चुनाव र सरकार निर्माणको धपेडी सकिन नपाई नेकपा एमालेले फागुन ५ बाट दुई महिनाभन्दा लामो ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियान सञ्चालन गरेको थियो। अभियानका क्रममा पार्टी सदस्यता नवीकरण, कमिटीहरुको व्यवस्थापन, प्रशिक्षण, भेला, बैठक र अन्तर्क्रिया गरिएको थियो।
हरेक वडा, हरेक पालिका, हरेक प्रदेश र संघका सबै निर्वाचनमा ५१ प्रतिशत बढी मत ल्याउने गरी एमाले संगठन निर्माणमा लागेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताउँदै आएका छन्।
चुनावलगत्तै पार्टी पंक्तिलाई उर्जाशील बनाउन एमाले नेतृत्वले यो कदम चालेको थियो। तर, दुई महिनाको अभियान सम्पन्न हुँदा त्यसले एमाले पंक्तिमा उर्जाको सञ्चार गर्न सकेन। किनभने अभियानको प्रमुख लक्ष्य पार्टी सदस्यता नवीकरण भए पनि अपेक्षित संख्यामा सदस्यता नवीकरण भएन। जसले गर्दा पार्टी सदस्यको संख्या घट्न पुगेको छ।
सदस्यमध्ये ६० प्रतिशत हाराहारीले मात्र सदस्यता नवीकरण गरेको समाचार आइरहेका छन्। यसले एमालेको उपल्लोदेखि तल्ला कमिटीका नेता–कार्यकर्ताको मनोबलमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।
तर, दुई कारणले यसो हुनु स्वाभाविक थियो। पहिलो, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुँदा घोषणा गरिएको सदस्य संख्या अनुमानित मात्र थियो। त्यतिबेला एमालेका ५ लाख र माओवादीका ३ लाख सदस्य छन् भन्ने आकलन गरेर तत्कालीन नेकपाको ८ लाख बढी कार्यकर्ता रहेको दाबी गरिएको थियो। तर, त्यो संख्या प्रमाणित थिएन।
दोस्रो, कुबेलाको सदस्यता नवीकरण। एमालेले चुनावलगत्तै सदस्यता नवीकरण अभियान किन सुरु गर्यो, त्यो बुझ्न सकिने कुरा हो। चुनावमा अपेक्षित नतिजा नआउँदा र नयाँ उदाएका पार्टीहरुले कार्यकर्ता तान्ने विश्लेषण गरेर नेतृत्वले यस्तो अभियान सुरु गरेको थियो। तर, एमाले नेतृत्वले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने चुनावमा एमालेले सबैभन्दा बढी सिट जित्न नसक्नुको कारण उसप्रतिको कम आकर्षण नभई विपक्षी दलहरुको गठबन्धन थियो। यो कुरा समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा बढी मत ल्याएर पुष्टि गरिसकेको छ।
नयाँ पार्टी, खासगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले केही मात्रामा पुराना पार्टीका कार्यकर्ताहरु तान्ने कुरा स्वाभाविक नै हो। यस्तै दबाब अन्य पार्टीहरुमा पनि छ। रास्वपाले आक्रामक रुपमा सदस्यता वितरण थालेपछि नेपाली कांग्रेसले पनि अनलाइनमार्फत सदस्यता आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ।
तर, एमालेले चुनावको थकान नसकिँदै यो अभियान सुरु गर्नु हुँदैनथ्यो। अभियान सुरु भएलगत्तै एमाले सरकारबाट बाहिरियो। कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर चुनाव लडेको माओवादी केन्द्रलाई प्रधानमन्त्री पद दिएरै भए पनि आफूतिर तान्ने एमालेको प्रयास सफल भएन। चुनावको लामो खटाइ र राजनीतिक घटनाक्रमको यो तीव्रताले कार्यकर्ता पंक्ति सुस्ताएको थियो।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पछिल्लो समय कार्यकर्ताका विषयमा निकै चिन्तित देखिन्छन्। मिसन ग्रासरुटकै क्रममा अर्घाखाँची पुगेका उनले कार्यकर्ताको जीवनशैली असल हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
