काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८०\८१ शुरू भएको ५ महिना बित्नै लाग्यो । तर अझै पनि देशभरका ९ वटा पालिकाहरूले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । स्थानीय तहहरुले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने र असारको मसान्तभित्रमा पारित गरिसक्नुपर्ने प्रावधान भए पनि ५ महिता वित्दा समेत ति पालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
चालु आर्थिक वर्षको ५ महिना बित्न लागिसक्दा समेत बजेट नल्याउनेमा सप्तरीको रुपनी गाउँपालिका, सिराहाको औरही गाउँपालिका, धनुषाको औरही गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका र हरिपूर्वा नगरपालिका, रौतहटको गढीमाई नगरपालिका र फतुवा विजयपुर नगरपालिका रहेका छन् । त्यस्तै कोशी प्रदेशको तेह्रथुम जिल्लाको आठराई गाउँपालिकाले पनि वार्षिक बजेट ल्याउन सकेको छैन ।
देशभरका नौं वटा स्थानीय तहमा गाउँ सभा र नगरसभा हुन नसकेकाले बजेट आउन नसकेको बताइएको छ । बजेट ल्याउन नसक्ने पालिकाहरू सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा छन् । मधेश प्रदेशमा ८ वटा पालिकाहरूले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् भने कोशी प्रदेशको एउटा पालिकाले अझै बजेट ल्याउन सकेको छै न। मधेश प्रदेशका ५ जिल्ला सप्तरी, सर्लाही, धनुषा, रौतहट र सिरहाका पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेट ल्याउन नसक्नुमा प्रमुख(उपप्रमुख वा वडाका अध्यक्ष र सदस्यहरूको विमति रहेको जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईले बजेट निर्माणको कानूनी प्रक्रियाअनुसार बजेट नल्याएका नौं वटा पालिकाहरू रहेको बताए ।
उनले बजेट ल्याउन नसक्नुमा प्रमुख÷उपप्रमुख वा वडाका अध्यक्ष र सदस्यहरूको विमति रहेको मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको जानकारी दिए । ‘सबैभन्दा बढी बजेट ल्याउन नसक्ने पालिकामा मधेश प्रदेशमा रहेका छन् । उनका अनुसार बजेट पारित गरिसकेपछि मात्रै खर्च गर्न पाइने कानूनी व्यवस्था रहेको र पारित नगरी खर्च गरे त्यो बेरुजु हुन्छ । उनले विधि प्रक्रिया बिना ल्याइएको बजेट र भएको खर्चलाई वैधानिक मान्न नसकिने जिकिर गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्