काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सरकारलाई आगामी मंसिर २ गते एकै चरणमा गर्नेगरी मिति सिफारिस गरेको छ । आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोगका पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गर्दै सो मिति सिफारिस गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगका आयुक्त डा. जानकीकुमारी तुलाधरका अनुसार आयोगको तर्फबाट सरकारलाई २०७९ मंसिर २ गते शुक्रबारका लागि एकैचरणमा निर्वाचन गर्न आयोगको तर्फबाट सिफारिस गरिएको बताउनुभयो ।
सो अवसरमा सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला लगायतको सहभागिता थियो ।
त्यस्तै, आयोगका तर्फबाट प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया, आयुक्तहरु ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी, डा. जानकीकुमारी तुलाधर, सगुनशमशेर राणा, आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी लगायतको सहभागिता थियो ।
यसैविच निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि करिब १० अर्ब रुपियाँ खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान सरकारलाई पेश गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार मतदाता संख्यामा भएको वृद्धि, मतदानस्थल र मतदान केन्द्रको बढोत्तरी, सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने अवस्था र मतदान सामग्री तथा मतदाता शिक्षा सामग्रीको तयारीमा खर्च वृद्धि हुने देखिएकाले सो अनुमानित खर्च पेश गरिएको बताउनुभयो ।
यसअघि २०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि ७ अर्ब ८० करोड खर्च भएको आयोगले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६ (१) र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन २०७४ को दफा ६ (१) बमोजिम आयोगले आगामी निर्वाचन २०७९ मंसिर २ गतेका शुक्रबार एकै चरणमा सम्पन्न गर्नेगरी निर्वाचन मिति तोक्न सरकारलाई परामर्श गरेको प्रवक्ता पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संविधानको धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल तथा धारा १७७ ले प्रदेशसभाको कार्यकाल अगावै विघटन भएकोमा बाहेक ५ वर्षको हुने उल्लेख गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ ले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित सदस्यको निर्वाचित मिति निर्वाचनको परिणाम प्रकाशन भएको मितिको आधारमा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत भएको निर्वाचनको सम्बन्धमा आयोगले बन्द सूचीमा नाम रहेका राजनीतिक दलका उम्मेदवार निर्वाचित भएको घोषणा गरेको मितिको आधारमा निर्वाचित मिति कायम गर्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल कहिलेदेखि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएको तथा प्रत्येक सदस्यको निर्वाचित मितिलाई गणना गर्दा फरक फरक मिति मान्नु पर्नेजस्तो देखिएकोले पहिलो निर्वाचित मितिलाई आधार मानी प्रतिनिधिससभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको पदावधि गणना गर्नु व्यावहारिक र निर्विवाद हुने आयोगले प्रष्ट पारेको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीलगायतको उपस्थिति थियो । यसैगरी, आयोगबाट प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया, निर्वाचन आयुक्तहरु इश्वरीप्रसाद पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी, डा.जानकी कुमारी तुलाधर, सगुनशम्शेर ज.ब.रा तथा आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको उपस्थिति थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्