काठमाडौं । गण्डकी सरकारविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सोमबार सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र शारङ्गा सुवेदीको इजलासले सोमबार बहस नसकिएपछि फैसला नसुनाएको हो । यो मुद्दाको अर्को पेसी १७ वैशाखलाई तोकिएको अदालतका प्रवक्ता बेदप्रसाद उप्रेतीले जानकारी दिए ।
गत २५ चैतमा एमालेका २२, सभामुखसहित माओवादीका आठ र एक जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा बहुमत पुर्याएर अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेका थिए । सभामुखलाई पनि गणना गरेर सरकारमा दाबी गरेको विषयमा विरोध जनाउँदै कांग्रेस दल नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले गत २७ चैतमा सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । उनले प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट, सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल, एमाले दल नेता एवं मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पोखरालाई प्रतिवादी बनाएका छन् ।
पाण्डेले अधिकारीको नियुक्ति बदर गर्न र ठूलो दलको नेताको हैसियतले आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश माग गरेका छन् । अदालतले २८ चैतमा मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई अन्तिम फैसला नहुँदासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न आदेश दिएको थियो ।
कांग्रेसले सभामुखलाई प्रयोग गरेर सरकार बनाउनु गैरसंवैधानिक हुने जिकिर गरेको छ । एमाले-माओवादीले संसद सदस्यको संख्या सभामुखसमेत गरेर ३० भएकाले बहुमत पनि सभामुखसहित हुनु जायज भएको दाबी गरेको छ । अदालतले मुख्यमन्त्री नियुक्तिबारे सुनाउने अन्तिम फैसलामा यही कानुनी अन्योलको व्याख्या हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्