बिराटनगर\ कोशी प्रदेश सरकारले हालै ल्याएको अध्यादेशको आलोचना उच्च भएको छ । आलोचनाकै कारण सरकारको भविश्यबारे समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलेनै सो अध्यादेशको तिव्र आलोचना गरि रहेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले माघ ६ गते जारी गरेको अध्यादेशबाट सरकारले ६ वटा ऐन संशोधन गरेको छ । अध्यादेशमार्फ प्रदेशसभाका पदाधिकारी थप गर्ने, प्रदेश मातहतका सरकारी अस्पतालको व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वबाट जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई हटाउनेसहितका व्यवस्था गरिएको छ । त्यस लगत्तै आलोचना बढ्दै गएको हो ।
नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई सरकारले हालै ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिएर प्रदेशसभा बैठक बोलाउन आग्रहसहित पत्र पठाई सकेको छ ।
नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई पत्र लेखेर सरकारले हालै जारी गरेको ‘केही प्रदेश ऐन संशोधन अध्यादेश’ फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन् ।
अध्यादेशले प्रदेशसभामा रहेका सबै दलका नेतालाई पदाधिकारीको परिभाषामा थप गर्दै गाडी सुविधा दिने तयारी गरेको भन्दै सरकारको विरोध भइरहेको छ । एमालेले अध्यादेश फिर्ता लिएर कानुन निर्माणका लागि संसदको अधिवेशन बोलाउन माग गरेको छ ।
एमाले नेता कार्कीले सुविधा थप गर्ने अध्यादेश सान्दर्भिक र उपयुक्त नभएको जिकिर गरेका छन् । ‘प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुका लागि सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा ऐन, २०७५ सहित सात वटा ऐनहरुमा संशोधन हुने गरी जारी गर्नुभएको अध्यादेश कुनै पनि हिसाबले सान्दर्भिक र उपयुक्त छैन’, उनले मुख्यमन्त्रीलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्