काठमाडौ\ निर्माणको जिम्मेवारी लिने तर समयमा पूरा नगर्ने प्रवृतिले देशका हजारौ विकास आयोजना अलपत्र परेका छन् । तर सरकारले यस्ता आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी लिनेलाई दण्डित गर्नुको साटो एकै पटक हजारौको म्याद थप गर्दैछ ।
सम्झौता अनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेका पाँच हजार आयोजनाको म्याद थप गरिन लागेको हो । फागुन २१ गते सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औँ संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि ३० दिनभित्र म्याद थपका लागि निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान अनुसार निर्माण व्यवसायीले तयारी गरेका छन् ।
म्याद थप नभएका कारण सम्पन्न आयोजनाको भुक्तानी रोकिएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले जानकारी दिए । सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी करिब ४० अर्ब रुपियाँ छ ।
उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा करिब २० अर्ब रुपियाँ भुक्तानी बाँकी छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा चालुतर्फ १० अर्ब र म्याद थप हुने आयोजनाबाट करिब ३० अर्ब रुपियाँ बराबरको भुक्तानी बाँकी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्