काठमाडौं । सात वर्षअघी कैलालीको टीकापुरमा भएको घटनामा प्रमुख दोषी भनिएका रेशम चौधरीको रिहाइका लागी सरकारले ‘अध्यादेश ल्याउनु राम्रो नभएको भन्दै केहिँ सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरुले विरोध जनाएका छन् ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ संशोधनका लागि आईतबार ल्याएको अध्यादेश सरकारले सोमबार राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको छ । यसको भोलिपल्टदेखि विरोधका आवाज उठ्न थालेका छन् । कामचलाउ सरकारले ल्याएको अध्यादेश सरकारका लागि नभएर गठबन्धनको सरकार बनाउने र पद जोगाउनका लागि ल्याएको आरोप छ ।
केहि दिन अघिमात्र सरकार गठनका लागि रेशमलाई भेट्न गठबन्धनका नेता तथा नेकपा माओबादी (केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित कांग्रेसका नेताहरु डिल्लीबजारस्थित कारागारमा पुगेका थिए । त्यो बेला रेशमले आफ्नो रिहाइ पछि मात्रै सरकार गठनलाई नागरिक उन्मुक्तिपार्टीले साथ दिने जवाफ दिएका थिए । सो जवाफको सरकारले फलो गर्दै अध्यादेश ल्याएको बताइएको छ ।
यता प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादीबिनै बहुमत पु-याउने गरी रेशम चौधरीलाई रिहाइ गरेर एक तीरले दुई शिकार गर्ने दाउमा उक्त योजना बनाएका हुन् पनिसक्छ । आजीवन कैद सजाय भोगी रहेका रेशमलाई रिहाई गर्नु राम्रो कुरा नभएको बताइएको छ । यदी सरकाले रेशमलाई रिहाई गर्नु नै छ भने नव निर्वाचित संसदमार्फत् निकास खोज्नुपर्ने बताएको छ ।
संसद हुँदा हुँदै काम चलाउ सरकारले हतारमा ‘अध्यादेश ल्याउनु राम्रो नभएको भन्दै देशव्यापी रुपमा विरोध भएको छ । यो सबै विषयहरूको उचित हल हतारोमा अध्यादेशमार्फत् नभएर नव निर्वाचित संसद मार्फत् खोज्नु पर्ने हो । तर, सरकारले सत्ताको लागि ल्याएको अध्यादेशले राजनीतिक समस्या समाधान नगर्ने भन्दै कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुको विरोध छ ।
अध्यादेशको विरोध जनाउँदै नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ । व्यक्ति हत्या अभियोगमा आजीवन कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिन अध्यादेश ल्याउनु राम्रो विषय नभएको भन्दै अनेरास्ववियुले मंगलबार दिउँसो राजधानीमा प्रदर्शन गरेको छ ।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशनलेपनि अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । काम चलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै एसोसिएशनलेपनि विरोध गरेको छ । अध्यादेशले ‘संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानूनी मूल्य र मान्यता, फौजदारी कानूनका स्थापित मान्यता तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको उपहास गरेको’ एसोसिएशनको दाबी छ ।
यता नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने यो विषयमा मौन देखिन्छन् । तर, रेशम चौधरीसहित टीकापुर घटनाका आरोपीलाई रिहा गर्ने विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले सहमति गरेको देखिन्छ । त्यहिँ भएरपनि होला ओली यो विषयमा मौन देखिन्छन् ।
स्रोतका अनुसार २०७८ जेठ १८ गतेमा ओली सरकार र थारु कल्याणकारिणी सभा, थारुहट /थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिपत्रमा तत्कालीन कानुन मन्त्री एवम् वार्ता टोली संयोजक लिलानाथ श्रेष्ठ, सदस्यद्वय राजन भट्टराई र भगवती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका हुन । भट्टराई तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार थिए । उक्त सहमतिपत्रको पहिलो नम्बरमै टीकापुर घटनाका आरोपीमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिने र रिहाइका लागि पहल गर्ने उल्लेख छ ।
सहमतिमा थरुहट÷थारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएका ‘दुःखद् घटनामा आरोपित धनीराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरी लगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने’ भनिएको थियो ।
यति मत्र होईन एमाले अध्यक्ष ओलीले टिकापुर गएर सार्वजनिक मञ्चमा ‘रेशम चौधरी निर्दोष थिए, उनलाई जेलमुक्त पहल गर्दागर्दै सरकार ढलेकोले सम्भव भएन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । यसले गर्दा अलीलाई झन संकटमा परेको देखिन्छ । यसको फाईदा अहिले देउवा सरकारले पाईरहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्