पहिलो कार्यकालको उत्तराद्र्धतिर आइपुग्दासम्म धेरै स्थानीय सरकार आलोचित भएका छन् । नेतृत्वमा रहेका जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारसहितका विभिन्न काण्डमा मुछिएका छन् । तर, केही स्थानीय तहले उत्कृष्ट काम पनि गरेका छन् । केही थिति बसाउन प्रयासरत छन् ।
केही स्थानीय तहले शिक्षामा अनुकरणीय काम गरेका छन् भने केहीले पर्यटनमा । सामाजिक सुधार र सुरक्षामा अब्बल साबित भएका तहदेखि कृषिमा कायापलट गर्ने पनि छन् । भौतिक पूर्वाधार र विकास निर्माण, स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच बढाउनेदेखि प्रविधिको प्रयोग गरेर जनतालाई सुलभ सेवा दिनेसम्मका काममा केही स्थानीय तहहरूले आफुलाई अग्रपंक्तिमा उभ्याएका छन् ।
२९३ महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकामध्ये नगरपालिका संघले छानेका उत्कृष्ट सात
संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह तथा वित्तीय सुशासनतर्फ
स्याङ्जाको वालिङ र पुतलीबजार नगरपालिका
सहरी योजना, पूर्वाधार विकास तथा विपत् व्यवस्थापनतर्फ
धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका
वन, वातावरण, जयवायु परिवर्तनतर्फ
इलामको इलाम नगरपालिका
स्थानीय आर्थिक विकासतर्फ
सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका
सामाजिक विकासतर्फ
रुपन्देहीको तिलोत्तमा र चितवनको राप्ती नगरपालिका
मिक्लाजुङ गाउँपालिका, पाँचथर
बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई अनुदान, बसाइँ सरेर जानेहरू गाउँ फर्किए
कुनै समय कृषिमा आत्मनिर्भर रहेको देश परनिर्भरउन्मुख हुँदा पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले कृषिको प्रवद्र्धन गर्न अनुकरणीय नीति लिएको छ । बाँझो जग्गामा खेती गर्ने र बढी उत्पादन गर्ने कृषकलाई गाउँपालिकाले सम्मान र पुरस्कृत गर्छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिल तिखत्रीका अनुसार कार्यविधि नै बनाएर चार फिट चौडाइ र दुई फिट लम्बाइको थांग्रोभरि मकै उत्पादन गर्नेलाई ३० हजार, ४० मुरी वा सोभन्दा बढी धान फलाउनेलाई ५० हजार र ३५ मन आलु फलाउनेलाई २५ हजार रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराउँछ ।
यस वर्ष धानमा ८१ कृषकलाई ५० हजारका दरले ४० लाख ५० हजार, मकैमा एक सय ६४ जनालाई ३० हजारका दरले ४९ लाख २० हजार र आलुमा २७ जनालाई २५ हजारका दरले ६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ गरी कुल दुई सय ७२ किसानलाई ९६ लाख ४५ हजार अनुदान वितरण गरिएको उनले बताए । गत वर्षदेखि सुरु भएको यो कार्यक्रममा पहिलो वर्ष अनुदान रकम अझै धेरै तोकिएको थियो । गत वर्ष एक सय २५ किसानलाई एक करोड २५ लाख वितरण गरिएको त्रिखत्रीले बताए । उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने नीतिले अहिले बाँझो जमिनमा खेती गर्ने क्रम बढेको उनको भनाइ छ । ‘उत्पादनमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेपछि बसाइँ सरेर जानेहरू पुनः गाउँ फर्कन थालेका छन्,’ त्रिखत्रीले भने ।
