नीरा गौतम
रुपन्देही। लुम्बिनी प्रदेश सरकार परिवर्तनसँगै प्रदेशसभाका गतिविधि शून्यप्रायः छन् । स्थापनाको पहिलो र दोस्रो वर्षमा कानुन निर्माणमा सक्रियता देखाएको प्रदेशसभा यस वर्ष निष्क्रिय छ ।
प्रदेशसभा स्थापनाको पहिलो र दोस्रो वर्ष प्रदेशसभामा देखिएको प्रदेश सदस्यको चासो र सक्रियता पनि घटेको छ । प्रदेशसभाको पहिलो बैठक २०७४ माघ २१ गते बसेको थियो । प्रदेशसभामा नेकपा (एमाले) का ३६, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १९–१९, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका चार तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय जनमोर्चाका र स्वतन्त्र एकएक सदस्य छन् ।
पछिल्लो समय कोरोना महामारीकै बीच बसेको प्रदेशसभाले ढिलै भए पनि २०७७ असोज २० गते प्रदेशको नामकरण लुम्बिनी गरी स्थायी राजधानी देउखुरी उपत्यका रहने गरी टुङ्गो लगाएको थियो । सुरुआती वर्षमा कानुन निर्माणमा अगाडि देखिएको प्रदेशसभाले चार वर्षमा दुई पटक सरकार परिवर्तन गरेको छ ।
प्रदेशसभाले २०७४ फागुन २ गते पहिलो पटक प्रदेश सरकार गठन गरेको थियो भने २०७८ साउन २८ गते दोस्रो पटक सरकार परिवर्तन भयो । प्रदेशसभाले चार वर्षका अवधिमा ६७ विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएका ७४ मध्ये ६७ विधेयक पारित भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार २०७४ साल माघ २१ गते लुम्बिनी प्रदेशसभाको पहिलो बैठक भएदेखि हालसम्म नौ अधिवेशन सम्पन्न भएका छन् ।
प्रदेशसभालाई जनमैत्री, जिम्मेवार, प्रभावशाली र मर्यादित बनाई कानून निर्माण तथा संसदीय निगरानी प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ प्रदेशको मुकाम बुटवलमा स्थापना भएको प्रदेशसभाको संरचना अहिले स्थायी राजधानी दाङमा निर्माण भइरहेको छ ।प्रदेशसभा सचिवालयको क्षमतालाई उच्चतम उपयोग गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गरी जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई उच्च, प्रदेशसभा सचिवालयलाई पूर्ण स्वायत्त निकायका रूपमा स्थापित गर्दै अत्याधुनिक, सुविधासम्पन्न, सक्षम र आकर्षक तथा प्रदेशसभाको संसदीय निगरानीसम्बन्धी कामलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र जिम्मेवारीपूर्ण बनाउने लक्ष्य प्रदेशसभाले लिएको छ । – रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्