कोशी प्रदेशको प्रदेश सभामा कुनै पनि राजनीतिक दलको एकल बहुमत नहुँदा सत्ता सञ्चालनको कोर्ष ‘मिस गाईडेड’ हुँदै पुन ः लयमा फर्किएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र सहितको गठवन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा एमालेका हिक्मत कार्कीलाई माओवादीले साझेदारीको खुट्टा झिके पछि नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापाले विस्थापन गरेका थिए ।

संविधान, विधि र प्रकृया मिचेर बलजफ्ती गर्दा थापाको नियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले अनुमोदन गरेन । सभामुखलाई समेत हस्ताक्षर गराएर आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउनु उनका लागि प्रत्युत्पादक बन्यो । उनको सत्ता मोह त्यतिले मात्रै टुङ्ग्याएन । बरु माओवादीले पनि सभामुखलाई समेत पदबाट राजिनामा गराएर फेरि विधि प्रकृया मिच्न कांग्रेसलाई उल्क्याई रहयो । हुँदा छँदाको सभामुख छोडेको माओवादीले फेरि थापालाई विधि मिच्ने बाटो देखाई दियो, उपसभामुख उपस्थित नभए पछि सदस्यहरुले पालैपालो अध्यक्षता गर्ने र पालैपालो भोट हाल्ने । तर यो बाटो पनि गलत रहेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरि सकेको छ ।

कार्कीका ति १७४ दिन, यि ७० दिन

२०७९ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि पुस १७ गते प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको थियो । पुस २४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार २०७९ असार १५ गते ढलेको थियो । कोशी प्रदेश सरकारको चौथो मुख्यमन्त्रीको रुपमा २०७९ पुस २४ गते नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री कार्की १७४ दिनमा विस्थापित भएका थिए । गत असार १५ गते प्रदेशसभा बैठकमा उनले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा ४६ मात्रै पुगेको थियो । जसमा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ जना सांसदले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरेपछि उनी पदमुक्त बनेका थिए । पुस २४ गते नियुक्त भएका उनले पुस २५ गते शपथ ग्रहण गरेका थिए । १ सय ७४ दिन सत्ताको नेतृत्व गरेर नेपथ्यमा धकेलिका कार्की फेरि ७० दिनको लुकामारी पछि सरकार सञ्चालनको मञ्चमा फर्किएका छन् ।

कांग्रेस :माओवादीको बुई चढेर सत्ताको यात्रा
नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धब थापा गत साउन १७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनले भदौ ४ गते लिएको विश्वासको मत अवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चले पदमुक्त गरेको हो । माओवादीले हुँदा छँदाको गठवन्धन भत्काएर कांग्रेसलाई बुईमा बोक्नु बाध्यता पनि बन्यो । संघीय सरकारको नेतृत्वमा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालप्रति प्रमुख साझेदार कांग्रेस र त्यसका पनि सभापति शेरबहादुर देउवा सशंकित बन्न थालि सकेका थिए । उनीहरुको सम्वन्ध चिसो हुँदै गएका बेला दाहाल नेतृत्वको सरकार टिकाउन कोशी प्रदेशमा कांग्रेसलाई गुन लगाउन खोज्नु माओवादीको बाध्यता बनेको थियो ।

थापाले प्रदेशसभाका अध्यक्षता गरेका सांसद इस्राइल मन्सुरीलाई पनि मतदानमा सहभागी गराएर बहुमत ९४७० सांसद पुर्याएका थिए । अदालतले सभाध्यक्षको मतलाई अस्वीकार गरेसँगै उनी पदबाट मुक्त भएका हुन् । सर्वोच्चका न्यायधीश सपना प्रधान मल्ल, डा।कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले थापालाई पदमुक्त गर्ने आदेश दिएको हो ।
विश्वासको मत लिने यो प्रक्रियालाई सर्वोच्चको भदौ ७ गतेको अन्तरिम आदेशले असंवैधानिक भनिसकेको थियो । अदालतको अन्तरिम आदेशले नै कामचलाउ भइसकेका थापाले दोस्रो कार्यकालबाट पनि ३८ दिनमै विदा लिनु परेको छ ।

अघिल्लो पटक असार २१ गते सभामुख बाबुराम गौतमसहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापाको नियुक्ति प्रक्रिया सर्वोच्चले साउन ११ गते खारेज गरेको थियो । त्यसबेला पनि मुख्यमन्त्री थापाले २२ दिन मात्रै काम गर्न पाएका थिए ।

अब के होला ?
अदालतको आदेश अनुसार आदेशको ४८ घण्टा भित्रमा पुनः कार्की सत्ताको नेतृत्वमा पुग्ने छन् । तर त्यस पछि लिक बाहिर जान खोजेको राजनीति कोर्षलाई लयवद्ध गराउन कार्की संयमित बन्न जरुरी छ । प्रदेश सरकारको प्रभावकारीता महसुस गर्न नसकेका नागरिकहरुलाई यस प्रकारको अशोभनिय लुकामारीले थप निराश बनाएको छ ।

फेरि पनि सरकार नियमित लयमा फर्किन सकने र प्रदेशमै मध्यावधी निर्वाचनमा जानु प¥यो भने संघियता र प्रदेश सरकार प्रति नागरिकमा अंकुरित निराशा आक्रोशमा पनि बदलिन सक्छ । यस्तो बेला संघीयताको विरोध गरि रहेकाहरुलाई थप बल पुग्ने छ । लोकतन्त्र, संघीयता, समावेशीता जस्ता नागरिकका उपलव्धिहरुलाई संकटमा पर्न नदिन सवै दलका प्रदेश नेतृत्व मात्र होईन, प्रदेश नेतृत्वको नाकी र दाम्लो समातेर बसेका शिर्ष नेताहरु पनि जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ ।