काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका सन्दर्भमा जारी निर्वाचन आचारसंहितामा कुनै अस्पष्टता भए स्पष्ट पार्न तयार रहेको जनाएको छ ।

आज आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले प्रस्तावित निर्वाचन आचारसंहिताका केही प्रावधानका बारेमा दलले आग्रह गरे स्पष्ट पार्न तयार रहेको बताउनुभयो । प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत केही दलले निर्वाचन आचारसंहिताका केही बुँदाप्रति असहमति जनाएका छन् । आचारसंहिताको पूर्ण पालनाबाट मात्रै स्वच्छ वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुने उल्लेख गर्दै उहाँले दलबाट पनि आचारसंहिताको पूर्णपालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

आयोगले यही चैत २२ गते स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा निर्वाचनमा भाग लिने दलबाट प्रतिबद्धता लिनेसम्बन्धी बैठक सम्पन्न गरेको थियो । “केही राजनीतिक दलले सोही बैठकमा प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो”, उहाँले भन्नुभयो, “केहीले अहिले आयोगमा आएर प्रतिबद्धता दिँदै हुनुहुन्छ ।” निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गराउन आयोगले सुक्ष्म अनुगमनकर्तामार्फत निगरानी गर्ने तयारी गरेको छ ।

केन्द्रदेखि नै जिल्लास्तरमा संयन्त्र बनाएर अनुगमन गरिने सहप्रवक्ता अर्यालले बताउनुभयो । “माथिदेखि नै जिल्लास्तरसम्म पनि संयन्त्र बनाएर आचारसंहिताको उल्लङ्घन भए/नभएको अनुगमन गर्दैछौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “केन्द्रीयस्तरमा सचिव, सहसचिवको नेतृत्वमा टोली बनाएर अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ, जिल्लास्तरमा जिल्ला निर्वाचन अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत पदाधिकारीबाट अनुगमन हुनेछ ।” निर्वाचन अधिकृतलाई प्रशिक्षण प्रदान गर्न बुधबार निर्वाचन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको आयोगले जनाएको छ ।

मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमका सहभागीले यही चैत ३० र आगामी वैशाख २ गते प्रदेशस्तरमा आठ स्थानमा मुख्य निर्वाचन अधिृकत, निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकारीलाई प्रशिक्षण गर्नेछन् । आयोगले विभिन्न कारण देखाएर निर्वाचन अधिकृतका रुपमा जान नसक्ने ७१ जनालाई सो जिम्मेवारीबाट हटाइएको र थप नयाँ ७१ कर्मचारीलाई निर्वाचन अधिकृतकारूपमा नियुक्त गरिएको जनाएको छ ।

निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाले अनलाइनबाटै आयोगमा सूचीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिँदै उहाँले यही चैत २७ गतेभित्र सूचीकृत हुने संस्थालाई पर्यवेक्षकका रुपमा अनुमति दिइने बताउनुभयो । -रासस