नेपालको उड्ययन क्षेत्रमा भारतीय औद्योगीक घरनाले लगानी गर्न रुची देखाएसँगै नेपालमा यसले विभिन्न बहस र प्रश्न सिर्जना गरेको छ ।
नेपालको हवाई क्षेत्र तथा बिमानस्थलको विषयलाई लिएर छिमेकमा रहेको दुई भिमकाय देशहरु विच शितयुद्ध चलिरहेकै बेला भारतीय लगानीकर्ताले देखाएको चासो झनै अर्थपूर्ण बनेको छ । हालै भारतमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग भएको भेटमा अडानी ग्रुपका प्रमुख गौतम अडानीले नेपालका विमानस्थल सञ्चालन र निर्माणमा रुचि देखाए । प्रस्ताव पनि गरे ।
भारतको चर्चित व्यवसायीक घरना अडानी ग्रुपको चासो नेपालमा पनि लगानी गर्नमा देखिएको छ । र, उसको चाहना हवाई क्षेत्रमा देखिएको हो । भारतीय लगानीकर्ताको यो चासो नेपाल, नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्धका लागि कति हितकर छ त ?
भारतीय लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध
अडानी ग्रुपले नेपालको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तथा भैरहवालगायत विमानस्थलको सञ्चालन गर्न दिन प्रस्ताव गरेको गरि सकेको अवस्थामा यो कतिको लाभदायक छ र यसले नेपालको उड्ययन क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्धमा कस्तो प्रभाव पार्ला भनेर विश्लेषण जरुरी देखिन्छ ।
‘भाइब्रेन्ट गुजरात समिट २०२४’ मा सहभागी हुन अर्थमन्त्री महत २४ पुसमा भारत गएका थिए । त्यसक्रममा उनले अर्बपति मुकेश अम्बानी, अडानी ग्रुपका प्रमुख गौतम अडानी लगायतसँग भारतका उद्योगपतिहरुसँग पनि भेट गरेका थिए ।
त्यहि भेटमा अडानीले निजगढ विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालन, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार, गौतमबुद्ध विमानस्थल सञ्चालनमा रुचि देखाएको कुरा राखे । यो प्रस्ताव नेपालले स्विकार गरेमा यसका प्रभाव र छिटाहरु के के हुन सक्लान् ?
पोखराको त्यो अनुभव
भारत र चीन विचको शक्ति संघर्षको चपेटामा नेपाल बारम्बार पर्दै आएको छ । उड्ययन क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने पनि पोखरा विमानस्थलको अनुभव हामीसँग ताजै छ ।
चिनिया ठेकदार कम्पनीले बनाएकै कारण त्यसका लागि चाहिने सामाग्री ल्याउन समेत भारत असहयोगी बनेको थियो । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले चट्टान फुटाउन आवश्यक बारुद किन्न पनि सजिलो गरि पाएन । जमिन खन्दा निस्केको ठूला ढुंगा र कडा भूगर्भ फुटाउन बिस्फोटक पदार्थ आवश्यक परेको विषय भारतीय दूतावासमा पुगेर अड्किएको थियो ।
निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, उड्ययन मन्त्रालय र अर्थ, गृह, रक्षा हुँदै प्रक्रिया भारतीय दूतावासमा पुग्दा त्यसलाई सजिलो बनाउनुको साटो झन जटिल बनाएर अड्काउने प्रयास भएको थियो ।
त्यसो त पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटनकै बेला बुद्ध एयरले भारतको वनारसमा उडान भर्न चाहेको थियो । तीन महिना अघि कात्तिकमा नै बुद्धले पोखरा–बनारसमा साताको तीन उडान गर्ने र भविष्यमा पोखरा–दिल्ली र पोखरा–देहरादुन रुटमा उडान भर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । तर, यसका लागि भारतले अनुमति दिएन । कारण, चिनीया लगानी र निर्माणनै हो ।
यसरी आँफै र आफ्नो पहलमा निर्माण गरिएका विमान स्थललाई त भारतले यसरी कँजाई रहेको छ भने भारतीय लगानीकर्ताहरुको लगानीमा निर्माण र व्यवस्थापन हुने हो भने नियन्त्रणको हद कहाँ पुग्ला ? अनि उसले पोखरा बिमान स्थलमा गरेको अर्घेल्याई जस्तै उसको नियन्त्रणमा रहेको विमान स्थलमा अरु देशको उडान भएन भने नेपालको उड्ययन, पर्यटन र कुटनीतिक सम्वन्ध कहाँ पुग्ला ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
गौतमवुद्धमा भएको अवरोध
भारतले पोखरामा मात्र अर्घेल्याई गरेको छैन । गौतमवुद्ध विमान स्थलमा पनि उसै गरि अवरोध गर्दै आएको छ । ३२ अर्व भन्दा बढि लगानी गरि निर्माण गरिएको यस बिमानस्थलमा झण्डै एक अर्ब खर्चेर इन्स्ट्रुमेन्टल ल्यान्डिङ सिस्टम (आईएलएस) जडान गरिएको छ । आईएलएस एक चुस्त रेडियो नेभिगेसन प्रणाली हो, जसले विमानहरुलाई रातमा वा खराब मौसममा रनवेमा ‘अप्रोच’ गर्न उपकरणबाटै मार्गदर्शन दिन्छ ।
