काठमाडौं । नेकपा एमालेले निर्वाचन आचारसंहितामाथि पुनर्विचार गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलसहितको टोली निर्वाचन आयोग पुगेर ६ वटा प्रश्नसहितको पत्र बुझाएको हो ।

मतदान अधिकृतले गरेको निर्णय तथा निर्वाचित अधिकृतले मत सदर वा बदर गरेको निर्णयमा विवाद गर्ने छैन भनिएको व्यवस्थाले निर्वाचनमा हुनसक्ने धाँधलीविरुद्धमा अदालतमार्फत् प्राप्त हुनसक्ने अधिकारमाथि अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै एमालेले ६ वटा विषयमा असहमति जनाएको बताएको छ ।

‘निजी वा पार्टीका आधिकारिक वेबपेजको प्रयोगलाई बन्देज गर्ने उद्देश्यबाट यस्तो प्रावधान राखिएको हो भने त्यो अनुपयुक्त एवं निषेधात्मकमात्र होइन, संवैधानिक हकविपरीतसमेत छ’ पत्रमा उल्लेख छ ।

एमालेले आचारसंहिताको विषयमा संविधान र कानुनसँग बाझिएका बाहेकका संहिताहरु पालना गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएको छ ।

हेर्नुस् एमालेले बुझाएको पत्र:

निर्वाचन आयोगले २०७८ चैत २२ गते निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता लिन राखिएको कार्यक्रम केही दलहरूसँगको वादविवादका कारण तनावपुर्ण एवम् असहज हुन पुग्यो। त्यस्तो वातावरणमा हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले आचारसंहिता र त्यसमा उल्लेखित विषयमा प्रस्तुत गर्नैपर्ने आफ्नो दृष्टिकोण राख्ने अवस्था भएन। तसर्थ, २०७८ चैत ३ को नेपाल राजपत्रमार्फत् जारी गरिएको र अझैसम्म पनि निर्वाचन आयोगको आधिकारिक वेवसाइटमा समेत अपलोड हुन बाँकी रहेको निर्वाचन आचारसंहिताका सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीको धारणा निम्नानुसार प्रस्तुत गरेका छौं।

१.आचारसंहिताको दफा ४ को व्यवस्था राजनीतिक दल, उमेद्वार, तिनका प्रतिनिधि र मतदाता समेत सबैलाई लागु हुने व्यवस्था हो। यस दफाको उपदफा (थ) मा उल्लेखित “निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी कसैको पक्ष वा विपक्षमा विचार राख्न, प्रचारप्रसार गर्न, कुनै विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न वा अरूले प्रकाशन गरेका सामग्री शेयर गर्न नहुने, तर आयोगले तयार गरेको निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा सामग्री प्रकाशन वा पोष्ट गर्न यस खण्डले बाधा पुयाएको मानिने छैन” भन्ने प्रावधानले राजनीतिक दललाई विचार अभिव्यक्ति गर्न, आफ्नो दलको पक्षमा मत माग्न र उम्मेद्वार स्वयंलाई प्रचार गर्न निषेध गरेको देखिन्छ।

निर्वाचन भनेको मत माग्ने मात्र नभई दलहरूले आफ्नो विचारद्वारा जनतालाई प्रशिक्षित गर्ने माध्यम पनि हो। संविधानको धारा २६९ को उपधारा (१) ले यसको प्रत्याभूति गरेको छ। यो जनतालाई साक्षी राखी ‘विचार तथा व्यवहार’ बीच गरिने प्रतिस्पर्धात्मक अभ्यास पनि हो। तर आचारसंहिताको यस्तो प्रावधानले दलहरूका विचार, नीति, कार्यक्रमको तुलना गरी श्रेष्ठतम् दल रोज्ने जनताको संवैधानिक हकलाई समेत कुण्ठित गर्नेछ। अतः यस प्रावधानलाई पुनर्विचार गरिनुपर्छ।

२. दफा ५ मा भएको कुनै पनि तहको कार्यपालिकाको सदस्य, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहेक कुनै दलको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार–प्रसारमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था अनुपयुक्त छ। मन्त्री वा प्रधानमन्त्री या कार्यपालिका कुनै पनि सदस्यलाई काममा पक्षपात गर्ने छुट हुन्न तर उनीहरूको वैचारिक र दलीय आवद्धतामा अकुश लगाउन मिल्दैन। यस प्रावधान निर्वाचित जनप्रतिनिधिको नैसर्गिक तथा संवैधानिक कानुनी हक प्रतिकूल छ। यो निर्वाचनको सिद्धान्त र संविधानमा भएको राजनीतिक दल विचको प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तविपरीत समेत छ।

