काठमाडौं । मन्त्रालय फुटाएर सत्ता साझेदार दललाई भागबण्डा लगाउने विषयले अहिले चर्चा पाएको छ । सत्ता गठबन्धन दलको हिजो प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास वालुवाटारमा बसेको बैठकमा पनि यसबारे कुरा उठेको थियो ।

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मन्त्रालय फुटाउने हल्ला कहाँबाट कसरी आयो ? भनेर गठबन्धनभित्रै प्रश्न गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि मन्त्रालय फुटाउनु बाध्यता भए पनि अहिले त्यसो नगर्ने पक्षमा आफू भएको बताए । मन्त्रालय फुटाउने भनेर समाचार आएपछि प्रधानमन्त्रीको आलोचना हुँदै आएको छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ मा लेखिएको छ ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ ।’ यसैको स्पष्टीकरण थपिएको छ ‘यस भागको प्रयोजनका लागि ‘मन्त्री’ भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री सम्झनुपर्छ ।

यो संविधान अनुसार २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन पाइने छैन । पहिलेका सरकारले ६४ जनासम्म मन्त्री भएको मन्त्रिपरिषद् बनाएपछि संविधानमा नै यो व्यवस्था राखेको हो । संविधान बनिसकेपछिका मन्त्रिपरिषद् संविधानको मर्म अनुसार नै बन्दै आएका छन् ।

अहिले संघीय सरकारमा २२ वटा मन्त्रालय रहेका छन् । यसअघिका पछिल्ला सरकारले ३ जना राज्यमन्त्री बनाएका थिए । संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई संकट परेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पनि मन्त्रालय फुटाउने विषय आफूहरुलाई स्विकार्य नहुने जनाइसकेको छ । संविधानमा मन्त्रालयको संख्या कति हुने भन्ने व्यवस्था छैन ।

संघीय सरकारमा हिजोका दिनमा भागबण्डा पु-याउन मन्त्रालय विभाजन गरिँदै आएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाहेक सबै मन्त्रालय सिंहदरवारमै रहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय रामशाहपथमा छ । सत्ता गठबन्धनको हिजो बसेको बैठकले कुन दललाई कति मन्त्रालय दिने भन्ने विषयमा समेत सामान्य छलफल भएको छ तर सरकारलाई समर्थन गरेका कुन–कुन दल सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने विषय टुंगो नलाग्दा मन्त्रालय बाँडफाँट अन्यौल बनेको छ ।

गत पौष ११ गते शपथ खाएका ४ जना मन्त्री विनाविभागीय छन्, उनीहरुलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छैन । सरकारले पौष २६ गते संसदबाट विश्वासको मत लिएरमात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने जनाएको छ । सरकारलाई समर्थन गर्ने दलले त्यसपछि भनेजस्तो मन्त्रालय पाइन्छ कि पाइदैँन भन्नेमा चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

अहिले सरकारमा सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टी सहभागी छन्, उनीहरुले मन्त्री पठाइसकेका छन् । सरकारमा तीन जना उपप्रधानमन्त्री छन् । सरकारलाई यी बाहेक राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई समर्थन गरेको छ ।

संसदमा १२ वटा दलको प्रतिनिधित्व रहेको छ । राष्ट्रिय मान्यताप्रप्त ७ मध्ये ६ दलले सरकारलाई समर्थन जनाएका छन् । ८९ जना सांसद रहेको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको छ । संसदमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी पनि छन् । मोरङ–५ बाट प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन जितेका योगेन्द्र मण्डल अहिलेसम्म स्वतन्त्र सांसदकै रुपमा रहेका छन् । रौतहट २ बाट निर्वाचन जितेका किरणकुमार साह एमाले प्रवेश गरिसकेका छन् ।

सर्लाही ४ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर जितेका अमरेशकुमार सिंहले पनि सरकारलाई समर्थन जनाएका छन् । अमरेशसहित किरणकुमार साहको र योगेन्द्र मण्डलको समर्थन पनि सरकारलाई छ । सरकार १ सय ६९ जनाको समर्थनमा बनेको हो ।

सरकारलाई बहुमत पु-याउन १ सय ३८ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । सरकारका विभिन्न कार्यदलले मन्त्रालय घटाउने प्रतिवेदन दिए पनि मन्त्रालय थप्दै र बढाउँदै लगिएको छ । प्रदेश सञ्रचना बनेपछि केन्द्रीय सरकारले सबै प्रदेशमा सात वटा मन्त्रालय बनाउन परिपत्र गरेको थियो ।

केन्द्रको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै मन्त्रालयको नामसमेत पठाएको थियो । सुरुमा त्यसैअनुसार मन्त्रालय बने पनि पछि भनें प्रदेशले मन्त्रालय फुटाएको थियो । संविधान अनुसार प्रदेश सांसदको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन पाइन्छ । प्रदेशसभामा रहेका ५ सय ५० सांसदमध्ये बढीमा १ सय १० जना मन्त्री हुन सक्छन् । केन्द्रमा बढीमा २५ र प्रदेशमा बढीमा १ सय १० गरी जम्मा देशभर १ सय ३५ जना मन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था छ । देशभर जम्मा ८ सय ८४ सांसद रहेका छन् ।