुसार मन्त्रिहरुको कार्यसम्पादन रिपोर्ट कार्ड समेत बन्ने बताईएको छ । केहि दिन अघि मात्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय सरकारका मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन् ।

अब त्यसैका आधारमा मन्त्रीहरुको कामको मासिक रिपोर्ट कार्ड पनि बन्ने छ । उनले चालु आर्थिक वर्षका लागि २१ जना मन्त्रीसँत तत् मन्त्रालयले गर्ने कामको कार्यसूचीसहित सम्झौता गरेका हुन् । सम्झौतापत्रमा हासिल गर्नुपर्ने नतिजा सूचक राखिएको छ, जसमा आर्थिक वर्ष २०७९\०८० को समग्र स्थिति र आर्थिक वर्ष २०८०\०८१ को लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । सम्झौतापत्रमा गर्नुपर्ने प्रमुख कामहरु उल्लेख छ, जसमा कार्यक्रम र क्रियाकलापको सूची र सो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने समयसीमा उल्लेख छ ।

सम्झौतामा कार्यसम्पादनको प्रगति मासिक रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अनलाइन प्रणालीबाट पठाउनुपर्ने र त्यसलाई मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन र मूल्यांकनको आधार बनाइने उल्लेख छ ।

सञ्चार मन्त्रीले खोजिन रिपोर्ट कार्ड’
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिहरुसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरे लगत्तै मन्त्रिहरुले समेत मातहतका निकायसँग तदअनुरुपको नतिजा आउने गरि कार्य सम्पादन गर्न दवाव दिन थालेका छन् । सोहि क्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रालय मातहतका सबै निकायलाई हरेक महिनाको प्रगति विवरणको ‘रिपोर्ट कार्ड’ बनाएर पेस गर्न निर्देशन दिएकी छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०७९\०८० को वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो निर्देशन दिएकी हुन् । हाल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत आम सञ्चार, सूचना प्रविधि, दूरसञ्चार, चलचित्र, मुद्रण र हुलाक सेवा गरी ६ क्षेत्र तथा १८ वटा संस्थान र निकाय छन् । गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशत पुग्न नसकेकोप्रति मन्त्री शर्माले असन्तुष्टि व्यक्त पनि गरिन् ।

प्रधानमन्त्रीको ‘रिपोर्ट कार्ड’ कसले बनाउने ?
सरकार प्रति साझेदारहरु भित्रैबाट व्यक्त हुने गरेको असन्तुष्टि र संसदमा समेत आफ्नै साझेदार तथा प्रतिपक्षिबाट हुने गरेको आलोचना थेग्नु पर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुगेका छन् । त्यसैले पनि उनलाई सवै आलोचनाहरु चिरेर आफ्नै साझेदारहरुलाई विश्वासमा लिनु पर्ने दवाव छ । त्यस पछि प्रतिपक्षीहरुले उठाएका मागहरुलाई संवोधन गर्नु उनको दोश्रो प्राथमिकता मात्रै हो । पहिलो प्राथमिकता त साझेदारहरुकै मुखबन्दी गराउनुनै देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुको र मन्त्रीहरुले मातहतका निकायहरुको ‘रिपोर्ट कार्ड’ खोजि रहेका बेला समग्र सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीको ‘रिपोर्ट काड’ चाँहि कसले र कसरी बनाउला भन्ने प्रश्न पनि छ । तर सरकारका हरेक गतिविधिहरुले कार्य सम्पादनको पहिलो दिनबाटनै ‘रिपोर्ट काड’ बन्ने प्रकृया शुरु भई सकेको छ । मूलभुत रुपमा जहाँबाट उनी निर्वाचित भएका हुन्–संसद, त्यहिँ उनको कार्य सम्पादन विवरण र ‘रिपोर्ट कार्ड’ बनि रहेको छ ।

उनको ‘रिपोर्ट कार्ड’ मा मिटरव्याजी विरुद्धको आन्दोलन संवोधन देखि मुख्य तीन प्रकरण : ललितानिवाश, नक्कली भुटानी शरणार्थी र सुन तस्करीका विषयमा सरकारको कार्य सम्पादन विवरण पनि उल्लेख हुने छन् । तर पछिल्ला प्रकरणहरु बारेको प्राप्तांक भार कति हुने हो भन्ने थाह पाउन चाँहि केहि समय कुर्नुको विकल्प छैन ।