काठमाडौ\ अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई महिनैपिच्छे पठाउनुपर्ने राजस्व शीर्षकको रकम दुई महिनादेखि रोकेको छ । जसले गर्दा स्थानीय तहहरुलाई नियमित कार्य सम्पादनमा समेत कठिनाई भएको छ ।
आर्थिक वर्ष सुरु भए लगत्तै हरेक महिनाको ४ गते निकासा दिने उक्त रकम नै स्थानीय तहको सञ्चालन खर्च हो ।
कानुनतः हरेक महिनाको १५ गते उक्त रकम निकासा हुने गरेको थियो । आर्थिक वर्षको अन्त्य असार २२ गतेपछिको उक्त रकम पनि साउनमा पठाउने गरिएको थियो । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेलले भने, ‘विगतको अभ्यासलाई आधार मान्ने हो भने चालु वर्षमा उक्त रकम तीन पटक पठाइसक्नुपर्ने थियो ।’ उक्त रकम निकासा नदिएका कारण स्थानीय तहले कर्मचारीको मासिक तलब लगायतको प्रशासनिक खर्च गर्न पाएका छैनन् ।
विशेषतः आन्तरिक स्रोत नभएका पालिकाहरुको साधारण खर्च पनि राजस्व बाँडफाँटको रकमबाट गरिँदै आएको छ । महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले उक्त रकम तत्काल निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेकी छन् । कानुनमा प्रष्ट व्यवस्था गरिएको विषयलाई बेवास्ता गरेको भन्दै महासंघले विज्ञप्तिमार्फत असन्तुष्टि जनाएको हो ।
स्वभाविक मान्नु पर्ने तर्क
मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि अघिल्लो आर्थिक वर्षको समेत राजस्व बाँडफाँटको रकम निकासा नगरेको यो पहिलो पटक हो । मुलुकको राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार नभएको र आर्थिक गतिविधि शिथिल भएको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहेका बेला ऐनले ग्यारेन्टी गरेको राजस्व बाँडफाँटको रकम हस्तान्तरण हुन नसकेको हो । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता धनीराम शर्माले ऐनमा उल्लेख भएको राजस्व बाँडफाँटलाई मन्त्रालयले रोक्न नमिल्ने बताए ।
हरेक महिनाको १५ गतेभित्र उक्त रकम निकासा गर्न सक्ने भएकाले सोही अनुसार प्रक्रिया अघि बढेको उनको भनाइ छ । । उनले भने प्राविधिक वा अरु सामान्य कारणले रकम निकासा ढिलोचाँडो हुनुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने उनले बताए । उक्त रकम महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले पठाउने गरेको छ । स्थानीय तहले मुख्यतयाः समानीकरण, विशेष, ससर्त, समपूरक शीर्षकमा बजेट पाउने गरेका छन् । राजस्व बाँडफाँटको रकम भने महिनैपिच्छे पाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहले अन्तस्शुल्क र भ्याटबाहेक विद्युत रोयल्टीको रकम पनि पाउने गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्