इलाम। इलामको पूर्वी सीमाक्षेत्र पशुपतिनगरमा रहेको अध्यागमन कार्यालय अन्ततः स्थापनामै सीमित बनेको छ । तीन वर्षअघि पशुपतिनगर नाकामा स्थापना भएको अध्यागमन कार्यालयबाट अहिलेसम्म केही काम हुन सकेको छैन ।
भारत हुँदै आउने तेस्रो मुलकका पर्यटकलाई नेपाल प्रवेशको सहज ढोका मानिएको पशुपतिनगरमा नेपालतर्फ मात्र अध्यागमन कार्यालय स्थापना हुँदा यहाँ केही काम नभएको हो । यहाँको अध्यागमनको काम सुचारु गराउन भारततर्फ पनि अध्यागमन कार्यालय स्थापना हुन जरुरी देखिन्छ ।‘अहिले कर्मचारी हाजिर गरेरमात्र बसेका छन् । यहाँका अधिकृत काँकडभिट्टामै बस्छन् ।
विषेशगरी पूर्वी पहाडमा उत्पादित कृषिउपजको निर्यातका लागि पशुपतिनगर नाका झापाको काँकडभिट्टाभन्दा धेरै सहज मानिन्छ । किसानका लागि पनि ढुवानी खर्च कम लाग्ने हुँदा कृषि उत्पादनको मूल्य राम्रो हुने अवस्था रहेको सूर्योदय नगरपालिकास्थित उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष प्रमोद राईले बताएका छन् ।
यो नाकामा दुवै देशमा अध्यागमन कार्यालय हुने हो भने त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा पूर्वी पहाडका किसानलाई हुने देखिन्छ । इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङबाट दैनिक सयौैं गाडी अलैँची, अदुवा, चिया, कुचो, टमाटरजस्ता कृषि उत्पादन काँकडभिट्टा नाका भएर निकासी हुनेगरेको छ । भारतको दार्जिलिङ, सिक्किम घुमेर फर्कने तेस्रो मुलुकका पर्यटकलाई पनि नेपाल प्रवेश गर्न काँकडभिट्टा नाका भएर प्रवेश गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
पर्यटक बाहेक पशुपतिनगर नाका हुँदै दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नका सामग्री मात्र भारतबाट आयात गर्न सजिलो छ, बाँकी पेट्रोलियम पदार्थ, कृषि बालीका लागि मल, बीउजस्ता वस्तुहरूले भने नेपाल आउन पशुपतिनगरबाट प्रवेश पाउँदैनन् । नेपालमा उत्पादन भएका अदुवा, चिया, कुचो, जडीबुटी, आलु, तरकारीजस्ता वस्तुहरू भारत निर्यात गर्न पनि पहाडी जिल्लाबाट झापाको काँकडभिट्टा नाका नै लग्नुपर्ने बाध्यता छ ।
त्यसो त भारततर्फ अध्यागमन कार्यालय राख्न पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्रीले खास चासो नराखेको जानकारहरू बताउँछन् । भारतको केन्द्रीय सरकार र पश्चिम बङ्गाल सरकारबिचको आपसी टकराबले गर्दा पनि यहाँ अध्यागमन कार्यालय भारतले राख्न नसकेको पशुपतिनगरस्थित भारततर्फ फाँटका स्थानीयको बुझाइ छ ।
यता सूर्योदय नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर राईले भारतीय राजदूतसँग अध्यागमन राख्ने विषयमा पटक–पटक कुरा भएको बताए । ‘भारतीय राजदूतसँग भारततर्फ अध्यागमन राख्ने विषयमा पटक–पटक कुरा भए पनि तर पश्चिम बङ्गाल सरकारको स्वीकृत नभई केन्द्र सरकारले त्यहाँ अध्यागमन राख्न नमिल्ने बुझिएको उनले बताए ।
नेपालतर्फ भने तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ सहित अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेललगायतले कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए। उद्घाटनका क्रममै मन्त्री थापा र महानिर्देशक पौडेलले भारततर्फ पनि अध्यागमन स्थापना गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पहल भइरहेको बताएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्