त्यस्तै, गाउँपालिकाले चालू आवदेखि आलु, लसुन र प्याजमा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ । मूल्य नपाएर उत्पादन खेर जाने स्थितिको अन्त्य गर्न निश्चित सीमा तोकेर त्यसभन्दा कम बजारमूल्य भए गाउँपालिकाले नै खरिद गरिदिने गरी कार्यक्रम अघि बढाएको हो । ‘आलुमा ४० रुपैयाँ प्रतिकिलो तथा प्याज र लसुनमा प्रतिकिलो ५० रुपैयाँभन्दा कम बजार मूल्य भए ती उत्पादन गाउँपालिकाले नै खरिद गरिदिन्छ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिखत्रीले भने । किसानको उत्पादन खेर नजाओस् भनेर गाउँपालिकाले ‘कोल्डस्टोर’ पनि बनाएको छ । त्यहाँ न्यून मूल्यमा किसानका उत्पादन भण्डारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका, धनुषा
गर्भवतीदेखि मृत्यु संस्कारसम्ममा नगरपालिकाको सहयोग
धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाले गर्भवतीलाई प्रतिमहिना दुई सयका दरले नौ महिनाको १८ सय तथा नवजात शिशुलाई मासिक दुई सयका दरले दुई वर्षमा चार हजार आठ सय रुपैयाँ पोषण भत्ता दिने गरेको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमोद घिमिरेका अनुसार गर्भवतीले अनुदान पाउन चारपटक स्वास्थ्य जाँच गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्छ भने बालबालिका पोषणका लागि ३५ दिनभित्र जन्मदर्ता गरेको हुनुपर्छ ।
मोतियाबिन्दु भएकालाई पाँच हजार उपचार खर्च, जटिल रोग लागेकालाई उपचारकै लागि १० हजार अनुदान पनि दिन्छ । मृत्यु भएकाका परिवारलाई काजकिरियाका लागि १० हजार उपलब्ध गराउँछ । यसका लागि मृत्युदर्ता अनिवार्य गरिएको छ । विगतमा मृत्यु भइसकेका व्यक्तिका नाममा समेत कर्मचारीले वर्षौँसम्म भत्ता कुम्ल्याउने प्रवृत्ति बन्द भएको छ । दीर्घरोगीलाई पनि उपचार गरेको बिल पेस गरेपछि अनुदान दिने गरेको घिमिरेले बताए । ०७५÷७६ देखि सुरु यी सबै अनुदानको व्यवस्थापन आन्तरिक स्रोतबाट भएको उनको भनाइ छ ।
भरतपुर महानगर, चितवन
चार वर्षमा ६ सय १० किलोमिटर सडक कालोपत्रे, ४० स्वास्थ्य संस्था स्थापना
पूर्वाधार निर्माणमा अन्य महानगरपालिकाको तुलनामा भरतपुरले फड्को मारेको छ । पहिलो कार्यकालको यो अवधिमा महानगरभित्र ६ सय ५० किमि नयाँ सडक बनेको, ६ सय १० किमि कालोपत्रे भएको र चार सय ५० किमि ग्राभेल भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबन्धु सुवेदीले बताए । चितवन जिल्ला अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी केन्द्रीय अस्पताल बनाइएको मात्रै होइन, ४० स्वास्थ्य संस्था स्तरोन्नति र स्थापना गरिएको पनि उनको भनाइ छ । महानगरले सामुदायिक विद्यालय सुधारको परिणाम देखाएको छ । साढे चार वर्षको अवधिमा ६ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी संस्थागत विद्यालय छाडेर सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना भएको सुवेदी बताउँछन् । महानगरमा बौद्धिक अपांगता (अटिज्म) सम्बन्धी विद्यालयसमेत स्थापना गरिएको छ ।
धार्चे गाउँपालिका, गोरखा
विपत्बाट उठेको गाउँपालिकाको चामत्कारिक विकास
१२ वैशाख ०७२ को विनाशकारी भूकम्पबाट ठूलो क्षति व्यहोरेको गोरखाको लाप्राकले गरेको पुनरुत्थान अनुकरणीय मात्र होइन, चामत्कारिक छ । भूकम्पबाट पूर्णतः क्षति व्यहोरेको लाप्राक पहिलेभन्दा अरू सुन्दर र बलियो भएर उठेको छ । सरकार, दाता र गैरसरकारी संस्थाहरूको सहयोगसँगै आफ्नो प्रयासबाट धार्चे गाउँपालिकाले भूकम्पको केन्द्र (इपिसेन्टर)लाई भित्र पारेर २० किमि ‘इपिसेन्टर ट्रेकिङ ट्रेल’ बनाएको छ । जसले लाप्राकलाई पर्यटकीय गन्तव्यमा विकास गरेको छ । त्यस्तै, बुढीगण्डकीमा एकदिने ¥याफ्टिङ प्याकेज सञ्चालन गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तबहादुर गुरुङले बताए ।
