काठमाडौ\ नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापाले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा पहिलो पटक पाएको विश्वासको मत सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरे पछि उनले पुनः विश्वासको मत लिए । तर त्यसलाई पनि अदालतले अनुमोदन गरि सकेको छैन, दूरगामी निर्णय केहि नगर्नु भनेको छ । जसरी पहिलो पटक बहालवाला सभामुखको समेत हस्ताक्षर भएका कारण उनको विश्वासको मत असंवैधानिक ठहर भएको थियो, दोश्रो पटक पनि उनले सोहि हतियार प्रयोग गरेका छन् । पहिलो पटक सभामुखलाई आफ्नो पक्षमा हस्ताक्षर गराए भने दोश्रो पटक सभा सञ्चालन गरि रहेको सभाध्यक्षलाई ।

कानूनविद्हरुले जसले सभाध्यक्षको भुमिका निर्वाह गरेको छ, त्यो सभा सदस्य सभामुख सरहनै हुने भएकाले दोश्रो पटकको विश्वासको मत पनि बदर हुने दावि गरि रहेका छन् । तर प्रदेशमा देखिएको यो राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक जटिलता पनि निम्त्याई सकेको छ । भदौ ११ गतेदेखि कोशी प्रदेशमा बजेट शून्यता हुने भएको छ । जेठ ३२ गते अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक भदौ १० गते भित्र पारित गरी प्रमाणीकरण गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । तर, अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक पारित नगरी बुधवार राति १२ बजेदेखि प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशन अन्त्य भएकाले बजेट शून्यताको स्थिति आउने भएको हो ।

सरकारले जेठ ३२ गते अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट फिर्ता गरेर अध्यादेश बाटै नयाँ बजेट ल्याउने तयारी गरेको थियो । बजेटको प्रक्रिया नसकिएकाले बिहीबार सरकारले बजेट ल्याउन सकेको थिएन । बिहीबारै सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सरकारलाई असंवैधानिक ठहर गरेर दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न परमादेश जारी गरेकोले प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था आउने भएको हो ।

सरकारले अदालतको आदेश पालन गर्ने कोशी प्रदेशका प्रवक्ता तथा खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री प्रदीप कुमार सुनुवारले जानकारी दिए । विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने र विज्ञले बजेटले दीर्घकालीन असर नगर्ने सुझाव दिएको अवस्थामा प्रदेशमा बजेट शून्यताको स्थिति आउन नदिन अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन सक्ने पनि प्रवक्ता सुनुवारले जनाएका छन् ।