३३ स्थानीय तह बजेट विहिन, धेरै जसो मधेश प्रदेशमा

काठमाडौ \ प्रत्येक वर्ष ३ देखि पाँच प्रतिशत स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन सक्दैनन् । संघीयता कार्यान्वयनका विभिन्न चुनौतीहरु देखा परि रहेका बेला समयमा बजेट नल्याउनु पनि यस्तो मुख्य समस्या हो । यस वर्ष पनि अवस्था उस्तै देखिएको छ । साउन १ देखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ । स्थानीय तहले असार मसान्तभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, तोकिएको समयमा बजेट नल्याउँदा कानुनको उल्लंघन मात्र नभई आर्थिक सुशासन पनि कमजोर हुँदै गएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना वित्न लाग्दा ३३ स्थानीय तह बजेट विहिन छन् । यस बेला सम्म बजेट नल्याएका ३३ मध्ये २४ पालिका मधेश प्रदेशका हुन् । मधेशका १५ गाउँपालिका र ९ नगरपालिकाको बजेट अझै आएको छैन । यस्तै गण्डकीका चार र लुम्बिनीका दुई पालिकाले पनि समयमा बजेट ल्याएनन् । सुदूरपश्चिमका सबै पालिकाले तोकिएको समयमै बजेट ल्याउँदा कोशी, कर्णाली र बागमतीका एक–एक पालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा असार मसान्तसम्म बजेट पास गर्ने र त्यसको सात दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिने व्यवस्था छ । तर, ऐनमै भएको व्यवस्था पालना भएको छैन ।