काठमाडाैँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सरकारले अनुदान दिएको प्राइभेट क्षेत्रको पनि अयोगले अनुसन्धान गर्न पाउनु पर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक को छलफलमा प्रमुख आयुत्त राइले सरकारले अनुदान दिएको प्राइभेट क्षेत्रको पनि अयोगले अनुसन्धान गर्न पाउनु पर्ने बताएका हुन ।
उनले भने, ‘प्राइभेट कम्पनीलाई अनुदान दिने गरेको छ । जति अनुदान नेपाल सरकारको परेको छ, त्यो अख्तियारले हेर्न पाउनुपर्छ । कुनै उद्देश्यका लागि नेपाल सरकारबाट दिएको त हेर्न पाउनुपर्छ, सुशासनको पाटो ।’
प्रदेश सरकारको अनुदानमा कोल्ड स्टोर बनाएको छ तर कृषकले नपाएको गुनासो आउने गरेको उनले बताए । ‘कोल्ड स्टोर १८ करोड रुपैयाँमा बनाएको छ । तर, कृषकले नपाएको गुनासो आएको छ । राज्यको स्रोत प्रयोग भएको ठाउँमा हेर्न पाउनुपर्छ,’ उनले भने । प्रमुख आयुक्त राईले नीतिगत निर्णयमाथि पनि प्रश्न उठाए ।
‘नीतिगत निर्णय के हो ? क्याबिनेटले गरेका निर्णय नीतिगत भन्ने छ । नीतिगत निर्णय सबैमा लागू हुनुपर्छ, साझा हुनुपर्छ । व्यक्तिगत फाइदाका लागि हुनु भएन । अप्ठ्यारो विषय छ भने क्याबिनेट पठायो । नीतिगत निर्णय कुन रियल हो, कुन होइन भनेर डिफाइन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्