प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपालको मिचिएको भूमि लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे कूटनीतिक संवाद र ‘टेबल टक’ गर्न भारत सरकार तयार भएको जानकारी दिएका छन्। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री शाहले यस्तो खुलासा गरेका हुन्।
नेकपा एमालेकी संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने गरी भएको सहमतिबारे नेपालले कूटनीतिक नोट (डिप्लोम्याटिक नोट) पठाएको र त्यसको जवाफ भारतबाट प्राप्त भएको बताए।
“लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी सवालमा नेपाल सरकारले डिप्लोम्याटिक नोट पठाएको थियो, जसमा भारतले हामीलाई जवाफ पठाएको छ। भारतले इतिहासविद् र भूमिसम्बन्धी विज्ञहरू राखेर टेबल टक गर्ने र कूटनीतिक संवाद अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ,” प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा भने।
प्रधानमन्त्री शाहले यो विवाद सन् १८१६ को सुगौली सन्धिताका देखिकै भएकाले तत्कालीन समयमा भारतमा शासन गरिरहेको बेलायत (इङ्ल्यान्ड) सरकारसँग पनि यसबारे कुरा अगाडि बढाइएको जानकारी दिए।
सीमा विवाद सुल्झाउन बेलायतको भूमिकाबारे स्पष्ट पार्दै उनले थपे:
ऐतिहासिक सम्बन्ध: सुगौली सन्धि इस्ट इन्डिया कम्पनी (ब्रिटिस सरकार) सँग भएको हुनाले यस विषयमा बेलायतको पनि चासो र जिम्मेवारी हुनुपर्छ।
प्रमाणिकरण: ऐतिहासिक दस्तावेज र नक्साहरूको आधिकारिकताका लागि बेलायत सरकारसँग जोडिनु आवश्यक रहेको नेपाल सरकारको मान्यता छ।
नेपालले आफ्नो नक्सामा समेटेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको विवादलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा दुई देशबीच प्राविधिक तथा कूटनीतिक संवाद नै मुख्य माध्यम हुने संसद्मा स्पष्ट पारिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्