नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ) तथा आतंकवादी गतिविधिमा हुने वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी संस्था Financial Action Task Force (FATF) को खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) बाट बाहिरिन पुनः असफल भएको छ।
फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न एफएटीएफको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुप बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तीय लगानीको जोखिम रहेका मुलुकहरूको खैरो सूचीमै राख्ने निर्णय गरेसँगै नेपालको वित्तीय प्रणालीमाथि अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी अझै कायम रहने भएको हो। विश्वव्यापी रूपमा मनी लन्डरिङ, आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी र अन्य अवैध आर्थिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि सदस्य राष्ट्रहरूको कानुनी, संस्थागत र कार्यान्वयन क्षमताको नियमित मूल्यांकन गर्ने क्रममा एफएटीएफले यो निर्णय लिएको हो।
नेपालको मूल्यांकनका क्रममा एफएटीएफले प्रभावकारितासम्बन्धी ११ र प्राविधिक अनुपालनतर्फका ४० सूचकहरूलाई आधार बनाएको थियो। पछिल्लो अवधिमा नेपालले कानुनी तथा नीतिगत सुधारका केही प्रयास गरे तापनि ती कानुनहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै कमजोर देखिएको एफएटीएफको निष्कर्ष छ। संस्थाले विशेष गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अपराधको अनुसन्धान र अभियोजन, वित्तीय कारोबारको प्रभावकारी निगरानी, उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रको नियन्त्रण तथा नियामक निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा अझै सुधार आवश्यक रहेको औँल्याएको छ। नीतिगत व्यवस्था भए पनि बजार र वित्तीय कारोबारको अनुगमन गर्ने निकायहरूको फितलो कार्यशैलीका कारण नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको देखिएको हो।
नेपाल यसअघि सन् २००८ मा पनि ग्रे लिस्टमा परेको थियो भने सन् २०१२ मा कालो सूची (ब्ल्याक लिस्ट) मा पर्ने संघारसम्म पुगेको थियो। त्यसबेला International Monetary Fund को सुझाव र सहकार्यमा कानुनी तथा नीतिगत सुधार अघि बढाइएपछि नेपाल ब्ल्याक लिस्टमा पर्नबाट जोगिँदै सन् २०१४ मा ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सफल भएको थियो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण तथा वित्तीय पारदर्शितासम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसक्दा नेपाल पुनः अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीको दायरामै कायम रहन पुगेको हो।
आर्थिक क्षेत्रका विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपाल लामो समय खैरो सूचीमै रहिरहनु मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रका लागि ठूलो चुनौती हो। यसले गर्दा विदेशी लगानी (FDI) आकर्षित गर्न बाधा पुग्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार तथा एलसी खोल्ने प्रक्रिया महँगो र झन्झटिलो हुने र नेपालको वित्तीय विश्वसनीयता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कमजोर हुने जोखिम रहन्छ। त्यसैले आगामी अवधिमा वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन र देशको साख जोगाउन एफएटीएफले दिएका सुझावहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु नेपालका लागि महत्वपूर्ण चुनौती र अवसर दुवैका रूपमा रहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्