काठमाडौँ । २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा संविधानले महिलाको प्रतिनिधित्वलाई विषेश ध्यान दिँदै हरेक पालिकामा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिला हुनुपर्ने विषयलाई अनिवार्य गरेका थियो ।
यसै अधिकारको शुनिश्चित गर्दै पहिलेको नेपाली राजनितिक अवस्थाको तुलनामा २०७४ सालमा आईपुग्दा निर्वाचित हुने महिलाको संख्या केहि बढेको पाईन्छ तर पुरुषको दाँजोमा हेर्ने हो भने महिलाहरुले सम्मानजनक हिस्सेदारी पाएको देखिदैन ।
गत स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा २० वर्ष अघि २०५४ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा ३ हजार ९ सय १३ गाउँ विकास समितिमा २० जना महिला अध्यक्ष र १४ जना उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । त्यतिबेलाको तथ्यांक अनुसार ५८ वटा नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख कुनै पनि पदमा महिला थिएनन् भने ०७४ सालले महिला प्रतिनिधित्वको दायरा केहि फराकिलो पारेको हो ।
०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा १ लाख ४९ हजार ३ सय ५२ उम्मेदवार मैदानमा थिए । जसमध्ये ५७ हजार ८ सय ४३ महिला उम्मेदवार थिए भने १४ हजार ३ सय ५३ जनाले चुनाव जितेका थिए ।
यसरी निर्वाचनमा आत्मविश्वासका साथ मैदानमा उत्रिनका लागि आकांक्षी महिलाहरुको संख्या वृद्धि भइरहेको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा यस निर्वाचनमा प्रमुख र उपप्रमुख पदका लागि ठूलो संख्यामा महिलाहरुले दावी गरिरहेका छन् । तर आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा गत निर्वाचनको भन्दा पनि कम संख्यामा महिलाको प्रतिनिधित्व हुन सक्ने देखाएको छ । गठबन्धनदलबीचको चुनावी तालमेलका कारण महिलाको उम्मेदवारी कम हुने अनुमान गरिएको हो ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १७ (४) ले राजनीतिक दलले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिँदा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेपनि त्यही दफाले दुईमध्ये एउटा पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिने दलको हकमा यो व्यवस्था बाध्यकारी नहुने उल्लेख गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाका कारण चुनावी तालमेल गरेर जाने दलहरूले प्रमुख÷उपप्रमुखजस्ता दुवै पदमा पुरुष उम्मेदवार बनाउने सम्भावना उच्च रहेको छ । जसका कारण महिलाहरुको सहभागिता र उल्लेखनिय प्रतिनिधित्वमा आशंका उत्पन्न हुनु स्वभाविक हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्