काठमाडौं । एमाले सांसद रघुजी पन्तले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि सल्लाहकार राख्नु त्रुटिपूर्ण भएकाले सच्याउन माग गरेका छन् । आइतबार उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका लागि विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले अनावश्यक खर्च कटौती गर्नका लागि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयबाटै सुरु गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले राष्ट्रपतिको सल्लाहकार प्रधानमन्त्री नै भएकाले छुट्टै सल्लाहकारको व्यवस्था गर्नु राजाको सिको मात्रै भएको टिप्पणी गरे । भारतको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै पन्तले भने, ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि एक जना पनि सल्लाहकार चाहिँदैन । भारतमा १५ जना राष्ट्रपति हुँदा अहिलेसम्म कसैले पनि सल्लाहकार राखेनन्।
हाम्रोमा किन चाहियो ? हाम्रो त उपराष्ट्रपतिले पनि परराष्ट्र मामिलाको सल्लाहकार राखिएको छ। उनीहरूलाई दिने सेवा सुविधा राज्यको धनको दुरुपयोग हो ।’ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनमा ७ र ५ जना सल्लाकाकार राख्न पाउने प्रावधान कटौती गर्नसंशोधन विधेयक ल्याउन उनले सरकारलाई आग्रह गरे । राष्ट्रपतिको सल्लाहकार राख्ने कुरा राजाबाट नक्कल गरिएको उनको भनाइ छ ।
‘राजाको नक्कल राष्ट्रपतिमा गरियो । राजाले पाँच जना सचिव राख्ने कुराबाट सिकेर सात जना सल्लाहकार राखिएको हो। यसलाई सच्याउनुपर्छ’, पन्तले अगाडि भने, ‘जनताले तिरेको करको खर्च पाइपाइ हिसाब गरेर हुनुपर्छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सल्लाकार राख्ने कानुन संशोधन गरिनुपर्छ । उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष हुने प्रणालीमा जानुपर्छ, त्यहीँ नै देशको हितमा छ ।’
माओवादीको सांसद देवेन्द्र पौडेलले पनि अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्ने धारणा राखे। ‘राज्यका खर्च जहाँ नगर्दा पनि हुन्छ, त्यसलाई कटौती गरौँ। प्रणाधी सुधारमा लागौँ। उपराष्ट्रपति कार्यालयमा भएको खर्च पनि कटौती गरौँ’, उनले भने ।रास्वपाका सांसद मनिष झाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रको अभ्यास सुरु भएको १५ वर्षे अवधिको समग्रमा समीक्षा हुनुपर्ने उल्लेख गरे । गतल कुरालाई पुनःसंरचनामा जानुपर्ने झाले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्