यो प्रणाली जडानपछि करिब ५०० मिटरको मात्रै भिजिबिलिटीमा नै विमान अवतरण गर्न सकिन्छ । यहाँ जडान गरिएका उपकरणको फ्रिक्वेन्सी प्रवाह हुने क्षेत्रको केही भाग भारतीय भूभागमा पनि प¥यो । जसका कारण आईएलएस सञ्चालनको प्रोसिड्योरलाई नेपालसँगै भारत सरकारले पनि स्वीकृत गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो । तर विश्वव्यापी यस प्रणालीको उपयोग र विमान स्थल सञ्चालनमा भारतले फेरि उस्तै सहयोग ग¥यो ।
यस्तो पृष्ठभूमीमा नेपाली विमान स्थल कसरी भारतीय लगानीकर्ताहरुलाई सुम्पन सकिन्छ ? नेपाली उड्ययन, पर्यटन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहन त जरुरी छ । तर यसो भन्दैमा नेपाली स्वाभिमान, अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध र सुरक्षाको साँचो कसैलाई सुम्पनु अनन्तकाल सम्मका लागि घातक हुने निश्चित छ ।
अडानी ग्रुपको अनुभव
अडानीले अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा प्रतिष्पर्धाबाट व्यवस्थापन वा परियोजना हस्तान्तरण गर्ने वा जिम्मा दिने प्रणाली प्रति असन्तुष्टि जनाए । यो भनेको उनले विना प्रतिष्पर्धा हामीलाई परियोजना देउ भन्नु हो । नेपालमा प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट परियोजना दिँदा कमजोर कम्पनीले सस्तोमा काम लिने र सम्पन्न नगर्ने समस्या रहेको भन्दै सिधै हामीलाई देउ भन्ने आशय प्रकट गर्नु नेपाली आँखाबाट हेर्दा झनै संकास्पद छ ।
त्यसो त अडानी समूह उड्ययन तथा विमानस्थल व्यवस्थापनका क्षेत्रमा लामो अनुभव भएको संस्था पनि होईन । सन् २०१९ मा मात्र एयरपोर्ट सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा प्रवेश गरेको हो ।
तर अहिले यो समूहले मुम्बईको छत्रपति शिवाजी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित ७ वटा विमानस्थलको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिरहेको छ । मुम्बईको छत्रपति शिवाजीका साथै अहमदावाद, लखनऊ, मेंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी र तिरुभन्थापुरम विमानस्थल सञ्चालन गरिरहेको छ ।
र, माथिल्लो तामाकोशी
नेपालको उड्ययन क्षेत्रमा भारतीय चासो बलशाली बन्दै आएका बेला नेपाली जलविद्युतको क्षेत्रमा भारतको भारत–चीन द्वन्द्वको अवस्थाबाट पनि पाठ सिक्न जरुरी छ । जलविद्युतको क्षेत्रमा रहको द्वन्द्वको उदारहण माथिल्लो तामाकोशी एउटा मुख्य हो ।
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको भौतिक संरचना निर्माणको काम चिनिया कम्पनीले ग¥यो । चीनको सिनो हाईड्रोले भौतिक संरचनाको काम गरे पनि अरु तीन ओटा भारतीय कम्पनी त्यहिँ थिए । प्रशारण लाईनको कामका लागि भारतीय कम्पनीहरु एन्ड्रिज हाइड्रो, इन्डियाले इलेक्ट्रोमेकानिकल, टेक्सम्याको इन्डियाले हाइड्रोमेकानिकल र भारतकै केईसी इन्टरनेसनलहुँदा समेत भारतले माथिल्लो तामाकोशीमा चिनीया गन्ध भेटायो ।
जसका कारण उसले त्यहाँ उत्पादित विद्युत समेत किन्न मानेन । चिनिया लगानीका हरेक आयोजना र संरचनालाई भारले विटुलो देख्दै जाने हो भने उसको नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा देशका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु सुम्पने हो भने ति प्रति चिनिया व्यभार के होला ?
त्यसैले विमानस्थल जस्तो सुरक्षा संवेदनशिलता समेत जोडिएको विषय कुनै देशको कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने विषय अन्तर्राष्ट्रिय लगानी, विज्ञता वा व्यवसायको सवाल मात्रै होईन । यो देशको स्वाभिमान, अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध र सुरक्षासँग जोडिएको गम्भिर विषय पनि हो । त्यसैले कुनै देशका लगानीकर्तालाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु सुम्पन हतार गर्नु हुँदैन ।
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्धलाई सवै भन्दा बढि प्रभाव पार्ने चीन र भारतनै हुन् यि देशलाई सन्तुलनमा राख्न पनि नेपाली जलविद्युत अनि पोखरा र गौतमबुद्ध विमान स्थलमा देखिएको दुई शक्ति राष्ट्रको जुङ्गाको लडाई र शक्ति संघर्षबाट नेपालले पाठ सिक्न जरुरी छ ।
नेपाली विमानस्थलहरु व्यवस्थापनको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिनुले नेपालको जमिन माथि बारम्बार नियन्त्रणको प्रयास गर्दै आएको भारतका लागि नेपाली आकाश पनि नियन्त्रणमा लिने भर्याङ् बन्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । अतः नेपाली जमिन माथि नियन्त्रणको अभ्यास र प्रयास गर्दै आएको भारतलाई आकाश पनि नियन्त्रणमा लिने मौका आउन नदिन गम्भिर बन्न जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्