एमाले जिल्ला कमिटी अर्घाखाँचीले सन्धिखर्कमा गरेको मिसन ग्रासरुट अभियानअन्तर्गत कार्यकर्ता भेटघाट तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए, ‘बेलुका बाटो सीधा भएर हिँड्न नसक्ने मान्छे देखियो भने त्यो एमाले होइन भनेर जाने हुन्छ, एमाले नेता तथा कार्यकर्ता बोलीवचनबाट छुट्टिनुपर्छ।’
आफ्ना कार्यकर्ता असल होऊन्, तिनको जीवनशैली उच्च नैतिकतायुक्त होस् भन्ने अध्यक्ष ओलीको चाहना देखिन्छ। अझ राजनीतिक दलका नेताकार्यकर्तामा देखिएको तीव्र विचलनका माझ उनको यस्तो चिन्ता जायज र स्वाभाविक दुवै छ।
किनभने आस्थाका आधारमा राजनीतिमा संलग्न हुने प्रवृत्ति नेपालमा तीव्र गतिमा घट्दो छ। कांग्रेसका सन्तान दरसन्तानले सोही पार्टीमा मत दिइरहने, एमालेका कार्यकर्ताका परिवार पनि एमालेमा प्रतिबद्ध रहिरहने समय अब बदलिँदैछ। अझ त्योभन्दा चिन्ताको विषय नवयुवाहरुको ठूलो पंक्ति राजनीतिभन्दा बाहिर रहन थालेको छ। यसमा केही हदसम्म पुराना राजनीतिक दलहरुकै कमजोरी जिम्मेवार छ भने अर्को नेपालको परम्परागत राजनीतिक परिदृश्यमा आएको यो स्वाभाविक र आवश्यक फेरबदल पनि हो। पार्टीको नाममा झोला बोकेर पूरै जिन्दगी बिताउने इमानदार कार्यकर्ता खोज्ने जमाना अपवादबाहेक समाप्त हुँदैछ।
मतदाताहरुमा सिद्धान्त वा चुनाव चिह्न हेरेर होइन, कार्यक्रम हेरेर मत दिनेहरुको जमात ठूलो हुँदै गएको देखिन्छ। सामान्य मतदाता मात्र कहाँ हो र, कार्यकर्ता पनि ससाना स्वार्थ, लेनदेन नमिल्नेबित्तिकै दलबदल गर्न थालेका छन्।
यो प्रवृत्ति हेर्दा भविष्यमा दलहरुले कार्यकर्ताको विशाल समूह वा ठूलो संख्यामा सदस्यता वितरण गरेर धेरै सिट जित्ने सम्भावना कम हुँदै गएको छ। बरु, निरन्तर रुपमा जुन पार्टीले मतदाताहरुलाई प्रभावित पार्नेगरी आकर्षक कार्यक्रम ल्याइरहन्छ, त्यही पार्टी सरकारमा पुग्न सक्छ।
तसर्थ, यो एमालेले कार्यकर्ताको संख्या गिन्ती गरेर बस्ने समय होइन। बरु, आउँदो चुनावसम्ममा दलप्रति आकर्षण बढाउने गतिविधिमा एमाले पंक्ति केन्द्रित हुन जरुरी छ। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिलो काम जनजीवनसँग जोडिएको कार्यक्रम र मुद्दा प्रस्तुत गर्नु हो। कुनै पनि दलसँग नयाँ मुद्दा छैन भने त्यो दल टिक्ने अवस्था नै छैन। पटकपटक परीक्षण भइसकेका दलहरुको हकमा त यो कुरा झनै साँचो हो। तर, नेपालको बिडम्बना के हो भने पार्टीहरुले उठाएको मुद्दालाई मात्र हेरेर उनीहरु वामपन्थी, मध्यपन्थी वा दक्षिणपन्थी के हुन् छुट्याउन सकिन्न। एमालेले अघिल्लो चुनावमा पूर्वाधार विकास र तीव्र आर्थिक वृद्धिको योजना पस्केको थियो। सो अनुसार जनमत पनि प्राप्त भयो। तर, नेकपाको आन्तरिक किचलोका कारण अपेक्षित ‘डेलिभरी’ हुन सकेन। यस्तो अवस्थामा एमालेले अरुभन्दा अलग र आकर्षक कार्यक्रम अघि सार्नुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तै, दोस्रो महत्वपूर्ण काम हो, आकर्षक व्यक्तित्व भएका युवा नेताहरुको जमात तयार गर्नु। नेपालका अधिकांश ठूला पार्टीको नेतृत्वपंक्ति वृद्ध छ। कतिपय पार्टीमा त शीर्ष नेतापछि पार्टीको बागडोर धान्ने मानिसको समेत अभाव छ। यसकारण पनि युवाहरुमा राजनीतिप्रति वितृष्णा बढिरहेको छ। तर, एमालेले यसतर्फ केही सुधार अवश्य गरेको छ। संसदीय दलका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी युवा र उर्जावान् नेताहरुलाई सुम्पेको छ। जसले आम मतदाता र कार्यकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्