भूकम्पले क्षतिग्रस्त लाप्राकका दुई सय ५० घरलाई होमस्टे बनाइँदै छ । भूकम्पको केन्द्रमा इपिसेन्टर चौतारो बनाइएको छ । प्याराग्लाइडिङ, क्यानोनिङ, रक क्लाइम्बिङ र स्कीजस्ता पर्यटक लोभ्याउने आकर्षक पूर्वाधार बनाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङले बताए । काठमाडौंबाट सात दिनमै गणेश हिमाल पुग्ने एक्स्पिडिसन रुट पनि गाउँपालिकाले निर्माण गर्दै छ ।
गाउँपालिकाभित्र घुम्नैपर्ने पर्यटकीय स्थलको प्रचार गरेको छ । पर्यटक तान्न आफ्नो क्षेत्रभित्रका भूगोल, सम्पदा र पूर्वाधारको जानकारी दिने ‘एग्रो टुरिजम एप’ बनाउँदै छ । ‘यसको सहायताले कुनै पनि पर्यटक विनागाइड नै यहाँ आइपुग्न सक्छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङले भने । गाउँपालिकालाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन ६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिसकेको छ भने चालू वर्षभित्रै थप चार मेगावाट थपिँदै छ ।
बारबर्दिया नगरपालिका, बर्दिया
शिक्षामा एकतिहाइ बजेट विनियोजन गर्ने नगरपालिका
बारबर्दिया नगरमा थारू समुदायको बाहुल्य छ । मेयर दुर्गाबहादुर थारू ‘कविर’ आफैँ सोही समुदायका हुन् । शिक्षामा क्रान्ति ल्याउन लागिरहेका दुर्गाबहादुरकै कारण नगरपालिकाको साक्षरता दर अहिले ९६.४१ प्रतिशत पुगेको छ । संघीय सरकारले शिक्षामा लगानी घटाइरहेका वेला यो नगरपालिकाले आफ्नो बजेटको एकतिहाइ अर्थात् ३३ प्रतिशतसम्म विनियोजन गरेको छ । चालू आवमा भने घटाएर २३ प्रतिशत छुट्याएको छ । यसै वर्ष संघले शिक्षामा ११ प्रतिशत मात्रै बजेट राखेको छ ।
बारबर्दिया २८ असार ०७५ मै अनिवार्य आधारभूत शिक्षा सुनिश्चितता भएको नगर घोषित भएको थियो । अनिवार्य आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित भएको देशकै यो पहिलो नगरपालिका हो । दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि भन्दै ‘जनतासँग मेयर’ कार्यक्रमअन्तर्गत नगरपालिकाले एमबिबिएस, सिए, इन्जिनियरिङलगायत विषयमा हरेक वर्ष एक–एकजनालाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको मेयर थारूले बताए । अन्य विषयमा पनि प्रत्येक वर्ष ५० जनालाई छात्रवृत्ति दिने गरेको उनको भनाइ छ । अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई लक्षित गरी ‘बाल संरक्षण कोष’मार्फत शिक्षा दिइरहेको छ । त्यस्ता २२ बालबालिकाले खाने–बस्नेसहित पढाइको सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् ।
सहिद विष्णुधनी स्मृति बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरेर नगरपालिकाले फरेस्ट्री कार्यक्रम चलाइरहेको छ । स्वास्थ्यका पाँच विषयका लागि सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन लिने प्रक्रिया भइरहेको छ । ‘१० वर्षे शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यक्रम पनि अघि बढाएका छौँ,’ मेयर थारूले भने, ‘१० वर्षमा बारबर्दियाको शिक्षा कहाँ पुग्छ भनेर हामीले परिकल्पना गरेका छौँ ।’
भक्तपुर नगरपालिका, भक्तपुर
