काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक संसद विकास कोषसम्बन्धी रिटको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतको आदेश शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित रहेको बताएका छन्।
संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक लेखकले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले आ–आफ्नो सीमा बसेर काम गर्नुपर्ने बताए । त्यो सीमारेखा उल्लंघन गरेर अर्काको सीमामा प्रवेश गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लंघन हुने र प्रकारान्तरले लोकतन्त्र कमजोर हुने बताए ।
कार्यपालिका,व्यवस्थापीका र न्यायपालीकाले सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने भन्दै उनले राज्यका तीन अंगले अर्काको सीमामा हस्तक्षेप गर्दा लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने काम हुने जिकिर गरे । उनले आफूसँग भएको स्रोतको बिनियोजन गर्ने कानुन बनाउने काम संसदको काम भएकाले यसलाई हस्तक्षेपले संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने उनको भनाइ छ ।
लेखकले न्यायीक क्रियाशिलताले धेरै देशहरूमा लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने काम गरेको समेत बताए।
सरकारले बजेटमा सांसदले आफ्नो योजनामा बजेट खर्च गर्नेगरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड दिने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाविरुद्ध लोकबहादुर चन्दले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। बुधबार सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले संसदीय विकास कोषका लागि छुट्याइएको बजेट कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्