पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ ले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उक्त व्यवस्था तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
शुक्रबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत यस्तो व्यवस्था घोषणा गरेपछि घिसिङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
घिसिङले सरकारको निर्णय आम उपभोक्ताको हितविपरीत रहेको तथा ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्य र स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानसँग मेल नखाने टिप्पणी गरेका छन्। विद्युतको पहुँच विस्तार भएसँगै खाना पकाउने, पानी तताउने तथा अन्य घरेलु प्रयोजनमा विद्युतको प्रयोग बढिरहेको अवस्थामा त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सरकारले अतिरिक्त करको भार थपेर उपभोक्तालाई दण्डित गर्ने प्रयास गरेको उनको आरोप छ।
मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने अधिकांश ग्राहक सामान्य घरायसी उपभोक्ता रहेको उल्लेख गर्दै उनले यो निर्णयले लाखौं परिवारको मासिक खर्च बढाउने र दैनिक जीवनयापन थप महँगो बनाउने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
देशभित्र उत्पादित विद्युतको खपत वृद्धि गर्न प्रोत्साहनमूलक नीति आवश्यक रहेको भन्दै घिसिङले सरकारले उल्टै विद्युत प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने कदम चालेको बताए। उनका अनुसार यस निर्णयका कारण उपभोक्ताहरू विद्युतीय चुलोलगायत उपकरणको प्रयोग घटाएर पुनः एलपी ग्यासमा निर्भर हुन सक्नेछन्, जसले राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।
उनले सरकारलाई उक्त निर्णय पुनर्विचार गरी उपभोक्तामैत्री तथा ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्ने नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्