विद्यार्थीलाई पढ्न ऋण दिने नगरपालिका
आर्थिक अवस्थाका कारण चाहेअनुसारका विषय र विश्वविद्यालयमा पढ्न नपाएकालाई भक्तपुर नगरपालिकाले स्नातकोत्तर तहसम्मका लागि शैक्षिक ऋण दिन्छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्ष एक सय १९ र यस वर्ष एक सय चारजनालाई यस्तो ऋण दिइएको मेयर सुनील प्रजापतिले बताए । यसरी लिएको ऋण पढाइ सकेको तीन वर्षभित्र तिरिसक्नुपर्ने मापदण्ड नगरपालिकाले बनाएको छ । पढाइ सकेको पहिलो वर्षमा २५ प्रतिशत, दोस्रोमा ५० र तेस्रो वर्षमा बाँकी २५ प्रतिशत ऋण चुक्ता गर्नुपर्छ ।
‘परिवारको अवस्था, घरजग्गा, सम्पत्ति इत्यादि हेरेर आवश्यक देखिएको खण्डमा वडाको सिफारिसका आधारमा नगरपालिकाले ऋण उपलब्ध गराउँछ,’ मेयर प्रजापतिले भने, ‘नगरपालिकाले मापदण्ड बनाएको छ, त्यहीअनुसारको प्रक्रिया पूरा गरेर ऋण दिन्छौँ । सम्बन्धित कलेजको खातामा रकम जम्मा गरिन्छ ।’ भक्तपुर नगरपालिकाभित्रको संस्कृति, सम्पदा, वातावरण, खानेपानी, सरसफाइलगायत विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्न चाहनेले ठोस प्रस्ताव ल्याए पनि नगरपालिकाले अनुदान दिन्छ । त्यस्तै, उच्च शिक्षामा राजनीतिशास्त्र, इतिहास, भूगोल, संस्कृति र नेपाल भाषा पढ्नेलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिन्छ । त्यस्तै, नगरपालिकाले सञ्चालन गरेका सातवटा कलेजमा गरिब, दलित र उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई पनि छात्रवृत्ति दिँदै आएको छ ।
बुढीनन्दा नगरपालिका, बाजुरा
छाउगोठ नभत्काउनेलाई सरकारी सेवाबाटै वञ्चित
छाउपडी प्रथा हटाउन कठिन भएपछि बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिकाले जुक्ति अपनायो– छाउगोठ भएका घरलाई सरकारी सेवाबाटै वञ्चित गर्ने ! नगरपालिकाले ०७६/७७ मा छाउपडी उन्मूलन कार्यविधि ल्यायो । तीन महिनाभित्र छाउगोठ भत्काउन समय तोक्यो । तोकिएको समयमा छाउगोठ नभत्काउने घरलाई नगरपालिकाले सेवा–सुविधाबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमै गरेको थियो । यो कार्यविधि जारी गरेर नगरपालिकाले जनचेतनालगायत कार्यलाई तीव्र पा¥यो । एकातिर जनचेतना अर्कातिर कानुनले बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गरेपछि स्थानीयले आफैँ छाउगोठ भत्काए । उपप्रमुख सृष्टि रेग्मीका अनुसार यही प्रयासका कारण पछिल्ला चार वर्षमा एक सय ५० भन्दा बढी छाउगोठ भत्काइएको छ । ‘अब २५–३० छाउगोठ होलान्, त्यो पनि हट्ने क्रममा छन्,’ उनले भनिन् ।
कार्यविधिले छाउगोठ भएका घरलाई सेवा–सुविधाबाट वञ्चित गर्ने भने पनि नगरपालिकाले अहिलेसम्म कसैलाई कारबाही गरेको छैन । ‘कारबाहीभन्दा पनि कानुन देखाएर स्थानीयलाई आफैँ छाउगोठ भत्काउने वातावरण बनाउन खोजेको हो,’ रेग्मीले भनिन्, ‘यसको सकारात्मक परिणाम देखियो ।’ छाउपडी हटाउन नगरपालिकाले धामीझाँक्री र पुरोहितलाई समेत सम्मान गर्ने, अभियन्ता बनाउनेसम्मका काम गरेको छ । त्यस्तै, परिवार तथा किशोरीलाई लक्षित गरेर जनचेतनामूलक कार्यक्रम, पढाइमा छात्रवृत्ति, सशक्तीकरणका कार्यक्रम, सेनेटरी प्याड वितरण गर्नेलगायत अभियान नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको छ ।
नवदुर्गा गाउँपालिका, डडेल्धुरा
