काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घीयता कार्यान्वयनबारे सरकारले गर्न बाँकी कार्ययोजना र हालसम्म भएका तथा कार्यान्वनमा देखिएका समस्याका बारेमा बुधवार सिंहदरबारमा छलफल गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अध्यक्षमा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठकमा अन्तर प्रदेश परिषद्बाट स्वीकृत सङ्घीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्थाको समीक्षा गरी सम्पन्न हुन नसकेका कामका कारण पहिचान गरी उपयुक्त निकास दिने विषयमा छलफल भएको हो ।

विसं २०७६ मा परिषद्सम्बन्धी कानुन बने पनि पहिलो बैठक आफूले नै गत असारमा राखेको प्रधानमन्त्रीले स्मरण गरे। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका काम कारबाहीमा समन्वय र सुदृढ गर्न परिषद्को बैठक राखिएको बताए। ‘चारवर्ष एउटै बैठक नबसेर बित्यो। मैले ६ महिनामा २ वटा बैठक राखेर संघीयता कार्यान्वयनको पहल लिएको छु,’ उनले भेन।

संघीयता कार्यान्वयन गर्न आफू मुख्यमन्त्रीहरूसँग लगातार छलफलमै रहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान कार्यान्वयनमा सबैले चासो र चिन्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘यो बैठकले गति पैदा गरेको अनुभूति गरेको छु। मलाई सबै मुख्यमन्त्रीज्यूहरूको आशा र भरोसा छ। संघीयता कार्यान्वयनमा यो मेरो शक्ति हो,’ उनले भने, ‘मैले पनि सरकारको नेतृत्वमा आएदेखि नै यहीँ विषयलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको छु।’

उनले संघीय निजामती सेवा ऐन र प्रहरी समायोजनका लागि उपप्रधानमन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी नै तोकेर काम थालिएको जानकारी दिए। ‘संघीय ऐनहरू निर्माण नै हाम्रो प्रमुख कार्यभार हो। प्रदेशहरूले जनतालाई सेवा दिन थालेपछि संघीयता विरोधीलाई राम्रो जवाफ हुनेछ,’ उनले भने।

तीनै तहका सरकारले ल्याउने नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सामूहिक विवेकको केन्द्रिकृत अभिव्यक्ति हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले योजना पूरा नगर्ने, नयाँनयाँ योजना ल्याउने र निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।

‘असन्तुलित विकास र ढिलासुस्तीले राज्यको दायित्त्व बढेको छ। यस परिस्थिति यसपटक अन्त्य हुन्छ। बजेट निर्माणमा रहेका बेथिति अन्त्य गरिन्छ,’ उनले भने।

यी हुन् प्रेस नोटमा भएका बुँदाः

वित्तीय सङ्घीयता कार्यन्वयनमा भएका उपलब्धि

राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसको आधारमा तीनै तहलाई वित्तीय स्रोत विनियोजन भइरहेको छ । आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई विभिन्न चार प्रकारको अनुदान उपलब्ध हुँदै आएको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान तथा राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक र पूर्वाधारको अवस्था अनुसार सशर्त अनुदान प्रदान हुँदै आएको छ । पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न सहभागितात्मक रुपमा प्रदान गरिने समपूरक अनुदान र सामाजिक विकास तथा सन्तुलित विकासका लागि प्रदान गरिने विशेष अनुदान उपलब्ध हुँदै आएको छ ।

अपवादबाहेक निर्धारित मितिमा नै सबै स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घको बजेट प्रस्तुत हुनु सङ्घीयताको असल अभ्यासका रुपमा देखिएको छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ सालमा नै जारी भई वित्तीय स्रोत साधनको विभाजनको स्पष्ट कानूनी आधार बनी सोहीआधारमा स्रोतको बाँडफाड भइरहेको छ ।

ऐन बनाएर कर उठाउने अभ्यास स्थानीय तहबाट हुन थालेको छ । अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को आठाँै बैठकबाट विकास आयोजना प्राथमिकीकरण गर्ने र दोहोरोपना हटाउने, स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्ने, कराधारको विषयमा देखिएको दोहोरोपना हटाउने तथा वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्नेलगायत निर्णय भइ कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

विद्यमान समस्या समाधानको पहल

प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुको सङ्घमाथिको वित्तीय निर्भरता कम गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विशेष प्राथमिकता दिएका छन् । उनले संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारको प्रयोग गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो स्रोतको उचित परिचालनतर्फ ध्यान बढाउन निर्देशित गरेका छन् । उनले राजस्वका नयाँनयाँ स्रोतको पहिचान गरेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई सबल तुल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रशासनिक सङ्घीयताअन्तर्गत भएका कार्य

कर्मचारी समायोजन ऐन जारी गरी साविकका निजामती कर्मचारी स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीलगायत विभिन्न समितिमा कार्यरत कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेका छन् ।

प्रदेश सरकारको प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने प्रमुख सचिव तथा सचिव सङ्घले खटाई पठाएको छ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय सरकारबाट खटाइएको छ । सबै प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भएको अवस्था भएको छ ।

अन्तर प्रदेश परिषद्को निर्णयानुसार स्वीकृत सङ्घीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजनाबमोजिम अधिकांश कार्य सम्पादन भइसकेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐन कानून निर्माण भइरहेका छन् भने तीनको कार्यान्वयन पनि भइरहेका छन् ।

सङ्घ र प्रदेशको प्रशासनिक समन्वयका लागि मुख्यसचिवको नेतृत्वमा प्रदेशका प्रमुख सचिवसहितको प्रशासनिक समन्वय परिषद् क्रियाशील छ । योजना आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड स्वीकृत भएको छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध), २०७७ को दफा १६ बमोजिम सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्ष्तामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक बस्ने व्यवस्था गरिएको छ ।