काठमाडौं । अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन (क्रान्तिकारी)ले नयाँ विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समावेश गरिएका विभेदकारी नीतिहरूको विरोध गर्दै समानता र संविधानमा सुनिश्चित गरिएको मौलिक अधिकारका आधारमा विद्यालय शिक्षा प्रणालीको सुधारको माग गरेको छ।
अध्यक्ष विजय प्रकाश शर्मा सापकोटाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भने, “नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ र प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने व्यवस्था गरेको छ। यसै आधारमा हामी नयाँ विधेयकमा विभेदकारी नीतिहरूको विरोध गर्दै, समानताको पक्षमा आवाज उठाइरहेका छौं।”
विज्ञप्तिमा भनिएको छ: विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई संविधान अनुरूप बनाउन शिक्षा, विज्ञान र प्रविधि मन्त्री, प्रतिनिधि सभा मातहतको शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधि समितिका सभापति र सदस्यहरूको ध्यानाकर्षण गराउने विशेष अपिल गरिएको छ। शिक्षा ऐनलाई संविधान र संघीयताको मर्म अनुसार बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै विद्यार्थी संगठनले विधेयकमा रहेका विभेदकारी नीतिहरू हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ।
अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी)को अनुसार, नेपालको सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई विभिन्न स्वार्थ समूहको चंगुलबाट मुक्त गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। संगठनले यस विधेयकमार्फत शिक्षा प्रणालीलाई सस्तो र गुणस्तरीय बनाउन योगदान पुर्याउनका लागि सरकारसँग निरन्तर दवाव मुलक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुँदै आएको जनाएको छ।
अन्त्यमा, शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया १०० प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धा मार्फत हुनुपर्ने आवश्यकता पनि संगठनले प्रकट गरेको छ। ७० लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरूको भविष्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने वातावरण बनाउन नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा समग्र शिक्षा प्रणालीमा सुधार र समानता ल्याउने उद्देश्यले नेपाल सरकारसँग तुरुन्त कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्