गाउँपालिकामा मदिरा प्रतिबन्ध, बेच्नेलाई पाँच हजार र सेवन गर्नेलाई तीन हजार जरिवाना
डडेल्धुराको नवदुर्गा गाउँपालिकाले पालिकाभित्र मदिरा सेवन र बिक्री–वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । ०७७ साउनमा बसेको कार्यपालिका बैठकले पालिकालाई मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्दै बेच्नेलाई पाँच हजार, सेवन गर्नेलाई तीन हजार र सवारीसाधनले ओसारपसार गरे सात हजार जरिवाना तोकेको अध्यक्ष कवीन्द्रबहादुर विष्टले बताए । कारबाहीमा परेपछि पुनः मदिरा सेवन गरे प्रत्येकपटक अघिल्लोचोटिको दोब्बर जरिवाना तिराउने व्यवस्था छ । दुव्र्यसनीको हकमा भने नसुध्रिउन्जेल थुनामा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले मदिरा सेवन गरे अतिरिक्त जरिवानाको व्यवस्था छ । उनीहरूलाई साधारण व्यक्तिको भन्दा दोब्बर जरिवाना तोकिएको अध्यक्ष विष्टले बताए । मदिरा सेवन तथा बिक्री गरेको जानकारी दिने सुराकीलाई असुल हुने जरिवानाको २५ प्रतिशत दिने व्यवस्था पनि गाउँपालिकाले गरेको छ । सुराकीविना नै सुरक्षाकर्मीले पक्राउ तथा बरामद गरे जरिवानाको ५० प्रतिशत पाउँछन् ।
रोसी गाउँपालिका, काभ्रे
आफूलाई गाडी किन्न छुट्याएको बजेटबाट गाउँपालिका उपाध्यक्षले किनिन् एम्बुलेन्स
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि व्यक्तिगत सुविधाका लागि लिप्त र भ्रष्ट भएको आलोचना भइरहेका वेला काभ्रेको रोसी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी उप्रेती बर्तौला भने अपवाद उदाहरण देखिइन् । आफूलाई सवारीसाधन किन्न गाउँपालिकाले छुट्याएको बजेटबाट उनले एम्बुलेन्स किनेर मानवीय सेवामा लगाएकी छिन् । गाडी किन्न भनिएको २६ लाखमध्येबाट उनले २१ लाखमा दुईवटा एम्बुलेन्स खरिद गराइन् । ११ फागुन ०७६ गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरिन् । एम्बुलेन्स अहिले गाउँपालिकाको वडा नं. ५ र ११ को स्वास्थ्य चौकीमा छ । एम्बुलेन्सबाट ती वडाबाहेक मात्र होइन, छिमेकी स्थानीय तह पनि लाभान्वित भएका छन् ।
उपाध्यक्ष उप्रेती भने पैदल वा सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रा गर्छिन् । ‘मैले अहिलेसम्म पनि सरकारी गाडी लिएको छैन, सार्वजनिक गाडी र पैदलै यात्रा गरिरहेको छु,’ उनले भनिन्, ‘एउटै कार्यक्रममा अध्यक्ष र प्रशासकीय अधिकृत आफ्नो गाडीमा जानुहुन्छ, म सार्वजनिक गाडीमा जान्छु ।’
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, दाङ
जमिन बाँझो राख्न नपाइने, खण्डीकरण पनि रोक्ने स्थानीय तहको प्रयास
कृषियोग्य जमिन बाँझिँदै गएपछि दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले बाँझो राख्नेलाई कारबाही गर्नेदेखि उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न सहुलियत दिनेसम्म गर्दै आएको छ । ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रमदेखि उपमहानगरपालिकाले कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्ने र आफ्नो क्षेत्रभित्र जमिनलाई बाँझो राख्न नपाइने नीति ल्याएको थियो । ०७७/७८ देखि खेती प्रणाली विस्तार गरी रोजगार सिर्जना गर्ने र जग्गा बाँझो राख्नेलाई दण्ड–जरिवाना गर्ने व्यवस्था गर्यो ।
