काठमाडौ\ दुग्ध विकास संस्थानले ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । संस्थानबाटनै किसानले भुक्तानी नपाए पछि किसानहरु पटक पटक आन्दोलित भए । संसदमा पनि प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारलाई चुनौती दिँदै भनेका छन्, किसानको दुधको उधारो भुक्तानी नगरे संसद अवरुद्ध हुन सक्छ ।

त्यस पछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्वद्ध अधिकाररुहलाई बोलाएर किसानको रकम तुरुन्त तिर्न निर्देशन दिए । तर प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन आए पनि संस्थान तुरुन्तै भुक्तानी दिन नसकिने जनाई रहेको छ । किसानले उत्पादन गरेको दूध बिक्री नभएको भन्दै सडकमै पोख्न थालेपछि सरकारमाथि दबाब बढेको हो । सरकारको चौतर्फी आलोचना भएपछि सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुख्य सचिवसहित कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर तत्कालै किसानको बाँकी रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिए । तर सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानले नै तत्काल भुक्तानी दिन नसक्ने जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि दुग्ध विकास संस्थानले ऋणको सहजीकरण छिटो गरिदिन आग्रह गरेको छ । तत्काल ३० करोड रुपैयाँ ऋण पाएमा किसानका समस्या समाधान गर्न सकिने उसको निष्कर्ष छ । यता निजी डेरीहरूको छाता संगठन नेपाल डेरी उद्योग संघले पनि किसानको भुक्तानीका लागि बजारमा दुग्धजन्य वस्तुको माग बढ्नुपर्ने जनाएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको मौखिक निर्देशनकै भरमा बैंकले ऋण नदिने भएकाले भण्डारमा थुप्रिएको दुग्धजन्य वस्तु बिक्रीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोल्न संघले सुझाएको छ । बजार खोज्न नसके मिल्क होलिडेको समस्या अझै विकराल हुने चेतावनी संघको छ ।

दुग्ध विकास संस्थान अहिले पनि घाटामा छ । संस्थानलाई सरकारी जमानतमा ऋण खोजिदिने गृहकार्य कृषि मन्त्रालयले अघि बढाएको छ । तर निजी डेरीलाई मौज्दात हेरेर ऋण खोजी दिने विकल्पमा भन्दा फकाएरै पैसा दिलाइदिने रणनीति सरकारको छ । निजी उद्योगीलाई छलफलका लागि कृषि मन्त्रालयले बुधबार बोलाएको छ ।

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका अनुसार नेपालमा दैनिक ७० लाख लिटर दूध उत्पादन हुन्छ । तर औपचारिक बजारमा आउने १२ लाख लिटर दूधको व्यवस्थापन हुन नसक्दा अहिले किसानले भुक्तानीसमेत पाउन नसकेका हुन् ।