काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गर्नु अघि नै जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने आचारसंहिताको निर्वाचन आयोगले बचाउ गरेको छ । निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयको एमालेले आपत्ति जनाउदै आएको छ ।
सोमबारको नियमिति पत्रकार सम्मेलनमा यो व्यवस्था नगरिएको भए दुर्घटनामा पर्ने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए ।
आयोगको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले कानूनमा नै मनोनयन दर्ता गर्ने व्यक्तिले कुनै सार्वजनिक पदमा नरहेको भनेर स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराए ।
उनले भने, ‘७३ सालमा बनेको ऐनमा नै यस्तो व्यवस्था छ । हामीले यस्तो मापदण्ड नराखेको भए भोलि उजुरी पर्दा मनोनयन रद्द हुने सम्भावना थियो । धेरैजसो रद्द हुन सक्थ्यो । ठूलो दुर्घटना हुने थियो । कानूनी व्यवस्था मध्यनजर गरेर नै हामीले यो प्रावधान राखेका हौँ ।’
उनले जम्माजम्मी २०÷२१ दिन मात्रै स्थानीय तह प्रभावित हुने बताए । त्यसपछि नयाँ जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हाले उनको भनाइ छ ।
निर्वाचन लड्ने जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिँदैमा स्थानीय तह रिक्त नहुने पनि प्रवक्ता पौडेलले बताए ।
उनले भने, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार अध्यक्ष अनुपस्थित हुँदा उपाध्यक्षले र उपाध्यक्ष पनि नभए सदस्यलाई कार्यवाहक दिनुपर्छ । त्यसैले सम्पूर्ण पालिका रिक्त हुन्छ भन्ने कुरा गलत हो ।’
यदि चुनाव स्थगित भयो भने राजीनामा दिएका जनप्रतिनिधि के हुन्छन् ? भन्ने प्रश्नमा उनले यस्तो परिकल्पना नगरिएको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्