उपमहानगरभित्रका जमिनको वर्गीकरण पनि गरिएको छ । त्यसमा सहरी क्षेत्र, ग्रामीण बस्ती क्षेत्र र कृषि क्षेत्र छन् । कृषि क्षेत्रभित्रको जमिन बाँझो राख्न नपाउने नीति उपमहानगरपालिकाले लिएको हो । बाली लगाउन सक्ने ठाउँमा बाली, नभए रूख, घाँस जे भए पनि लगाउनुपर्ने नियम बनाएको प्रवक्ता सूर्यबहादुर डाँगीले बताए ।
‘सिँचाइको कारणले जमिन बाँझो रहने अवस्था भए त्यहाँ उपमहानगरपालिकाले सिँचाइ पुर्याउँछ,’ डाँगीले भने, ‘अहिले उपमहानगरपालिकामा सिँचाइको माग बढेको छ ।’ बेमौसममा पनि खेती गर्नेलाई चार महिनाको विद्युत् महसुल उपमहानगरपालिकाले तिरिदिने तथा सिँचाइ भएर पनि खेती नगर्नेलाई जरिवाना तिराउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो नियम लगाएपछि बर्खे र नगदे बालीको उत्पादन बढेको तथा बेमौसममा खेती गर्नेको संख्या वृद्धि भएको प्रवक्ता डाँगीले बताए ।
वित्त आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा उत्कृष्ट १० स्थानीय तह
सय अंकभारमा सबैभन्दा बढी डडेल्धुराकोे अजयमेरु गाउँपालिकाले ७८.६९ अंक, कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले ७६.३८, कैलालीको कैलारी गाउँपालिकाले ७६.४९, हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकाले ७५.३१, गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले ७६.५४, मुस्ताङको लो–घेकर दामोरकुण्ड गाउँपालिकाले ७७.११ र खोटाङको दिक्तेल–रूपाकोट–मझुवागढी नगरपालिकाले ७५.१८ अंक ल्याएका छन् ।
महालेखाको ५८औँ प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा कम बेरुजु भएका १० स्थानीय तह
ताप्लेजुङका सिरिजंगा र पाथीभरा–याङबरक गाउँपालिकाको ०.०७% मात्रै बेरुजु छ । त्यस्तै, झापाको कमल गाउँपालिकाको ०.०८%, गोरखाको सहिद लखन गाउँपालिकाको ०.१०%, पाँचथरको याङबरक गाउँपालिकाको ०.११%, मुस्ताङको लो–घेकर–दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाको ०.१२%, प्युठानको झिमरुक गाउँपालिकाको ०.१५%, संखुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिकाको ०.१७%, भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिकाको ०.१९% र ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकाको बेरुजु ०.२६% मात्रै छ ।
संघीय मामिला मन्त्रालयको छनोटमा प्रविधिमा अगाडि रहेका १५ स्थानीय तह
रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले ८० अंक, स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका र काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिकाले समान ७८, चितवनको खैरहनी नगरपालिका र कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले ७६/७६, धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिकाले ७५, झापाको कन्काई नगरपालिकाले ७४, रौतहटको गौर नगरपालिकाले ७३, कास्कीको पोखरा महानगर र दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरले समान ७१, सल्यानको शारदा नगरपालिकाले ७०, सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका, सिराहाको सखुवान्कारकट्टी गाउँपालिका, बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगर र अछामको मेल्लेख गाउँपालिकाको समान ६८ अंक छ । (शान्ति तामाङ र सुवास भट्टले लेखेको यो सामग्रि आजको नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ । )
प्रतिक्रिया दिनुहोस्