काठमाडौँ । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले तीन निकायका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको हो ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि बजेट माग गरेको छ भने रक्षा मन्त्रालयले रक्षाका लागि र गृहले प्रहरी फोर्सका लागि बजेट माग गर्ने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कमलकुमार भट्टराईले बताएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग आठ अर्ब ९५ करोड २९ लाख चार हजार बजेट माग गरेको छ ।
त्यस्तै, गृह मन्त्रालयले सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र ५० दिनका लागि म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने गरी निर्वाचन सुरक्षा योजना अनुसार बजेट माग गरेको छ ।
रक्षा मन्त्रालयले निर्वाचन प्रयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने बजेटका लागि अर्थमा पत्र पठाइसकेको छैन । बजेटबारे छलफल भइरहेको रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्त कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन् ।
तीनै निकायले कार्यसूची र कामसहित छुट्टाछुट्टै प्रयोजनका लागि यति–यति बजेट चाहिन्छ भनेर अर्थमा पत्र पठाउनुपर्ने हुन्छ ।
रक्षा, गृह र आयोगको काम हेरेर त्यसका लागि कति रकम आवश्यक छ छैन अध्ययन र छलफल गरी कसरी बजेट विनियोजन गर्न सकिन्छ भनेर केन्द्रीय बजेट व्यवस्थापनले हेर्ने छ ।
तीन निकायको बजेटका बारेमा अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको भट्टराईले बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्