Ads

कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : वार्षिक १० हजारलाई रोजगारी, आर्गानिक प्रदेशको रुपमा विकास


सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । आइतबार प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’ दिर्घकालिन सोच अनुरुप आर्थिक सम्पन्नता, सामाजिक न्याय, गरिबी निवारण, रोजगारी सृजना र उत्पादन लक्षित नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै सामाजिक, आर्थिक न्याय सहितको विकासका लागि स्वास्थ, शिक्षा, उत्पादन र रोजगार दिगो विकास र समृद्धिको लागि पूर्वाधार भन्ने नाराका साथ आव २०७८÷०७९ को कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम गरिएको छ ।

प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख परियारले वार्षिक १० हजारलाई रोजगारी दिने उद्देश्य अनुरुप कर्णाली समृद्धिका लागि अभियान सञ्चालन गरिने बताए ।

विगतदेखि कार्यान्वयमा रहेका मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, दलित रोजगार र मुख्यमन्त्री महिला आयआर्जन कार्यक्रमलाई परिमार्जन सहित निरन्तरता दिइएको छ भने प्रदेशलाई आर्गानिक प्रदेशको रुपमा विकास गरिने छ ।

जेष्ठ नागरिक लक्षित गरि प्रदेश प्रमुख दन्त उपचार सेवा तथा देश दर्शन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए । स्थानीय स्थरमा न्यूनतम रोजगारी एवम् जीविकोपार्जनका लागि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रदेश विशेष कार्यक्रमको रुपमा निरन्तरता दिइने ।

परम्परागत सीप, हस्तकला र प्रविधिलाई प्रवर्द्धन गरि युवालाई रोजगारीको अवसर सृजना गर्न सीपसँगै सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । एक जिल्ला एक उद्योग ग्राम स्थापना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने ।

स्थानीय कच्चा पर्दाथ प्रयोग गरी सञ्चालन गरिने नवप्रवर्तन एवम् सिर्जशील उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न घुम्ती वस्तु पूँजी कोष स्थापना एवम् परिचालन गर्ने ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको योजना पुनः ल्याएको बताए । पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले विमानस्थल विस्तारको च्याप्टर क्लोज गरेका थिए । विमानस्थल विस्तारका लागि संघीय सरकारसँग सहकार्य गरिने छ ।

साथै, नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रमा परम्परागत कृषि प्रणाली निरुत्साहित गर्दै प्रतिस्प्रधात्मक, जलवायू अनुकल र उत्थानशील बनाई अर्गानिक प्रदेशको रुपमा विकास गरिने बताइएको छ ।

कृषि अभियानलाई सफल पार्न स्थानीय तहको सहलगानीमा मल उत्पादन कारखाना स्थानपना गरिने । पशुपंक्षी विशेष क्षेत्र तोक्ने । कृषकलाई कलस्टरगत खेती तथा प्रोत्साहित गरिने योजना रहेको छ ।

 

Ads

सम्बन्धित पोष्टहरू