बिर्तामोड, सशस्त्र प्रहरीको अगुवाइमा कोशी प्रदेशमा पर्ने नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रका ४८४ सीमा स्तम्भको मर्मत सम्भार र रंगरोगनको कार्य सुरु भएको छ । झापाको मेचिनगरस्थित सतिघट्टाबाट सीमास्तम्भको अनुगमन तथा मर्मत सुरु भएको हो । नेपाल तथा भारतका सुरक्षा संयन्त्रको सहभागितामा उक्त सीमास्तम्भहरुको अनुगमन र मर्मत सम्भार सुरु गरिएको हो ।

झापाको मेचीनगर–७ मा रहेको सहायक सीमास्तम्भ ९१.१ पिपि ५५ मा रङरोगन गरेर कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक राजेशनाथ बाँस्तोला, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर १ बराहा बाहिनी मुख्यालय पकली सुनसरीका कार्यालय प्रमुख सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक अञ्जनीकुमार पोखरेल, राष्ट्रिय अनुसन्धान निर्देशक किशोरकुमार श्रेष्ठको उपस्थितिमा सीमास्तम्भ अनुगमन तथा मर्मत कार्य सुरु गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं २ गण हेक्का झापाका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक देवराज अर्यालले जानकारी दिए ।

सीमा क्षेत्रमा रहेको सीमास्तम्भहरुको निर्माण, मर्मत सम्भार र पुनः स्थापनासम्बन्धी मापदण्ड २०८० अन्तर्गत कार्यक्रम गरिएको अर्यालले जानकारी दिएका छन् । नेपाल–भारत सीमाअन्तर्गत झापाको १४४.०२ किलोमिटर क्षेत्रमा साना ठुला गरी ९९५ स्तम्भ रहेकोमा ३१७ वटा मर्मत गर्नुपर्ने एसपी अर्यालले जानकारी दिए । बिजोर नम्बरको स्तम्भ नेपालको तर्फबाट मर्मत गरिने जनाइएको छ । कार्यक्रममा भारतीय सुरक्षा निकाय एसएसबी हेक्का रानिडंगा सेकेण्ड इन कमाण्ड नवीन राई, झापाका सहायक प्रजिअ विश्वराज नेपाललगायतको उपस्थिति थियो ।

कोशी प्रदेशमा पहिलोपल्ट नेपाल–भारत सीमा स्तम्भहरुको मर्मत सम्भार सुरु भएको सशस्त्र प्रहरीले बताएको छ । कोशी प्रदेशभर भारतसँगको ४३० किलोमिटर लामो खुला सीमानामा ९५७ वटा सीमा स्तम्भ छन् । सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीको १ हजार ५०० जनाको टोली परिचालन गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले विशेष कार्यविधि पारित गरेर सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा स्तम्भहरुको सुरक्षा र मर्मत सम्भारको जिम्मेवारी दिएको छ । नेपाल–भारत सीमानाको दशगजा क्षेत्र खाली गर्ने कार्य पनि भइरहेको छ । झापामा सीमानाको ५५ स्थानमा स्थानीयद्वारा दशगजा अतिक्रमण भएको सरकारी तथ्याङ्क छ ।
हालसम्ममा झापाको सीमा क्षेत्रमा ३७ स्थानको अतिक्रमण हटाएर दशगजा खाली गरिएको छ भने बाँकी १८ स्थानमा हटाउन स्थानीयबासीलाई म्याद दिइएको छ । दशगजामा सीमा स्तम्भको वारी ३० फिट र पारीतर्फ ३० फिट खाली गर्नुपर्ने दुबै देशबीचको सहमति छ ।