काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र सुरक्षित वातावरणमा सम्पन्न गर्न यही चैत २८ गतेदेखि सम्बन्धित क्षेत्रमा निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।
आयोगमा रहेको उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकको सिफारिससमेतका आधारमा प्रतिनिधिसभाको इलाम क्षेत्र-२ र बझाङको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र-१ मा आचारसंहिता लागू गराउन जिल्ला निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४२ बमोजिम आचारसंहिताको पालना तथा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले गर्न पाउने निर्वाचन खर्चको सम्बन्धमा नेपाल प्रहरी, अन्य सुरक्षा निकाय, कुनै कार्यालय वा व्यक्तिमार्फत आवश्यक सूचना र विवरण लिई तत्काल कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको छ।
यसैगरी राजनीतिक दल, उम्मेदवार, दलको भातृ सङ्गठन तथा सम्बन्धित व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने आचारण जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक वा भेलासम्बन्धी विषय, सवारीसाधनको प्रयोग र सञ्चारमाध्यमको प्रयोगसम्बन्धी विषय र निर्वाचन खर्चसम्बन्धी विषयमा दैनिक विवरण लिन भनिएको छ।
आयोगमा रहेको उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकले निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थाका सम्बन्धमा पनि तयारी समीक्षा गरेको आयोगले जनाएको छ।
क-कसलाई लाग्छ आचारसंहिता ?
(क) नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री,
(ख) प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री,
(ग) संवैधानिक निकाय र सो निकायका पदाधिकारी,
(घ) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सो निकायका पदाधिकारी,
(ङ) स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य,
(च) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी,
(छ) सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी,
(ज) सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारी,
(झ) राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठन,
(ञ) उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति,
(ट) राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि,
(ठ) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति,
(ड) अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता,
(ढ) पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक,
(ण) सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी,
(त) निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी,
(थ) विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारी,
(द) मतदाता,
(ध) विकास साझेदार संस्था,
(न) सरकारी वा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी,
(प) मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारी,
(फ) निजी क्षेत्रका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार,
(ब) वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्