३. दफा २(न) र दफा ११(ज) मा भएको निजी संस्था वा गैरसरकारी संस्थामा संलग्न कुनै व्यक्तिले एसएमएस, फेसबुक, मेसेञ्जर, भाइबर, ट्वीटर, यूट्यूब, इन्स्टाग्राम, ब्लग, गुगल प्लस, टिकटक, ह्वाट्स एप, इमो, वीच्याट, लिंक्डइन, टमलरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना, प्रचार–प्रसारका सामग्री पोष्ट वा शेयर गर्ने वा सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्न नहुने भन्ने व्यवस्था कहिलेदेखि लागू हुने हो ? मौन अवधिमा वा आचारसंहिता शुरू भएको घडीबाट ? स्पष्ट पारिनु आवश्यक छ। यदि यस्तो व्यवस्था तत्काल लागू हुने हो भने अनुपयुक्त मात्र होइन संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विपरीत समेत हुन्छ।

४. दफा १२ (ढ) मा भएको प्रावधान– कुनै पनि उम्मेद्वारले आफ्नो कार्यालयबाहेकअन्यत्र झण्डा र चुनाव चिन्हको प्रयोग गर्न नपाउने, र (ण) मा रहेको अनलाईन वेबपेजबाट जुलुस/सभाको प्रचार गर्न नपाउने व्यवस्थाको आसय स्पष्ट पारिनुपर्दछ। निजी वा पार्टीका आधिकारिक वेबपेजको प्रयोगलाई बञ्देज गर्ने उद्देश्यबाट यस्तो प्रावधान राखिएको हो भने त्यो अनुपयुक्त एवम् निषेधात्मकमात्र होइन, संवैधानिक हकविपरीत समेत छ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोगभन्दा आधिकारिक वेबपेज निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन र अनुगमनमा बढी भरपर्दा माध्यम हुन्। निर्वाचनमा पोष्टर, तुल, भित्ते लेखनजस्ता माध्यममा रोक लगाइँदा सामाजिक सञ्जाल र वेबपेज एवम् एपहरू प्रचारका उपयुक्त वैकल्पिक माध्यम हुन्। यी माध्यमका कारण निर्वाचनमा खर्च बढ्ने होइन, बरू कम खर्चिलो हुन जान्छ। तसर्थ, आचारसंहितमा यस्ता माध्यममाथि नै अङ्कुश लगाउने प्रावाधन राखिनु कसरी उपयुक्त हुन्छ ?

५. दफा ३६ मा कुनै स्थानीय तहमा उम्मेद्वार हुने जनप्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने व्यवस्था त स्वयम् निर्वाचन आयोगले बैशाख महिनाभित्र हरहालतमा निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने र एकदिन पनि स्थानीय तह खाली राख्न नहुने भन्ने पूर्वमान्यता विपरीत छ। पदको दुरूपयोग गर्न नदिन आयोगसँग यथेष्ट वैकल्पिक उपाय छन्। तर स्थानीय सरकारको निरन्तरताको सिद्धान्त र ’खाली गर्नै नहुने गरी’ संविधानले गरेको स्थानीय तहको व्यवस्था प्रतिकुल हुने यो प्रावधानमाथि पुनर्विचार गर्न हाम्रो दल आग्रह गर्दछ।

६. आचारसंहिताको अनुसूचि ३ को (८) मा भएको ’मतदान अधिकृतले गरेको निर्णय तथा निर्वाचित अधिकृतले मत सदर वा बदर गरेको निर्णयमा विवाद गर्ने छैन’ भनिएको व्यवस्थाले निर्वाचनमा हुनसक्ने धाँधली विरूद्धमा अदालतमार्फत् प्राप्त हुनसक्ने अधिकारमाथि अकुश लगाउन खोजेको देखिन्छ। त्यसैले यस प्रकृतिका संविधान तथा कानून विपरीतका सबै प्रावधान सच्याउन र त्यस्ता प्रावधानहरू लागु हुने गरी सुचना प्रकाशित नगर्न हाम्रो पार्टी आयोग समक्ष आग्रह गर्दछ।

नेकपा (एमाले) नेपालको संविधान तथा संसदद्वारा पारित गरिएका कानूनहरूप्रति सदैव प्रतिबद्ध छ। यस आयोगले तयार गरेको आचारसंहितासहित संविधान र कानूनसँग बाझिएको बाहेक कुनै पनि निकायद्वारा जारी गरिएका वा जारी हुने संहिताहरूको पालन गर्न/गराउन समेत हाम्रो पार्टी प्रतिवद्ध छ। साथै राज्यका सबै अंग, निकाय र दलहरू पनि यस्ता संहिताहरूप्रति प्रतिबद्ध रहुन र कडाईका साथ पालना गरून् भन्ने अपेक्षा राख्दछ।

हामी स्वच्छ, स्वतन्त्र र निस्पक्ष निर्वाचन आयोजना गर्न निर्वाचन आयोग सक्षम होस् भन्ने अपेक्षा गर्दछौं। तसर्थ, धाँधलीरहित, स्वच्छ र निस्पक्ष निर्वाचनमा आयोगलाई हाम्रो पार्टीको साथ सहयोग रहेन प्रतिवद्धता समेत स्पष्ट गर्दछौं।