काठमाडौं । जनप्रतिनिधिले स्थानीय निर्वाचनमा मनोनयनका लागि राजीनामा गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले वैशाख ४ गते सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।
सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन लामाले राजीनामाको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएपछि उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै चैत ८ गते सर्वोच्च अदालतले राजीनाको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सो अन्तरिम आदेश खारेजको माग गर्दै निर्वाचन आयोगले आज(बुधबार) सर्वोच्चमा निवेदन दिएको हो ।
आयोगको उक्त निवेदनको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको इजलासले उक्त विवादमा रिट निवेदक जनप्रतिनिधि र विपक्षी निर्वाचन आयोगलाई वैशाख ४ गते छलफलमा बोलाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्