प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसहितका नेताहरूले मंसिर २३ गते उक्त रिट दायर गरेका हुन्।
बुधबार संवैधानिक इजलासको आठौँ नम्बरमा सुनुवाइका लागि पेश भएको रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधि सभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिट निवेदनमा संविधानले प्रतिबन्धित गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको र त्यही असंवैधानिक नियुक्तिको सिफारिसमा संविधानविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको दाबी गरिएको छ। यस्तो कदम संविधानको मर्म, भावना र व्यवस्थाविरुद्ध रहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले विघटित प्रतिनिधिसभाको तत्काल पुनर्स्थापनाको माग गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको कारण देखाऊ आदेशसँगै अब सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले तोकिएको म्यादभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्