काठमाडौँ । न्यायपालिकाको शुद्धीकरण गरी भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने, नयाँ प्रवेशी कानून व्यवसायीको दक्षतावृद्धिलगायतको २४ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै कानून व्यवसायीको सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।
नेपाल बार एशोसिएशनले यही फागुन १५, १६ र १७ गते आयोजना गरेको सम्मेलनको १५ औँ अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७८ को आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।
कानून व्यवसायसम्बन्धी विभिन्न विषयमा छलफल गरी आज सम्पन्न भएको हो । घोषणापत्रमा न्यायालयको विकृति, विसङ्गति न्यूनीकरण गर्नका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वले बनाएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै न्याय सम्पादनमा निष्पक्षता निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व भएका न्यायाधीश र अदालतको अधिकृतकोरू रूपमा सहयोग पु¥याउने कानून व्यवसायीसमेतलाई कुनै मुद्दा विशेषमा निर्वाह गरेको भूमिकाका आधारमा पदक दिनु र पदक लिनु न्यायिक निष्पक्षताको प्रतिकूल र विवादास्पद हुने भएकाले त्यसलाई निरुसाहित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
राजनीतिक प्रभावलाई मुख्य आधार बनाई न्यायाधीशहरुको नियुक्ति हुने गरेको गुनासा, नातावाद, कृपावाद, संरक्षणवाद भागबण्डा तथा राजनीतिक प्रभाव अन्त्य गरी न्यायप्रतिको निष्ठा, व्यक्तिगत चरित्र एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठालाई ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
कानून व्यवसायीको आचरणका सम्बन्धमा उठ्ने गरेको विवादको न्यूनीकरण गर्नका लागि परिषद्ले आचारसंहिताको पालना भए नभएको अनुगमन गर्न प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सम्मेलनले नवोदित कानून व्यवसायीको दक्षता अभिवृद्धि एवं पेसामा रहेको कानून व्यवसायीको क्षेत्रमा भएका नयाँ विकासका सम्बन्धमा विज्ञता प्रदान गर्न कानून व्यवसायीको प्रतिष्ठानको प्रबल आवश्यकता औँल्याएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्